नवी मुंबई : राज्याच्या नगर विकास विभागाने सोमवारी एक अधिसूचना जारी करून महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टी जिल्ह्यांसाठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) ची विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून नियुक्ती केली आहे. या चार जिल्ह्यातील ज्या क्षेत्रासाठी सद्यस्थितीत कोणतेही विशेष नियोजन प्राधिकरण अस्तित्वात नाही, अशा क्षेत्राकरिता सर्वंकष विकास योजना सिडकोच्या माध्यमातून राबविण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे.
महाराष्ट्राला ७२० किमीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या कोकण प्रदेशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने मासे, सुपारी, नारळ, आंबा आणि काजू तसेच पर्यटनाच्या आर्थिक वाढीवर आधारित आहे.
समुद्रकिनारे, पर्यावरण आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना पर्यटन आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन रोजगार निर्मिती वाढविण्यास या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. त्याचबरोबर कोकणातील बंदरांमधून आयात-निर्यात व्यवसाय आणि गेल्या आर्थिक वर्षात ७३ अब्ज डॉलर्सचा झालेला निर्यात व्यवसाय वाढवण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा मानस आहे. त्याद्वारे पुढील पाच वर्षांत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर (पाच लाख कोटी) पर्यंत पोहोचण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष्य आहे, असे शासनाने यासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
कोकणातील या चार जिल्ह्यांचा सर्वसमावेशक नियोजन व शाश्वत विकास साधण्यासाठी सिडकोने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित संस्थेची विहितरित्या निवड करून शासनाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ सल्लागार मंडळाच्या अधिपत्याखाली अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त सुबोधकुमार यांच्या अधिपत्याखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यात आले असून यात नगर रचना तज्ज्ञ म्हणून महाराष्ट्र राज्याच्या नगररचना विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
याशिवाय वने व पर्यावरण, पर्यटन व सांस्कृतिक विकास, प्रक्रिया व इतर उद्योग विकास, जलजीव शास्त्र, आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यावरणीय वास्तुशास्त्र आदी शास्त्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची तसेच नामांकित अशासकीय संस्थेचे तज्ज्ञ प्रतिनिधींचा समावेश या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ सल्लागार मंडळात असणार आहे. दरम्यान, या सल्लागार मंडळातील तज्ज्ञ व्यक्तींचे मानधन व अन्य प्रशासकीय बाबींसाठी होणारा खर्च व इतर सहाय्य करण्याची जबाबदारी शासनाने सिडकोवर सोपविली आहे.
आर्थिक विकासाला हातभार लागणार
रायगडमधील रेवस आणि सिंधुदुर्गातील पत्रादेवी दरम्यान प्रगतिपथावर असलेला सागरी मार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गचे चौपदरीकरण, केंद्र शासनाच्या धोरणानुरूप या किनारपट्टीत विकसित होणारे नवनवीन बंदरे व पर्यायाने मुंबई तसेच सभोवतालच्या राज्यांशी या क्षेत्राची वाढत असलेली दळणवळण व्यवस्था आदी प्रकल्प कोकणच्या विकासाला चालना देणारे आहेत. त्यामुळे पर्यटन, फलोत्पादन आणि मासेमारी ही तिन्ही क्षेत्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करून राज्याच्या आर्थिक विकासास हातभार लागणार आहे. अशा नैसर्गिक वरदान लाभलेल्या तसेच सृष्टी सौंदर्याने नटलेल्या एकजिनसी वर्णाच्या क्षेत्राचा एकात्मिक विकास साध्य करून हे क्षेत्र जागतिक दर्जाचे एक नामांकित स्थान म्हणून नावारूपास आणण्याचा शासनाचा मानस आहे.
