उरण : सर्वोच्च न्यायालयात २२ एप्रिलला होणाऱ्या एका सुनावणीत बोकडविरा गावच्या शेतकऱ्यांचे वाढीव मोबदल्याचे भवितव्य ठरणार आहे. जर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वाढीव मोबदल्याच्या निर्णयावरची स्थगिती उठवली तर उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रुपये वाढीव मोबदल्याचे मिळतील आणि जर स्थगिती उठविली नाही किंवा दर कमी केला तर मात्र शेतकऱ्यांचे मोठ नुकसान होणार आहे. अनाबाई पाटील यांच्या वाढीव मोबदल्याच्या केस संदर्भात ही सुनावणी आहे आणि त्या निर्णयाच्या आधाराचा लाभ इतर शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
मौजे बोकडविरा येथील सिडकोसाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत संपादित केलेल्या मिळकतीस वाढीव मोबदला प्राप्त करून घेण्यासाठी अनेक शेतकरी व महाळण विभागातील काळाधोंडा, फुंडे, डोंगरी, करळ व सोनारी या भागातील शेकडो शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकल्पास्त शेतकऱ्यांना न्यायालयाने समान दर दिलेला नसून मौजे बोकडविरा येथील ग्रामस्थांना ५४०/- ते १७२५/- रुपये प्रति चौरस मीटर, डोंगरी येथील शेतकऱ्यांना २००/- ते ६००/- रुपये प्रति चौरस मीटर आणि फुंडे, पाणजे, काळा धोंडा, करळ येथील ग्रामस्थांना ४००/- ते ६५०/- रुपये प्रति चौरस मीटर असे विविध दर दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, अलिबाग व पनवेल यांनी दिलेले आहेत.
दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या सर्व निकालांविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रथम अपील दाखल केलेले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला रक्कम अदा करता वेळेस त्यांच्याकडून ५० ते ६०% बँक गॅरंटी घेण्यात आलेली आहे. यापैकी अनाबाई भास्कर पाटील यांना दिवाणी न्यायालय अलिबाग यांनी दिलेला दर हा प्रति चौरस मीटर ६००/- वरून प्रति चौरस मीटर १७२५/- करण्यात आला आणि बोकडविरा गावापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या डोंगरी गावातील विठ्ठल शंकर पाटील यांना दिलेला प्रति चौरस मीटर ५००/- रुपये हा दर कमी करून प्रतिचा चौ.मीटर २००/- रुपये करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कै. अनाबाई भास्कर पाटील यांना २०१८ साली कोणती ही बँक गॅरंटी न घेता मोबदला रक्कम अदा करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने कै. अनाबाई भास्कर पाटील यांना दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने मौजे बोकडविरा येथील अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना १७२५/- रुपये प्रति चौरस मीटर दर देण्यात आला. परंतु याआधी ज्या शेतकऱ्यांना ६००/- रुपये प्रति चौरस मीटर दर देण्यात आलेला होता त्यांच्या दरामध्ये ११ वर्षे होऊन देखील कोणताही फेरबदल करण्यात आला नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध सिडकोने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. यानंतर इतर अनेक शेतकऱ्यांना ११२५/- ते ५४०/- रुपये प्रती चौरस मीटर असे विविध दर देण्यात आले. परंतु गेल्या काही कालावधीमध्ये बोकडविरातील पाच विविध शेतकऱ्यांना ५४०/- रुपये प्रति चौरस मीटर इतकाच दर देण्यात आला.
वकिलांनी प्रयत्न करावेत
सर्वोच्च न्यायालयाने, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अनाबाई पाटील यांच्या निर्णयावरची स्थगिती उठवल्यास बोकडविरा गावातीलच नव्हे तर माल्हण विभागातील सर्व शेतकऱ्यांना प्रति चौरस मीटर १७२५/- रुपये दर मिळेल. त्यामुळे येथील शेतकरी कोट्याधीश होणार आहेत. मात्र अभिजीत पाटील यांची असे म्हणणे आहे की, तांत्रिक कारणांमुळे ते सदरचे प्रकरण चालवत नाहीत. मात्र शेतकरी वकील मंडळींना भरमसाट फी देत असल्याने शेतकऱ्यांनी अभिजीत पाटलांच्या निकालावरती अवलंबून न राहता त्यासाठी वकिलांनी प्रयत्न करावेत. तसेच शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येत असलेली बँक गॅरंटी व चार्जेस रद्द करण्यासाठी लढावे असे सांगितले.
