नवी मुंबई : खैरणे एमआयडीसी परिसरातील औद्योगिक भूखंडांचा कथित बिगर-औद्योगिक व राजकीय वापर होत असल्याच्या आरोपांवरून दाखल जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणात वनमंत्री गणेश नाईक, माजी आमदार संदीप नाईक, एमआयडीसी प्रशासन आणि राज्य सरकारसह संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
याचिकाकर्ते बाळासाहेब मिरजे यांनी खैरणे एमआयडीसी येथील भूखंड क्रमांक ए-१४ आणि ए-१५ यांच्या वापराबाबत आक्षेप घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या भूखंडांचा मूळ औद्योगिक उद्देशापेक्षा वेगळ्या कारणांसाठी वापर होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने संबंधित प्रतिवादींना आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
