मुंबई : राज्यात कायद्याचे शासन आहे की मसल पाॅवरचे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे. नवी मुंबईतील एका जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध कारवाई न करणाऱ्या राज्य सरकारच्या शहर नियोजन संस्था सिडकोवर न्यायालयाने टीका केली आहे.
न्या. ए. एस. गडकरी आणि कमल यांनी याचिकेवर दिलेल्या आदेशात म्हटले की, सिडको प्रशासन बेकायदेशीर बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्यास इच्छुक नाही.
सिडकोने न्यायालयाला सांगितले की, जेव्हा त्यांनी बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना बोकाडवीरा गावच्या सरपंचाने धमकी दिली.
न्यायालयाने सांगितले की, अधिकारी त्यांच्या कायदेशीर कर्तव्यांची पूर्तता करत असताना त्यांना पुरेशी पोलीस संरक्षण मिळवण्याचा हक्क आहे आणि कायद्द्याची अंमलबजावणी आणि बेकायदेशीर गोष्टी थांबवणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
बोकाडवीरा गावच्या सरपंचाने दिलेल्या धमक्या एका लोकतांत्रिक राज्यात मान्य केल्या जाऊ शकत नाहीत. कारण सिडको अधिकारी त्यांच्या कायदेशीर कर्तव्यांचे पालन करत आहेत, असे कोर्टाने नमूद केले.
न्यायालयाने २०१६ मध्ये दाखल झालेल्या एका याचिकेची सुनावणी केली. त्यात सिडकोला आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती की त्यांनी नवी मुंबईतील त्यांच्या जमिनीवर दीपक पाटीलने उभारलेली बेकायदेशीर दुकाने तोडावीत. या याचिकेनुसार, बेकायदेशीर बांधकामे (दुकाने) याचिकाकर्त्यांच्या १२३ चौरस मीटर जमिनीवर उभारली गेली होती. सिडकोच्या अधिकारी त्यांच्या जीवाला धोका आणि/किंवा बोकाडवीरा ग्रामपंचायतच्या सरपंचाकडून विरोध किंवा आंदोलन अशी धमकी दिली गेली असल्यामुळे आम्ही नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना आदेश देतो की, त्या अधिकाऱ्यांना पुरेसे आणि योग्य पोलीस संरक्षण प्रदान करा, असे न्यायालयाने सांगितले.
सिडको हे राज्यातील नियोजित विकासासाठी स्थापन केले गेले आहे. नवी मुंबईदेखील २१ व्या शतकात एक नियोजित शहर म्हणून स्थापन करण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तरीही सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या क्रियाकलापांनी स्पष्टपणे दाखवले आहे की ते राज्याच्या नियोजित विकासाच्या उद्देशाला फसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
न्यायालयाचे ताशेरे
आम्हाला समजत नाही, की आपण त्या राज्यात राहत आहोत, जिथे कायद्याचे शासन आहे की मसल पावरचा कायदा आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीवर उभारलेली बेकायदेशीर बांधकामे एक आठवड्याच्या आत हटवण्यासाठी सर्व कायदेशीर उपाययोजना करा.
सिडकोने २०२२ मध्ये सादर केलेल्या शपथपत्रावर लक्ष न्यायालयाने वेधले. यामध्ये बांधकामे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. असे असूनही १० वर्षांत सिडकोने बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही.
