नवी मुंबई : तब्बल ३३ वर्षांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यातील अडथळे दूर झाले आहेत. सिडको आणि महानगरपालिकेचा भूखंड आरक्षणाबाबत वाद थेट न्यायालयापर्यंत गेला होता. महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यापासून शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न झालेले होते. परंतु विविध कारणामुळे पालिकेचा विकास आराखडा प्रसिद्ध होऊ शकला नाही. अखेरीस नवी मुंबई महानगरपालिकेचा विकास आराखडा अनेक अडचणींमधून वाट काढत शासनाकडे मंजुरीसाठी पालिकेच्या वतीने सादर करण्यात आलेला आहे.
नवी मुंबई मनपा विकास आराखड्याकरिता सन २०१९ मध्ये पुनश्चः कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली होती. तथापि सिडकोचे आक्षेप व तत्कालीन महासभेकेडे सादर केलेल्या आराखड्यास प्रसिद्ध करण्याकरीता केलेला विलंब तद्नंतर कोविडचा काळ व यादरम्यान सिडकोने पालिकेच्या आराखड्यात प्रस्तावित आरक्षणाखालील भूखंड विक्री केल्याने सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये वाद निर्माण झालेला होता. सदरचा वाद हा अगदी उच्च न्यायालयापर्यंत देखील गेलेला होता. नवी मुंबई महानगरपालिकेने सिडकोच्या या भूमिकेबाबत महासभा अस्तित्वात नसताना देखील पालिकेची बाजू न्यायालयात व शासन दरबारी भक्कमपणे मांडली.
यासर्व अडचणी असून देखील पालिकेची प्रारूप विकास योजना दि.१०/०८/२०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येऊन प्रारूप विकास योजनेवर सूचना व हरकतींवर सुनावणी घेऊन पालिकेने नियोजन समितीचा अहवाल विचारात घेऊन शासनाकडून ८ ऑगस्टला सिडकोने निविदेव्दारे वितरीत केलेल्या भूखंडांवर नवी मुंबई महानगरपालिकने आरक्षण प्रस्तावित न करण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश दिलेले होते.
एकंदरीत सन २०१९ ते आजतागायत जवळपास ५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या वादविवादामध्ये सिडकोने निविदेव्दारे वितरीत केलेल्या भूखंडधारकांची फुटबॉलसारखी परिस्थिती झालेली होती अखेर प्रशासक या नात्याने आयुक्त, राजेश नार्वेकर यांनी अखेरीस शासनाचे निदेश व शहराचे व नागरीकांचे पर्यायाने महापालिकेचे हित विचारात घेऊन सिडकोने निविदेव्दारे विक्री केलेल्या भूखंडांमध्ये त्रयस्थ हितसंबंध झाले असल्याने भविष्यात याबाबत न्यायालयीन वाद होऊन सदरबाब ही आटोक्याच्या बाहेर जाण्यापूर्वी सदर भूखंडांवरील आरक्षण वगळून उर्वरित आरक्षित भूखंड जे अद्यापपर्यंत सिडकोने विक्री / वितरीत केलेले नाहीत, अशा भूखंडांवर नागरिकांच्या सोयी सुविधांकरीता प्रस्तावित आरक्षणे कायम ठेवलेली आहेत.
आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे एकीकडे गेल्या दोन अडीच वर्षापासून जी भूखंड आरक्षणाच्या कचाट्यात होती त्यापासून भूखंडधारकांना दिलासा प्राप्त होणार आहे व यामुळे महानगरपालिकेला विकास शुल्क व अधिमूल्य यामधून महसूल देखील प्राप्त होणार आहे. महापालिकेच्या महसुलामध्ये नगररचना विभागचा वाटा हा अग्रस्थानी असतो. नवीन नियमावली मंजूर झाल्यानंतर राज्यातील इतर शहरांमध्ये बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळालेली होती.
तथापि, नवी मुंबईतील भूखंडांवरील आरक्षणाच्या वादामुळे मागील दोन वर्षांपासून नवी मुंबई शहरातील बांधकाम व्यवसायाची गती मंदावली होती. एकंदरीत बांधकाम व्यवसायामध्ये तयार झालेली कोंडी फोडण्यात आयुक्तांना व पालिकेच्या नगररचना विभागाला काही अंशी प्रमाणात का होईना, यश प्राप्त झाल्याचे म्हणण्यास हरकत नाही.
नवी मुंबई शहरामध्ये सार्वजनिक सुविधा
पालिकेने नागरिकांचे हित विचारात घेऊन विक्री केलेल्या भूखंडाव्यतिरिक्त इतर भूखंडांवर आरक्षणे कायम ठेवलेली आहेत. यामुळे आता सिडको सदरची आरक्षित भूखंड जोपर्यंत विकास योजनेवर शासनाच्या वतीने अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत विक्री करू शकणार नाही. त्यामुळे पालिकेने निश्चितच सर्वसामान्य नागरिकांचे हित देखील जोपासलेले आहे. नवी मुंबई शहर हे एक विकसित शहर असून इतर शहरांच्या तुलनेमध्ये नवी मुंबई शहरामध्ये सार्वजनिक सुविधा या मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेल्या असून त्या नागरिकांच्या सोयी उपलब्ध आहेत. सदरचे आरक्षणे विकसित होणे हे देखील आवश्यक आहे. राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत विकास योजनेच्या अंमलबजावणीचा विचार करता निश्चितच नवी मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रामध्ये उपलब्ध सोयीसुविधा या निश्चितपणे जास्त आहेत. शासनाने वेळोवेळी सिडकोच्या भूखंडावरील आरक्षणाच्या बाबतीत सिडको ही शासनाची अंगिकृत संस्था असून यामुळे सिडकोचे नुकसान होणार असल्याची भूमिका वेळोवेळी घेतलेली आहे. सदर बाब ही वस्तुस्थिती देखील आहे.
आयुक्तांवर स्तुतीचा वर्षाव
सिडकोने वितरीत केलेले भूखंड जे विकास योजनेत आरक्षित होती, अशा भूखंडांवरील आरक्षण वगळण्यात येऊ नये, याबाबत अनेक मतमतांतर व दबाव देखील असल्याचे दिसून आले होते. आयुक्तांनी कठीण परिस्थितीमध्ये शासनाचे आदेश व नागरीकांचे हित तसेच विकासकांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने सुवर्णमध्य साध्य करून विकास योजना ही शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर केलेली आहे. विकास आराखडा अखेरीस नितांत अडचणींवर मात करून शासन दरबारी पोहचल्याने आयुक्त राजेश नार्वेकर व नगररचना विभाग यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी अत्यंत कुशलतेने, पारदर्शकता ठेवत नवी मुंबई करांचे हित लक्षात घेत हे प्रकरण हाताळले आहे.
