प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडासाठी २०० झाडांची कत्तल? एमआयडीसीविरोधात पर्यावरणवाद्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

‘एमआयडीसी'ने जागा राखण्यासाठी सहमती दिली होती आणि ती भाडेतत्त्वावरही दिली होती, अशी बाब ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'ला प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत असल्याचे बी. एन. कुमार म्हणाले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडासाठी २०० झाडांची कत्तल? एमआयडीसीविरोधात पर्यावरणवाद्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

नवी मुंबई : ‘एमआयडीसी’च्या ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील पावणे येथील एकमेव मोकळ्या जागेतील तब्बल २०० झाडे प्रकल्पग्रस्तांचा भूखंड तयार करण्यासाठी तोडण्यात येणार असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करण्यास आमचा कोणताही आक्षेप नाही; मात्र त्यासाठी हिरवा पॅच निर्दयीपणे पुसला जाणे हे धक्कादायक असल्याचे ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात बी. एन. कुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्लॉट ओएस-७ वरील (ओपन स्पेस दर्शविणारी) झाडे वाचवण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारा ई-मेल पाठवला आहे. एक एकरचा सदर भूखंड मुळात दलदलीचा परिसर होता आणि अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थाची हाताळणी करणाऱ्या शेजारच्या खासगी कंपनीने २० वर्षांपूर्वी ते हरित क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी स्वयंसेवा केली होती. ‘एमआयडीसी'ने जागा राखण्यासाठी सहमती दिली होती आणि ती भाडेतत्त्वावरही दिली होती, अशी बाब ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'ला प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत असल्याचे बी. एन. कुमार म्हणाले.

प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देण्यात येत असल्याचे ‘एमआयडीसी'च्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मोकळ्या जागेमधून भूखंडाचा दर्जा बदलला जात असल्याने ते अयोग्य आहे, असे ‘नॅटकनेक्ट'ने म्हटले आहे. अत्यंत प्रदूषित रासायनिक युनिट‌्सचे वर्चस्व असलेल्या संपूर्ण पावणे भागात सदरचे एकमेव हिरवे हृदय असून ते वाचवले पाहिजे. शहरी भागातील झाडे हवा फिल्टर करतात आणि हानिकारक कण काढून टाकतात. दरम्यान, यासंदर्भात ‘एमआयडीसी' प्रशासनाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी ‘एमआयडीसी'चे कार्यकारी अभियंता राठोड यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यावर त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

एमआयडीसी आणि सिडको यांनी प्रकल्पग्रस्तांकरिता सेटलमेंटसाठी योग्य योजना तयार करावी. औद्योगिक पट्टा आणि तद्‌नंतर या नियोजित शहराची निर्मिती होऊन ६ दशके उलटून गेली तरीही प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे काम नवी मुंबई शहर करत असल्याची बाब धक्कादायक आहे.

-विष्णू जोशी, पदाधिकारी-पारसिक ग्रीन्स

केंद्र सरकारच्या अमृत योजनांतर्गत सुमारे १०,००० चौरस मीटर प्रति हजार लोकसंख्येच्या अटीविरुद्ध नवी मुंबई महापालिका खुल्या जागेवर ३,००० चौरस मीटर काम करते. मैदानांसाठी निश्चित केलेली सर्व मोकळी जागा आणि इतर जागा राज्य सरकारच्या अर्थात ‘सिडको'च्या मालकीच्या असल्याने त्या नगररचनाकार ‘सिडको'कडून लुटल्या जात आहेत. केवळ ५ टक्के जमीन विकसित व्हायची आहे. २०३८ पर्यंत लोकसंख्या ३,७७,००० ने वाढण्याचा अंदाज असताना, नवी मुंबईने मोकळ्या जागा आणि हिरवळीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

-बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन

दरडोई खुली जागा अत्यंत कमी

कंपनीने वृक्षारोपण केल्यानंतर आता तेथे सुमारे २०० झाडे आहेत. ज्यात अनेक पूर्ण वाढलेली खजुरीची झाडे आणि फुलझाडे आहेत. सदर झाडे संबंधित ठिकाणी एक सुंदर दृश्य सादर करत आहेत. वृक्षगणना करणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेने ओएस-७ येथे झाडांची नोंद केली आहे. हिरवळ वाचवण्याची जबाबदारीही महापालिकेचीच आहे. ‘नॅटकनेक्ट'ने देखील महापालिकासोबत सदरचा मुद्दा उचलून धरला आहे. तसे पाहिले तर नवी मुंबईसारख्या तथाकथित नियोजित शहरात दरडोई खुली जागा अत्यंत कमी आहे, असे ‘नॅटकनेक्ट'ने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये निदर्शनास आणून दिले आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in