नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या इमारतींना देण्यात आलेल्या सुनावणीच्या नोटीस तत्काळ मागे घेऊन संबंधित नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्याकडे केली आहे. हा संवेदनशील प्रश्न तातडीने निकाली न काढल्यास तीव्र जनआंदोलन उभे राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नवी मुंबई महापालिकेच्या विकास परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेल्या कथित अनधिकृत बांधकामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रमांक १११/२०२२ दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने २५ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनाने संबंधित बांधकामांबाबत सुनावणीच्या नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.
या गंभीर प्रकरणाची महापालिका प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी आमदार म्हात्रे यांनी केली आहे. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या हिताचा आणि त्यांच्या हक्कांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून संबंधित बांधकामांबाबत शासनस्तरावर योग्य तो कायदेशीर मार्ग काढण्यात यावा, असे त्यांनी नमूद केले. महापालिकेने यासंदर्भात सकारात्मक आणि दिलासादायक निर्णय घेतला नाही, तर रहिवाशांच्या नाराजीचा उद्रेक होऊन तीव्र जनआंदोलन उभे राहील, असा इशाराही आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिला.
नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण
ज्या इमारती आणि घरांना नोटीस देण्यात येत आहेत, त्यापैकी अनेक घरे ही स्थानिक प्रकल्पग्रस्त अर्थात भूमिपुत्रांची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे, या घरांना सुमारे ७० ते ८० वर्षांपूर्वीच शासनाकडून रीतसर मालमत्तापत्रके देण्यात आली आहेत. असे असतानाही या जुन्या घरांना आणि इमारतींना सुनावणीच्या नोटीस बजावण्यात येत असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती आणि तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.
