उरण : मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) जागतिक स्तरावरील ‘फ्लेमिंगो ब्ल्यू कार्बन अर्बन कॉम्प्लेक्स’ (नागरी संकुल) उभारण्याचा प्रस्ताव मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य पाणथळ प्राधिकरणाला या विषयावर ‘प्राधान्याने कार्यवाही’ करण्याचे थेट निर्देश दिले आहेत. येत्या ५ जून रोजी साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘नॅटकनेक्ट फाउंडेशन’ने हा १० पानी प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून सादर केला होता.
‘नॅटकनेक्ट’च्या या श्वेतपत्रिकेत पाणथळ जागा, खारफुटी, चिखलपट्टे, फ्लेमिंगो अधिवास, कार्बन शोषण, पर्यावरण पर्यटन आणि हवामान वित्तीय व्यवस्था यांना एकाच हवामान-प्रतिरोधक चौकटीत जोडणारे जागतिक मॉडेल म्हणून 'एमएमआर'ची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ठाणे खाडी, शिवडी चिखलपट्टे, उरण पाणथळ प्रदेश आणि नवी मुंबई किनारी पट्ट्यातील फ्लेमिंगोंची हालचाल ही एकात्मिक भरती-ओहोटी परिसंस्थेच्या सुदृढतेचे प्रतीक असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
‘नॅटकनेक्ट’चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी पंतप्रधानांना निवेदन पाठवून पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील पाणथळ प्रदेशांकडे केवळ ‘मालमत्ता विकासासाठी वापरता येणारे भूखंड’ म्हणून पाहिले जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. यावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अवघ्या २४ तासांत प्रतिसाद देत प्रस्तावाचे कौतुक केले. मंत्रालयातील वेटलँड कॉम्प्लायन्स विभागाचे सायंटिस्ट ‘एफ’ पंकज वर्मा यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात, राज्य पाणथळ प्राधिकरणाला यावर तातडीने कारवाई करून त्याचा अहवाल नॅटकनेक्ट आणि मंत्रालयाला सादर करण्यास सांगितले आहे.
केंद्राच्या भूमिकेनंतर आता लक्ष राज्याकडे
पर्यावरणवाद्यांनी शेवटी इशारा दिला आहे की, एल-निनो आणि अतिवृष्टीच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर जर एमएमआरमधील पाणथळ प्रदेश कमकुवत झाले, तर मुंबई आणि परिसराला भविष्यात पूर, उष्णतेच्या लाटा, किनारी अस्थिरता आणि मोठ्या आर्थिक धक्क्यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे केंद्राच्या या भूमिकेनंतर आता राज्य सरकार काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पाणथळ प्रदेशांना रिअल इस्टेट समजू नये
खारफुटी आणि भरती-ओहोटीचे पाणथळ प्रदेश हे जगातील सर्वाधिक ‘ब्ल्यू कार्बन’ साठवणारे नैसर्गिक स्रोत आहेत. त्यांना रिअल इस्टेटच्या नजरेतून न पाहता पूर नियंत्रण आणि उष्णता कमी करणारी यंत्रणा म्हणून पाहिले जावे. ब्ल्यू कार्बन क्रेडिट्स, जैवविविधता वित्त, पर्यावरण पर्यटन याद्वारे खारफुटी आणि किनारी परिसंस्था सातत्याने महसूल निर्माण करू शकतात. 'डीपीएस फ्लेमिंगो लेक'च्या १२ हेक्टर भूखंडाचे सिडकोकडून आर्थिक मूल्यांकन केले जात असल्याचा मुद्दा श्वेतपत्रिकेत उपस्थित केला आहे. या मागण्या श्वेतपत्रीकेत केल्या आहेत.
ही परिसंस्था ओसाड जमीन नसून जिवंत हवामान प्रणाली आहे. नैसर्गिक भरती-ओहोटी मार्ग आणि चिखलपट्ट्यांचा नाश झाल्यास परिसराची नैसर्गिक पूररोधक क्षमता कमी होईल आणि अतिवृष्टीदरम्यान आर्थिक नुकसान वाढेल.
बी. एन. कुमार (संचालक, नॅटकनेक्ट)
फ्लेमिंगो हे केवळ स्थलांतरित पक्षी नसून 'महत्त्वपूर्ण परिसंस्था प्रजाती' आहेत. त्यांच्या खाद्य शोधण्याच्या प्रक्रियेमुळे चिखलपट्ट्यांचे वातन होते आणि सागरी जैवविविधता टिकून राहते. यामुळे मच्छीमारांच्या उपजीविकेलाही मदत होते.
ज्योती नाडकर्णी (खारघर हिल्स अँड वेटलँड्स फोरम)
