उरण : जेएनपीए प्रशासन आणि केंद्र सरकारने वारंवार आश्वासन देऊनही पुनर्वसनाचा व नुकसानभरपाईचा प्रश्न जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्याने जेएनपीए विस्थापित कोळीवाडा ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा जेएनपीए बंदरात येणाऱ्या महाकाय मालवाहू जहाजांचा मार्ग बंद केला आहे. मंगळवारी रात्री ३ वाजता महिला व लहान मुलांसह ग्रामस्थांनी भर समुद्रात आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर पोलीस आणि प्रशासनाने आंदोलकांशी चर्चा सुरू केली आहे. मात्र आंदोलकानी प्रश्न सुटल्याशिवाय माघार घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कोळीवाडा गावात कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. तसेच मोरा मार्गाने येजा करणाऱ्या बोटींना बंदी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी अशाच प्रकारचे आंदोलन ग्रामस्थांनी केल्यानंतर केंद्र सरकार आणि जेएनपीए प्रशासनाने आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. शासनाच्या नियमानुसार कागदोपत्री पुनर्वसन व विस्थापितांना बंदर प्रकल्पात नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील जमिनीवर शासनाचे मापदंडाने मंजूर केल्यानुसार नकाशात ७.१४ हेक्टर जमीन २५६ भूखंडासाठी दिली होती आणि १०.१४ हेक्टर जमीन नागरी सुविधेसाठी दिली होती. त्या नकाशात मुख्य रस्ते ४० फूट (१२ मीटर) रुंदीचे होते आणि जोड रस्ते ३० फुट (९ मीटर) रुंदींचे होते. जेएनपीटी (जेएनपीए) व्यवस्थापणाने फंड कमी दिल्याने जिल्हाधिकारी यांनी १७.२८ हेक्टर भूखंड न देता कमी भूखंडावर वसविण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी पुनर्वसनाचा सत्य अहवाल केंद्र व राज्य सरकारला देऊन पाठपुरावा करून आजतागायत १७.२८ हेक्टर जमिनीत पुनर्वसन केलेले नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२५ मध्ये जेएनपीटी (जेएनपीए )च्या समुद्र मार्गात चॅनेल बंद करण्याचा निर्णय घेतला. चॅनेल बंद करण्यासाठी शेवा, कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळ व शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने हे आंदोलन सुरू केले आहे.
नागरिकांचे जगणे झाले अवघड
१९८४ ला जिल्हाधिकारी रायगड यांनी शेवा कोळीवाडा गावठाण देशातील आधुनिक बंदरासाठी संपादन करून तत्कालीन न्हावा-शेवा बंदर प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथे १७.२८ हेक्टर भूखंडावर वसविण्यात आले होते. मात्र सद्या हे गाव १९९० पासून वाळवीग्रस्त आहे. त्यामुळे या गावातील नागरिक अनेक वर्षे जीव मुठीत घेऊन जीवन जगत आहेत. त्याचबरोबर स्थानिकांचे जगणे अवघड झाले आहे.
