नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पालिका शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर राजकीय वाद चिघळला आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यात या मुद्द्यावरून जोरदार संघर्ष सुरू झाला आहे.
मनसेकडून या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यात आला असून, नवी मुंबई मनसे अध्यक्ष व प्रवक्ते गजानन काळे यांनी पत्रकार परिषदेत सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. कोणताही सखोल अभ्यास न करता तसेच खाजगीकरणाच्या माध्यमातून आर्थिक भ्रष्टाचारासाठी हा प्रस्ताव आणण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.दरम्यान, सत्ताधारी भाजपकडून गरीब विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी शिक्षणाची संधी मिळावी, या भूमिकेतून हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पहिलीपासून इंग्रजी शिक्षण दिले तरी मराठी भाषा अनिवार्य राहील, असा दावा सभागृह नेते सागर नाईक यांनी केला आहे.
सदर प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मनसेने पत्रकार परिषदेत मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देणे आवश्यक आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी या धोरणाचा विचार न करता घाईघाईत प्रस्ताव मंजूर केला, असा आरोप करण्यात आला. घणसोली येथील शाळा क्रमांक ४२ मध्ये ३५०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असून अशा मोठ्या शाळांना अचानक इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित करणे व्यवहार्य नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. मनसेचा विरोध इंग्रजी शिक्षणाला नसून सर्व मराठी शाळांचे सरसकट इंग्रजी माध्यमात रूपांतर करण्याला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे, तेथे प्रायोगिक तत्त्वावर इंग्रजी माध्यम सुरू करण्याचा पर्याय त्यांनी सुचविला. मनसे नगरसेवक अभिजीत देसाई यांनी सभागृहात या मुद्द्यावर आवाज उठवला असून, भविष्यात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही मनसेने दिला आहे.
६०० मराठी शिक्षकांच्या रोजगारावर गदा
सीबीडी बेलापूर, सीवूड्स आणि कोपरखैरणे येथील सीबीएसई शाळांमध्ये खाजगी संस्थांबरोबर केलेल्या करारांचा उल्लेख करत मनसेने आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोपही केला. शिक्षकांच्या पगाराचा मोठा हिस्सा पालिकेकडून देण्यात येत असून, त्यातून खासगी संस्थांना फायदा करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, शिक्षक भरतीचे धोरण आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना यांचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. सुमारे ६०० मराठी शिक्षकांच्या रोजगारावर गदा येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
