नवी मुंबई : मध्यपूर्वेतील वाढता अमेरिका-इराण तणाव, जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली युद्धजन्य परिस्थिती आणि त्यातून वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा परिणाम आता देशातील उद्योग क्षेत्रावर दिसू लागला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे नवी मुंबईतील टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील लघु व मध्यम उद्योग मोठ्या आर्थिक दबावाखाली आले आहेत. आधीच महागाई, वाढते वीजदर, बँक कर्जावरील व्याजदर आणि उत्पादन खर्चामुळे अडचणीत असलेल्या उद्योगांना आता इंधन दरवाढीचा मोठा फटका बसत आहे.
नवी मुंबईतील टीटीसी औद्योगिक परिसरात सुमारे पाच हजार लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. यामध्ये अभियांत्रिकी, रासायनिक उत्पादन, प्लास्टिक, औषधनिर्मिती, फॅब्रिकेशन, लॉजिस्टिक, पॅकेजिंग आणि निर्यात क्षेत्रातील उद्योगांचा मोठा समावेश आहे. या सर्व उद्योगांचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून असल्याने इंधन दरवाढीचा थेट परिणाम उत्पादन खर्चावर होत आहे. उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल राज्याबाहेरून तसेच बंदर परिसरातून ट्रक आणि कंटेनरच्या माध्यमातून आणला जातो. मात्र,
गेल्या काही दिवसांत डिझेल दरात झालेल्या वाढीमुळे प्रत्येक ट्रिपमागे हजारो रुपयांचा अतिरिक्त खर्च उद्योगांना सहन करावा लागत आहे. यामुळे अनेक उद्योगांच्या नफ्यावर परिणाम झाला असून काही उद्योगांनी उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.
टीटीसी परिसरातील वाहतूक व्यावसायिकांनीदेखील वाढत्या इंधन दरांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ट्रक, टेम्पो आणि कंटेनर वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या डिझेल खर्चात मोठी वाढ झाल्याने मालवाहतूक दर वाढवावे लागत आहेत. परिणामी बाजारातील वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली असून त्याचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांवरही होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. त्याचा थेट परिणाम भारतातील उद्योगांवर होत आहे. टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील लघुउद्योग आधीच अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहेत. त्यात पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीमुळे वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने उद्योग टिकवणे कठीण होत आहे. सध्याचे संकट जागतिक स्वरूपाचे असून अनेक उद्योजकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. सरकारने उद्योगांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज आहे.
व्ही. के. पुरी, लघु उद्योजक
केंद्र आणि राज्य सरकारने इंधनावरील करांमध्ये कपात करून उद्योग क्षेत्राला मदत करावी. तसेच लघुउद्योगांसाठी विशेष सवलती, वीजदरात दिलासा आणि वाहतूक क्षेत्रासाठी अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे.
के. आर. गोपी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन
