मुंबई : नवी मुंबईतील भाजप आणि शिंदे शिवसेना गटातील बेबनाव न्यायालयात पोहचला आहे. भाजप मंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबाराला शिंदे शिवसेना गटाच्या जिल्हाप्रमुखाने आक्षेप घेतला आहे. नाईकांच्या जनता दरबारावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची हायकोर्टाने झाडाझाडती घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मंत्र्यांना जनता दरबार घेऊ नका, हे आम्ही सांगायचे का? याउलट तुम्हीच त्यांना जनता दरबार घेऊ नका असे का सांगत नाही, असे फटकारत याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
नवी मुंबईतील भाजप आणि शिंदे गटातील वाद चव्हाट्यावर आला. भाजप मंत्री गणेश नाईक हे ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री नसतानाही जिल्ह्यात विविध ठिकाणी दौरे करत जनता दरबाराचे आयोजन करत आहेत. नाईक यांना ठाणे जिल्ह्यात जनता दरबार घेण्याचा अधिकार नसतानासुद्धा महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर व इतर ठिकाणी जनता दरबार घेत असल्याचा आरोप करत शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. गणेश नाईकांना जनता दरबार घेण्यापासून रोखावे. जनता दरबाराला उपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी. तसेच त्यांच्या एका दिवसाचा पगार कापण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत याचिकाकर्त्यालाच फटकारले. जनता दरबारात जाऊन तुम्हीच गणेश नाईकांना सांगा जनता दरबार घेऊ नका असे सुनावत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेण्याचे सुचवले. त्यावर वकिलांनी वेळ देण्याची मुभा मागितली. खंडपीठाने याची दखल घेत सुनावणी ९ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
