नवी मुंबई मनपा अधिकाऱ्यांकडून भूखंड आरक्षणाबाबत संभ्रम?
भूखंड आरक्षणावरून नवी मुंबई महानगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांकडून विकासक व वास्तुविशारदांमध्ये भीतीयुक्त संभ्रम निर्माण करण्याचे काम सुरू असल्याची चर्चा आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे विकास योजना प्रसिध्द झाल्यानंतर आरक्षित भूखंड, आरक्षणाव्यतिरिक्त अन्य वापराकरिता सर्रासपणे विक्री करणे, ही सिडकोची कृती नियमबाह्य आहे, असे बेजबाबदार वक्तव्य पालिकेतील काही अधिकारी करत असून, नकळकतपणे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करत आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा स्थापनेमध्ये जरी नियोजन प्राधिकरण म्हणून उल्लेख असला तरी नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या व्याप्तीव्यतिरिक्तचे मर्यादित कार्याधिकार नवी मुंबई महापालिकेचे आहे. याशिवाय अधिनियमाच्या कलम ४३ (२) व (३) प्रमाणे सिडको नवनगर विकास प्राधिकरणास प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून कार्ये पार पाडत आहे. त्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेची परवानगीची आवश्यकता नाही, असा स्पष्ट निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला असून देखील पालिकेतर्फे आरक्षणाबाबत अपप्रचार करण्यात येत आहे. यावरून हेच स्पष्ट होत आहे की उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्याची महापालिकेची मानसिकता दिसून येत नाही.
मुंबईच्या विकासाचा ताण कमी होण्याच्या आणि ठाणे खाडीच्या पूर्वेकडे सुनियोजित विकास होण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने १९७० साली नवी मुंबई परिसराची नवीन नागरी वसाहत म्हणून प्रस्तावना करून त्यासाठी नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती केली. शिरीष पटेल यांसारखे नगर विकास तज्ज्ञ, चार्ल्स कोरिया यांसारखे वास्तूरचना तज्ज्ञ, तसेच नामांकित अर्थतज्ज्ञ, समाज विज्ञान तज्ज्ञ, संरचना व व्यवस्थापन तज्ज्ञ अशा ख्यातनाम पद्मभूषण व पद्मश्री सन्मान मिळालेल्या सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबईच्या विकासाच्या नियोजनाचा विकास आराखडा निश्चित करण्यात आला. त्यानंतर ४० हून अधिक तज्ञ नगररचनाकार असलेल्या सिडकोने मंजूर नियोजनाच्या मानकांनुसार विविध नोडमध्ये आवश्यक सेवा सुविधांचे क्षेत्र आरेखित करून नियोजनबद्ध नोडची आखणी तसेच विकास करून नवी मुंबईस २१व्या शतकातील सुनियोजित शहर म्हणून ख्याती मिळवून दिली. विकासाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, सिडकोच्या मालकीच्या विकसित भूखंडांची सन १९७५ च्या जमीन विल्हेवाट आणि जमीन किंमत धोरणानुसार विक्री/विल्हेवाट केली जाते.
कालांतराने बहुतांश विकास पूर्ण झाल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील २९ गावे व त्यामधील विकसित ७ नोड यासह नवी मुंबई शहराची स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून नवी मुंबई महानगरपालिकेची सन १९९१ मध्ये स्थापना झाली. नागरी लोकसंख्येच्या आधारे इतरत्र स्थापन झालेल्या महानगरपालिका व सिडको नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकसित नोडच्या माध्यमाने स्थापन झालेली महानगरपालिका यात नियोजनाच्या दृष्टीने तफावत आहे. सिडकोने सेवा सुविधांच्या पर्याप्त भूखंडासह सुनियोजित नोड न.मुं.म.पा. स हस्तांतरित केल्यामुळे महानगरपालिकेस नव्याने आरक्षणे प्रस्तावित करण्याची आवश्यकता नसून वास्तविक पाहता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ११३(५) अनुसार कोणत्याही नवीन नगराकरीता नवनगर विकास प्राधिकरण अस्तित्वात आल्यावर ज्या अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यास नवनगर विकास प्राधिकरण सक्षम असेल, अशा कर्तव्यांकरीता स्थानिक प्राधिकरणांची कर्तव्ये संपुष्टात येतात, असे नगरनियोजनातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या गोष्टींचा कदाचित न.मुं.म.पा. ला विसर पडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून सिडकोच्या मालकीच्या भूखंडाचा वापर निश्चित करणे व त्यांची विक्री/विल्हेवाट करणे, ही बाब सर्वस्वी सिडकोच्या अखत्यारीत येते. ही बाब उच्च न्यायालयाने नमूद करून तत्सम आदेश पारित केलेले आहेत. विकास योजना बनविण्यासारखे क्लिष्ट तथा अचूक काम करण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेत योग्य दर्जाचा अधिकारीसुद्धा उपलब्ध नसल्याने विशिष्ट कालावधीत शासनाचे तसेच उच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेवून विकास योजना बनविण्यासारख्या जबाबदारीच्या कामात अक्षम्य चुका झाल्या असल्याची कुजबूज रियल इस्टेट क्षेत्रात सुरू आहे. शिवाय न.मुं.म.पा.ची विकास योजना उच्च न्यायालयात प्रलंबित जनहित याचिकेच्या निर्णयाला अधीन राहून प्रसिद्ध केलेली असल्यामुळे न.मुं.म.पा.ने सिडकोच्या भूखंडांवर प्रस्तावित आरक्षणे आपोआप रद्द झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
