राजकुमार भगत /उरण
खारघरमधील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील टेकड्यांवर सुरू असलेला कथित दुहेरी विध्वंस अद्यापही थांबलेला नसल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे. टाटा कर्करोग रुग्णालयाच्या मागील कथित बेकायदा दगडखाणीतील स्फोट, तसेच उत्सव चौकाजवळील रिअल इस्टेट प्रकल्पासाठी सुरू असलेले डोंगर फोडण्याचे काम सुरूच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करूनही प्रशासनाकडून अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने पर्यावरणवाद्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणाची राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठासमोर २१ जुलै रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीपूर्वी खारघरच्या टेकड्यांवरील कथित उत्खनन आणि स्फोटांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी तसेच मुसळधार पावसात होणाऱ्या जोरदार स्फोटांमुळे परिसर हादरून जात असल्याच्या तक्रारी स्थानिक रहिवाशांनी केल्या आहेत. खारघरच्या टेकड्यांवर सुरू असलेल्या या ‘दुहेरी हल्ल्याबाबत’ चिंता व्यक्त करत नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन, स्वर्णसृष्टी हॅबिटॅट रिस्टोरेशन फाऊंडेशन आणि सेव्ह खारघर इकॉलॉजी फोरम यांनी नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. टेकड्यांवरील सर्व प्रकारचे स्फोट आणि डोंगर फोडण्याचे काम तातडीने थांबवावे, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली होती.
टाटा मेमोरियल सेंटरच्या मागील भागात दगडखाणीसाठी स्फोट सुरू असल्याचा, तसेच उत्सव चौकाजवळील टेकडीचा भाग रिअल इस्टेट प्रकल्पासाठी वारंवार फोडला जात असल्याचा दावा पर्यावरण संस्थांनी केला आहे. यामुळे खारघरमधील सलग डोंगररांगेचा वेगाने ऱ्हास होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हे निवेदन आठवडाभरापूर्वी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवले होते. मात्र, त्यानंतरही स्फोट सुरूच असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, एनजीटीसमोर सादर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण निवेदनात रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०२०-२१ नंतर या परिसरात कोणत्याही दगडखाणीला नवीन परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, पूर्वीच्या परवानग्यांच्या आधारे सहा स्टोन क्रशर युनिट्स कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेले स्फोट नेमके कोणत्या कामासाठी होत आहेत आणि त्यांना परवानगी आहे का, असा प्रश्न स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केला आहे.
२१ जुलैला अंतिम सुनावणी
या प्रकरणाची प्रत्यक्ष पाहणी करून कथित बेकायदा उत्खनन झाले आहे का, त्याचा रुग्णालयावर काय परिणाम झाला आहे आणि त्यावर कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, याचा अहवाल सादवण्यासाठी एनजीटीने संयुक्त समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय, भूविज्ञान व खाण संचालनालय आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. आता २१ जुलै रोजी होणाऱ्या एनजीटीच्या अंतिम सुनावणीत खारघरच्या टेकड्यांवरील कथित उत्खनन, स्फोट आणि पर्यावरणीय ऱ्हासाबाबत लवाद कोणती भूमिका घेतो आणि संबंधित यंत्रणांना कोणते निर्देश देतो? याकडे पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक रहिवासी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
जलस्रोत दूषित होण्याची शक्यता
टाटा रुग्णालयामागील दगडखाणीचे प्रकरण आधीच एनजीटीसमोर आहे. नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनने केलेल्या तक्रारींची दखल घेत लवादाने या प्रकरणाची सुओ मोटू नोंद घेतली आहे. लवादाच्या निर्देशानुसार रुग्णालयाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दगड उत्खननामुळे निर्माण होणारी धूळ निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे केमोथेरपी आणि बोन मॅरो प्रत्यारोपण घेत असलेल्या रुग्णांच्या श्वसन आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, सततच्या स्फोटांमुळे निर्माण होणाऱ्या कंपनांचा रुग्णालयाच्या इमारतींसह प्रोटॉन बीम थेरपी प्रणाली, रेडिओथेरपी ॲक्सिलरेटर्स आणि कंपनमुक्त वातावरण आवश्यक असलेल्या अत्याधुनिक संशोधन उपकरणांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. उत्खननातून वाहून येणारा गाळ आणि संभाव्य रासायनिक प्रदूषकांमुळे रुग्णालय परिसरातील पृष्ठभागावरील जलस्रोत दूषित होण्याची शक्यताही नमूद करण्यात आली आहे.
