अलिबाग/ धनंजय कवठेकर
लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल शनिवारी वाजले. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडणुकीत उमेदवारी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी २५ हजार रुपयांची अनामत (डिपॉझिट) रक्कम असणार आहे. तसेच उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा तब्बल ९५ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. असे असले, तरी प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांकडून ऑफ दी रेकॉर्ड कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात येतो. यावर प्रशासन कशी नजर ठेवणार याकडे मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
सध्या सामान्य व्यक्तींना निवडणूक लढवणे आवाक्याबाहेर झाले आहे. याआधी झालेल्या काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत दोन कोटी रुपये खर्च झाला असे सहजपणे काही उमेदवार बोलत असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत होती. याचा हिशोब केल्यास लोकसभेच्या निवडणुकीत किती कोटी रुपयांच्या नोटांचा पाऊस पडेल याचा विचार केल्यास सामान्यांना चक्कर आल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या वर्षी लोकसभेच्या उमेदवाराला ७५ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ही मर्यादा २० लाख रुपयांनी वाढवून ९५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी देशातील सर्वोच्च निवडणूक प्रक्रियेला कायद्याच्या मर्यादेत आणले. मात्र, त्यातूनही काही पळवाटा संबंधित उमेदवारांकडून काढल्या जातात.
निवडणूक कालावाधीत रोज कोठे ना कोठे दारु-मटणाच्या पार्त्या झोडण्यात येतात. उमेदवारांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार २४ तास स्कॉड नेमलेला असतो. मात्र,त्याचा फारसा काही फरक पडत नसल्याचे सहज लक्षात येते.
सुदृढ लोकशाहीसाठी मतदारांनी कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता, आपले मत विकत न देता निर्भीडपणे स्वच्छ चारित्र्याच्या उमेदवारांना मतदान करणे गरजेचे आहे. परंतु, काही मतदारदेखील या चक्रव्युहात कधी गुरफटले गेले हे त्यांचे त्यांनाच माहिती नसावे.
कशी जप्त केली जाते अनामत रक्कम?
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार निवडणुकीला उभा राहिलेला उमेदवार त्या जागेवर झालेल्या एकूण मतदानापैकी १/६ (१६.६%) टक्के मते घेण्यासही अपयशी ठरला, तर त्याने अर्ज करताना जमा केलेली अनामत रक्कम जप्त केली जाते. उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त होण्याच्या या घटना अगदी पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून होत आहेत. १९५१-५२ च्या सर्वसाधारण निवडणुकीत १ हजार ८७४ उमेदवारांपैकी ७४५ उमेदवारांची अनमात रक्कम जप्त झाली होती. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत ९१ टक्के उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. पहिल्या सर्वसाधारण निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांच्या एकूण २८ टक्के उमेदवारांना आपली अनामत गमावण्याची नामुष्की आली होती.
दररोज खर्चाचा तपशील देणे बंधनकारक
विविध सभा, सभेमध्ये मंडप, खुर्च्या, पाण्याच्या बाटल्या, नाश्ता, जेवण, वाहनाचा खर्च, फलक, बॅनर, झेंडे, जाहिराती अशा लहानसहान गोष्टींवर उमेदवारांचा खर्च होत असतो. दररोज होणाऱ्या खर्चाचा तपशील त्यांनी निवडणूक विभागाला कळवणे बंधनकारक असतो. अन्यथा संबंधितांवर कारवाईची करण्याची तरतूद आहे.
किती आहे अनामत रक्कम?
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला अर्ज दाखल करताना २५ हजार रुपयांची अनमात रक्कम जमा करावी लागते. अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीमधील (एसटी) उमेदवाराला यातून काही सूट देण्यात आली आहे. एससी आणि एसटी उमेदवारांना १२ हजार ५०० रुपये अनामत रक्कम जमा करावी लागते.
