नवा प्रारुप विकास आराखडा रद्द करण्याची सिडकोची मागणी

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राचा प्रारुप विकास आराखडा १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिध्द झाला आहे.
नवा प्रारुप विकास आराखडा रद्द करण्याची सिडकोची मागणी

नवी मुंबई महापालिकेने प्रसिध्द केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यावरुन आता सिडको आणि नवी मुंबई महापालिका यांच्या स्वत:च्या अधिकार क्षेत्रावरुन कलगीतुरा रंगला आहे. एकीकडे महापालिका क्षेत्रातील सिडकोच्या मालकीच्या भूखंडांची विक्री करण्यास सिडकोला मनाई करावी अशी मागणी महापालिका आयुक्तांनी शासनाकडे केली आहे. नवी मुंबई महापालिकेने प्रसिध्द केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये अनेक त्रुटी असून उच्च न्यायालयाने दोन जनहित याचिकेवर नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा महापालिकेकडून अवमान होत असल्याचे सिडकोने महापालिकेला कळविले आहे. त्यामुळे प्रसिध्द केलेला प्रारुप विकास आराखडा रद्द करुन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सिडको भूखंडांवरील आरक्षणे काढून नव्याने सुधारित विकास आराखडा महापालिकेने प्रसिध्द करावा अशी सूचना सिडकोने महापालिका आयुक्तांना केली आहे.

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राचा प्रारुप विकास आराखडा १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिध्द झाला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राअंतर्गत सिडकोने स्वतःच्या मालकीच्या भूखंडांची विक्री करु नये अशी मागणी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे केली आहे. तर नवी मुंबई महापालिकेने प्रसिध्द केलेला प्रारुप विकास आराखडा सिडको अधिकार क्षेत्रावर गंडांतर आणणारा व कार्यक्षेत्र, लोकसंख्येचे अनुमान आणि सामाजिक सुविधा निकषांच्या बाबतीत अनेक त्रुटींनी ग्रस्त असल्याचे सिडकोने महापालिकेला नुकतेच कळविले आहे.

तसेच सिडकोच्या अविकसीत जमीनींच्या संदर्भात जनहित याचिका क्र. २२/२०२१ आणि ३७/२०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार नवी मुंबई महापालिकेतर्फे प्रसिध्द करण्यात आलेला प्रारुप विकास आराखडा अवैध ठरत असून सदर प्रारुप विकास आराखडा मंजूर करण्याची प्रक्रिया चालू ठेवणे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवमान करण्यासारखे आहे असे सिडकोचे मुख्य नियोजनकार व्ही. वेणूगोपाल यांनी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.

विशेष म्हणजे एमआरटीपीच्या प्रकरण ३, ४ आणि ६, १९६६ च्या अधिनियमान्वये सिडकोस नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या भूमिकेत नियोजन प्राधिकरण आणि विकास प्राधिकरणाच्या अधिकारांचा समावेश आहे. तसेच नवी मुंबई महापालिकेने प्रसिध्द केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्याच्या जाहीरातीत सदर विकास आराखडा हा उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विविध जनहित याचिका व रिट याचिकेच्या निकालाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले असल्यामुळे उपरोक्त जनहित याचिकेचा निकाल हा नवी मुंबई महापालिकेस बंधनकारक असल्याचे सिडकोने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेने प्रसिध्द केलेला प्रारुप विकास आराखडा सर्वप्रथम रद्द करुन सिडको भूखंडावरील आरक्षणे हटवून नव्याने सुधारित प्रारुप विकास आराखडा प्रसिध्द करण्याची सूचना महापालिका आयुक्तांना केली आहे.नवी मुंबईतील नवे विकास धाेरण हे पुन्हा नव्याने करण्याची मागणी केली असली तरी यासाठी पुन्हा नव्याने समिती गठीत करून त्यासाठी वेळ लागणार आहे. याबाबत सिडको आणि नवी मुंबई पालिका यांनी एकत्र येउन यावर तोडगा काढला पाहीजे.

दरम्यान, प्रारुप विकास आराखड्यावरुन व एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रावरुन सिडको आणि महापालिका यांच्यात निर्माण झालेले द्वंद्व शांत करण्यासाठी आता राज्याच्या नगरविकास विभागाला यात महत्त्वाची भूमिका बजावी लागणार आहे.

सिडकोपुढे विकासकामांचा खर्च भागवण्याची अडचण

नवी मुंबई महापालिकेने प्रारुप विकास आराखडा प्रसिध्द करताना महापालिका क्षेत्रातील सिडकोच्या विविध भूखंडावर विविध सामाजिक आरक्षणे टाकल्यामुळे सिडकोच्या अविकसित भूखंडांचा विकास खुंटला असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे. दरम्यान, नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रारुप विकास आराखड्यात सिडकोचे तब्बल १०८ हेक्टर क्षेत्रफळ बाधित होत असल्यामुळे सिडको महामंडळाचे सुमारे २५ हजार कोटींहून अधिक आर्थिक नुकसान होण्याची भिती सिडकोने व्यक्त केली आहे. सिडकोमध्ये अनेक नवीन उपाययोजना करण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत विमानतळ, मेट्रो, नैना आदी प्रकल्पांसह पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत हाती घेतलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाचा खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न सिडकोपुढे उभा ठाकला आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in