उरण : अटल सेतू मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक भोवती 'तिसरी मुंबई' विकसित करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला १२४ गावांतील ग्रामस्थांचा विरोध करण्यासाठी बुधवार, २७ मार्च रोजी सीबीडी, बेलापूर येथील एमएमआरडीएच्या कार्यालयात सामुहिकरित्या हरकती नोंदविल्या.
भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सरकार त्यांच्या समाजाला भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत शेकडो ग्रामस्थांनी या हरकती नोंदविल्या आहेत. यावेळी ग्रामस्थांनी शासनाकडे अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. हरकती नोंदवण्यासाठी गावोगावी जनजागृती बैठका घेण्यात येवून, ग्रामपंचायतींनी योजनेच्या विरोधात ठराव करून ते शासनाला दिले आहेत.
राज्य सरकारने ४ मार्च रोजी एमटीएचएलच्या आजूबाजूची १२४ गावे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अध्यक्षतेखालील न्यू टाउन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीकडे सोपवण्याची अधिसूचना जारी केली. उरण, पनवेल, पेण परिसरात ही गावे आहेत. एमएमआरडीए भूसंपादनविरोधी शेतकरी समिती उरणच्या वतीने बुधवारी कोकण भवन आयुक्तालय, सिबीडी बेलापूर येथे एमएमआरडीएविरोधात माजी आमदार तथा रायगड शिवसेना प्रमुख मनोहरशेठ भोईर यांच्या उपस्थितीत एमएमआरडीएचे सहसंचालक जितेंद्र भोपळे यांच्याकडे सादर केल्या.
यावेळी सुधाकर पाटील, माजी जि.प. सदस्य जीवन गावंड, खोपटे सरपंच विशाखा ठाकूर, बी.एन. डाकी, कैलास म्हात्रे, गोवठणेच्या सरपंच प्रणिती म्हात्रे, वशेणीच्या सरपंच अनामिका म्हात्रे यांच्यासह एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी शेतकरी समितीचे सदस्य आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
एमएमआरडीएविरोधी शेतकऱ्यांची समिती
तिसऱ्या मुंबईत नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रात ८० गावे, खोपटा न्यू टाउन अधिसूचित क्षेत्रातील ३३, मुंबई महानगर प्रदेश आराखड्यातील दोन आणि रायगड प्रादेशिक योजनेतून नऊ गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारने आपल्या अधिसूचनेनंतर ३० दिवसांच्या आत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी स्थानिक शेतकरी, गावातील नेते, राजकारणी आणि कार्यकर्त्यांनी एमएमआरडीए विरोधी शेतकरी समितीची स्थापना करून या प्रकल्पाविरोधात लढाई उभारण्याची तयारी केली आहे.
