नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका हद्दीत सिडकोने उभारलेल्या वसाहतींमधील रहिवाशांना आता नागरी सुविधा मिळणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारच्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशासह खासदार नरेश म्हस्के यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी ३०० चौरस फुटांपर्यंत घरांचा आकार असलेल्या वसाहतींमध्येच नागरी सुविधा पुरविण्याची परवानगी होती. या मर्यादेमुळे शहरातील जवळपास ७० टक्क्यांहून अधिक वसाहतींमध्ये महापालिकेस नागरी सुविधा पुरविणे शक्य नव्हते. आता राज्याच्या नगरविकास विभागाने ५५० चौरस फूट आकाराची घरे असलेल्या सर्व सिडको वसाहतींमध्ये मलनिस्सारण तसेच जलवाहिन्यांची कामे करण्यास मंजुरी दिली आहे.
खासदार नरेश म्हस्के यांनी रहिवाशांच्या वतीने उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत. सिडकोने नवी मुंबईत उभारलेल्या बैठ्या तसेच इमारतींमध्ये सुमारे चार लाख नागरिक वास्तव्यास आहेत.
सुरुवातीला सिडकोने रहिवाशांच्या नागरी संघटनांना ओनर्स असोसिएशन कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी, तसेच नागरी सुविधांची देखभाल आणि दुरुस्ती घर मालकांकडून वसूल केलेल्या मासिक शुल्कातून करावी, असे ठरवले होते. मात्र, बैठ्या आणि इमारतीतील मलवाहिन्या आणि जलवाहिन्यांचे बदलणे रहिवाशांच्या क्षमतेबाहेर होते.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान खासदार नरेश म्हस्के यांनी रहिवाशांचा हा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन दिले आणि एक वर्षाच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य शासनाने ३०० चौरस फुटाच्या घरांना नागरी सुविधा पुरविण्याचा अध्यादेश काढला.
यानंतर ५५० चौरस फूट आकाराच्या सर्व सिडको वसाहतींमध्ये नागरी सुविधा मिळण्यासाठी खासदार म्हस्के यांनी नगरविकास विभागाकडे पुन्हा पाठपुरावा केला. सुधारित अध्यादेशानुसार, ५५० चौरस फूट आकाराची घरे असलेल्या सर्व वसाहतींना नागरी सुविधा देण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिले गेले आहेत.
या आदेशामुळे नवीन जल आणि मलवाहिन्या बदलणे तसेच इतर नागरी सुविधा रहिवाशांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पाठपुराव्यात नवी मुंबई शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख किशोर पाटकर, द्वारकानाथ भोईर आणि माजी नगरसेवक व पदाधिकारी सहभागी होते.
