Navi Mumbai : पाणी बचतीसाठी कठोर उपाययोजना; अपव्यय करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा; वॉशिंग सेंटर, स्विमिंग पूल बंदचे आदेश

वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने पाणी बचतीसाठी कठोर उपाययोजना हाती घेतल्या असून, पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
पाणी बचतीसाठी कठोर उपाययोजना; अपव्यय करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा; वॉशिंग सेंटर, स्विमिंग पूल बंदचे आदेश
पाणी बचतीसाठी कठोर उपाययोजना; अपव्यय करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा; वॉशिंग सेंटर, स्विमिंग पूल बंदचे आदेश'एआय'ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
Published on

नवी मुंबई : वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने पाणी बचतीसाठी कठोर उपाययोजना हाती घेतल्या असून, पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वाहन धुण्याच्या केंद्रांसह स्विमिंग पूल, एरेटेड वॉटर व पॅकेज्ड वॉटर बॉटलिंग प्लांटचा पाणीपुरवठा स्थगित करण्यासह व्यावसायिक व वाणिज्य आस्थापनांच्या पाणीपुरवठ्यात २० टक्के कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका क्षेत्रात पाण्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. पिण्याचे पाणी वाहन धुणे, बांधकाम किंवा इतर अनावश्यक कारणांसाठी वापरताना आढळल्यास पहिल्यांदा २५ हजार रुपये, दुसऱ्यांदा ५० हजार रुपये आणि तिसऱ्यांदा एक लाख रुपये दंडासह फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

गृहनिर्माण संस्थांच्या छतावरील पाण्याच्या टाक्या ओसंडून वाहू नयेत, यासाठी सर्व विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची देखरेख वाढविण्यात आली आहे. तसेच ज्या व्यावसायिक व वाणिज्य आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर होतो, त्यांच्या पाणीपुरवठ्यात २० टक्के कपात करण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

महापालिकेने शहरातील १०० विहिरींची स्वच्छता, गाळ काढणे आणि दुरुस्तीची कामे पूर्ण केली असून, या विहिरींमधील पाण्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच शहरातील १६६ कूपनलिकांची दुरुस्ती करण्यात आली असून, त्यांचा वापर सार्वजनिक शौचालये तसेच काही झोपडपट्टी भागांमध्ये आरओ यंत्रणेद्वारे पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जात आहे.

इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक

महापालिका क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत नळजोडण्या शोधून त्यांच्यावर मिशन मोडवर कारवाई करण्यात येणार असून, पाणीपुरवठा वाहिन्यांमधील गळती शोधून तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सध्याचा दरडोई २२० लिटर प्रतिदिन (एलपीसीडी) पाणीपुरवठा कमी करून १७५ लिटर प्रतिदिन करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. तसेच सर्व शासकीय, निमशासकीय, गृहनिर्माण संस्था आणि व्यावसायिक इमारतींसाठी पावसाच्या पाण्याचे संकलन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.

नळजोडण्यांचा पाणीपुरवठा बंद

बांधकाम क्षेत्रासाठी देण्यात आलेल्या नळजोडण्या बंद करून केवळ प्रक्रियाकृत पाण्याचा वापर सक्तीचा करण्यात येणार असून, बांधकामासाठी होणारा अनधिकृत पाणीवापर रोखण्यावर महापालिकेने भर दिला आहे. तसेच एनएमएमटी बस डेपोमध्ये बस धुण्यासाठी आता मलप्रक्रिया केंद्रातील प्रक्रियाकृत पाण्याचा वापर केला जाणार आहे. एरेटेड वॉटर व पॅकेज्ड वॉटर बॉटलिंग प्लांटना दिलेल्या नळजोडण्यांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, जलतरण तलावांनाही होणारा पाणीपुरवठा तात्पुरता स्थगित करण्यात येणार आहे.

शहरातील उद्याने, ट्री बेल्ट, मोकळ्या जागा, रस्त्यांवरील दुभाजक आणि चौकांच्या देखभालीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रियाकृत सांडपाण्याचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. नेरूळ, सानपाडा, तुर्भे, वाशी आणि ऐरोली परिसरातील १५४ ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा बंद करून टँकरद्वारे प्रक्रियाकृत सांडपाणी वापरण्यात येणार आहे. तसेच नेरुळ, कोपरखैरणे, घणसोली आणि ऐरोली विभागातील ४४९ उद्यानांमध्ये आधीपासूनच प्रक्रियाकृत पाण्याचा वापर केला जात आहे.

डॉ. कैलास शिंदे, आयुक्त

logo
marathi.freepressjournal.in