नवी मुंबई : कंटेनर फ्रेट स्टेशन (CFS) मधील ट्रेलरचालकांच्या अचानक जाणवलेल्या तुटवड्यामुळे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणात (जेएनपीए) निर्माण झालेली २५ हजार आयात कंटेनर्सची कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकारने युद्धपातळीवर पावले उचलली आहेत.
देशातील 'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस' म्हणजेच व्यापार सुलभता अबाधित राखण्यासाठी आणि आयात-निर्यातदार समुदायाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एकत्रित सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून अनेक तातडीच्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल आणि केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी 'ऑल इंडिया लिक्विड बल्क इम्पोर्टर्स अँड एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन'च्या प्रतिनिधींसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत बंदरावरील मालवाहू कोंडी तातडीने फोडण्यासह दीर्घकालीन उपायांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चालकांच्या अभावामुळे आयात मालाचे २५ हजार कंटेनर्स अडकल्याने जेएनपीए प्रशासनाने तातडीने रेल्वे सायडिंगची सुविधा असलेल्या जवळच्या सीएफएस केंद्रांपर्यंत थेट रेल्वेद्वारे कंटेनर्सची वाहतूक सुरू केली. तसेच प्रोसेसिंगचा वेळ वाचवण्यासाठी एकाच वेळी दोन कंटेनर्सच्या स्कॅनिंगची सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे.
व्यापाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी 'इंटर-टर्मिनल रेल्वे हँडलिंग ऑपरेशन' शुल्क आणि 'वाहतूक प्रकार बदल शुल्क' पूर्णपणे माफ केले. काही टर्मिनल्सवर ग्राऊंड रेंटमध्ये विशेष सवलत दिली. रिकाम्या ट्रेलर्सची वाहतूक जलद व्हावी म्हणून सर्व टर्मिनल्सवर स्वतंत्र ‘ग्रीन चॅनेल’ तयार केले. प्रमुख सीएफएस ऑपरेटरनी एकत्र येत १०० ट्रेलर्सचे पूलिंग केल्यामुळे यार्डमध्ये अनेक दिवसांपासून अडकून पडलेले कंटेनर्स वेगाने बाहेर काढणे शक्य झाले असून १४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पडून असलेल्या कंटेनर्सची संख्या आता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीनुसार सरकार देशातील व्यापार आणि लॉजिस्टिक परिसंस्था अधिक मजबूत, कार्यक्षम आणि भविष्यासाठी सज्ज करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी यावेळी सांगितले. आयात-निर्यातदारांचे हित जपण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी मजबूत ठेवण्यासाठी सरकार सर्व यंत्रणांच्या समन्वयाने काम करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जेएनपीएकडून आराखडा तयार
भविष्यात अशी कोंडी पुन्हा होऊ नये म्हणून जेएनपीएने एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार मोटर ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग स्कूलच्या माध्यमातून नवीन ट्रेलर चालकांचा मोठा पूल तयार केला जाईल. तसेच चालकांचा प्रवास आरामदायक व्हावा आणि पर्यावरणपूरक कामकाज व्हावे म्हणून टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवला जाणार आहे. बंदराच्या प्रवेशद्वारांवर होणारी वाहनांची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी 'ट्रक अपॉइंटमेंट सिस्टम' लागू केली जात असून वाढत्या मालाची हाताळणी करण्यासाठी टर्मिनल्सवर अधिक अद्ययावत उपकरणे तैनात करण्यात येत आहेत.
