नवी मुंबई : क्रेडाई-एमसीएचआयने सिडकोच्या भागीदारीत, नवी मुंबईतील भागधारकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे माजी मुख्य सचिव संजय कुमार (निवृत्त सनदी अधिकारी ) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
१२.५% भूखंडावर मावेजा, सर्व जागेवर अतिरिक्त लीज प्रीमियम, ज्या जागेच्या बांधकामाला उशीर झाला आहे, अशा भूखंडाची एएलपीचे उच्च दर ११५% पर्यंत जाणे, सिडको कार्यक्षेत्रातील मार्केटिंग प्लॉट्ससाठी बँकांना मोठ्या तारण एनओसी खर्चाची ओळख करून देणे, बांधकाम वित्त आदी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये होणारा विलंब यामुळे एएलपी, क्रेडाई-एमसीएचआय महाराष्ट्र सरकारमध्ये सक्रियपणे गुंतलेले आहे. यामुळे या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे माजी मुख्य सचिव संजय कुमार (निवृत्त सनदी अधिकारी ) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विचारमंथनानंतर, महाराष्ट्र सरकारने सर्व भूखंडांसाठी एलपी वगळता समितीच्या सर्व शिफारसी स्वीकारल्या. शिवाय, पुढे जाणाऱ्या मावेजा मोजण्यासाठी सिडकोला भूसंपादन कायद्यातील बदलांच्या अनुषंगाने नवीन सूत्र अवलंबण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या प्रयत्नांवर आधारित महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोला नवी मुंबईतील तयार इमारतींसाठी प्रलंबित भोगवटा प्रमाणपत्र, कन्व्हेयन्स आणि सोसायटी फॉर्मेशन एनओसी देण्याच्या सूचना दिल्या. याशिवाय, सिडकोने अभय योजना सुरू केल्याने फ्लॅट्स सिडकोअंतर्गत अतिरिक्त रकमेच्या वसुलीतून डिलिंक करून त्यांचे हस्तांतरण करणे सुलभ होईल.
या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाने, सरकारने मावेजा/एएलपीची वसुली भोगवटा प्रमाणपत्र, कन्व्हेयन्स एनओसी, किंवा फ्लॅटचे हस्तांतरण यापासून वेगळे केले आहे. अभय योजनेंतर्गत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मावेजा आणि एएलपीच्या देय रकमेवर ५०% माफी देण्यात आली आहे. याशिवाय, मावेजा गणना पद्धतीच्या सुधारणेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे नागरिक आणि शेतकरी यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी सरकारचे समर्पण दिसून येते.
