नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका राज्यातील श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जाते; मात्र प्रशासनाच्या अकार्यक्षम कार्यपद्धतीमुळे मागील वर्षीप्रमाणे यंदा देखील ५० हजार विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याविना (वह्या, बॅग आदी) शिक्षण घ्यावे लागत आहे. श्रीमंत महापालिकेसाठी ही लाजिरवाणी गोष्ट असल्याची चर्चा जनतेत सुरू आहे. देशाचा स्वातंत्र्य दिन तोंडावर आलेला असतांनाही विद्यार्थ्यांवर शालेय गणवेशाविना झेंडावंदन करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. शैक्षणिक साहित्य देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच विद्यार्थ्यांना हे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे यांनी दिली.
नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना चांगल्या वातावरणात उत्तम शिक्षण मिळावे, यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून भव्य शालेय इमारती बांधल्या आहेत. त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना देखील गलेलठ्ठ वेतन दिले जात आहे; परंतु ज्या विद्यार्थ्यांच्या जीवावर हे सगळे इमले उभारण्यात येत आहेत, हा डामडौल केला जात आहे, त्या विद्यार्थ्यांना शाळा चालू होऊन २ महिने होत आले तरी अभ्यासासाठी अद्यापपर्यंत साध्या वह्या देखील मिळाल्या नाहीत. इतकेच नव्हे तर गणवेष, बूट-मौजे, दप्तर आदी शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यातही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
शिक्षण मंडळावर लोकप्रतिनिधी असतानाही हीच बोंब होती आणि आता मागील ४ वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासक असतानाही तीच परिस्थिती दिसून येत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यंदाच्या वर्षी ई-रुपीद्वारे विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया चालू होती; परंतु त्यात त्रुटी निघाल्याने आता "डीबिटी" द्वारे शैक्षणिक साहित्य आणि गणवेश थेट ठेकेदारामार्फत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या १५ ऑगस्टपर्यंत तरी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य आणि गणवेश मिळतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
३० कोटी रुपयांची तरतूद
सध्या महापालिकेच्या एकूण ७९ शाळा असून, यामध्ये सुमारे ५० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशातून महानगरपालिका या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य देण्याकरिता प्रतिवर्षी सुमारे ३० कोटी रुपयांची तरतूद करते. यामध्ये २ गणवेश, बूट-मोजे, वह्या, रेनकोट, दप्तर आदी शालेय साहित्याचा समावेश आहे. शिक्षण मंडळ अस्तित्वात होते, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत किंवा त्यानंतरही साहित्य उपलब्ध करून दिले जात होते. अगदी पावसाळा संपत आल्यावरही रेनकोट विद्यार्थ्यांच्या हाती पडत होते. राजकारण्यांच्या खाबूगिरीमुळे ही परिस्थिती ओढवत असल्याची चर्चा होती.
नवी मुंबई महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना ७ दिवसांत गणवेश न दिल्यास महापालिका मुख्यालयात शाळा भरवू, असा इशारा देण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून डीबीटी अर्थात विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे पैसे पालकांच्या थेट खात्यात वर्ग होण्याच्या योजनेत अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे महापालिका शिक्षण विभागाने ई-रुपी प्रणाली आणली. डीबीटी योजना ऐवजी ई-रुपी प्रणालीद्वारे गणवेश देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, त्याचीही नीटपणे अंमलबजावणी शिक्षण विभागाला करता आली नाही. सध्या नवी मुंबई महापालिका शाळांमधील हजारो विद्यार्थी गणवेशाविना साध्या कपड्यात तर अनेक विद्यार्थी जुन्या गणवेशातच शाळेत येत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. - संदेश डोंगरे, अध्यक्ष-मनविसे, नवी मुंबई.
