तेजस वाघमारे / मुंबई
गिरणी कामगारांच्या पनवेल कोन येथील घरांची लॉटरी काढून आठ वर्षे झाली तरी अद्यापही एकही गिरणी कामगाराने गृहप्रवेश केलेला नाही. अस्वच्छतेमुळे ताबा पत्र घेतलेल्या ८०० कामगारांनी घराचा प्रत्यक्षात ताबा घेतलेला नाही. स्वच्छता, दुरुस्तीबाबत म्हाडाकडून कामगारांना केवळ आश्वासने मिळत असल्याने कामगार घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर दुसरीकडे एक हजार ६०० गिरणी कामगार घराचे ताबा पत्र घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
एमएमआरडीएने पनवेल कोन येथे भाडेतत्त्वावरील योजनेसाठी उभारलेली घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर म्हाडामार्फत २०१६ मध्ये २ हजार ४१७ घरांची लॉटरी काढण्यात आली. लॉटरीनंतर म्हाडाने पात्र कामगारांकडून घराची संपूर्ण रक्कम भरून घेतली आहे. मात्र घराचा ताबा म्हाडा देणार की एमएमआरडीए देणार यावरून वाद सुरू होता. यावर तोडगा काढत राज्य सरकारने म्हाडामार्फत गिरणी कामगारांना घराचा ताबा देण्याचा निर्णय घेतला. हा पेच सुटल्यानंतर कोरोना संकटात ही घरे क्वारंटाइन सेंटर म्हणून देण्यात आली. तेव्हा या घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने या घरांची दुरुस्ती करावी लागली.
गिरणी कामगार संघटनांकडून गिरणी कामगार आणि वारसांना मुंबईमध्येच घर देण्याची मागणी होत आहे. तर पनवेल येथे देण्यात आलेल्या घरांचे केवळ ८०० कामगारांनी ताबा पत्र घेतले आहे. मात्र घरांचा ताबा घेतलेला नाही. तर लॉटरीत विजयी होऊनही १ हजार ६०० कामगार आणि वारस घरांचा ताबा घेण्यास पुढे येत नसल्याने नवा पेच निर्माण झाला आहे. सरकारने सेवा शुल्क माफ केल्यानंतरही कामगार घराचे ताबा पत्र घेत नाहीत.
पनवेल कोन येथे अनेक गैरसोयी असल्याने कामगार घरांचा ताबा घेण्यास नकार देत आहेत. अस्वच्छता, घरांचा कलर खराब होणे, लिफ्ट, व्हरांड्यामध्ये अस्वच्छता, नळ, बेसिन तुटलेले आहेत. इमारत परिसरात गवत असल्याने ये-जा करण्यास अडचण होत असल्याने कामगार आणि वारस घराचा ताबा घेण्यास तयार नाहीत. याबाबत म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, म्हाडाने इमारतीची दुरुस्ती, स्वच्छता, इमारतीच्या परिसरातील गवत काढून परिसर स्वच्छ केला आहे. मात्र कामगार घरांचा ताबा घेत नसल्याने खोल्या, इमारत परिसर खराब झाला असावा. याबाबत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
