Navi Mumbai : मोठी बातमी! कैलास गायकवाड यांचे निलंबन रद्द; प्रवीण गाडेंची होणार चौकशी, नवी मुंबई महापालिकेचा निर्णय

नवी मुंबई महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या तहकूब महासभेत दोन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
Navi Mumbai : मोठी बातमी! कैलास गायकवाड यांचे निलंबन रद्द; प्रवीण गाडेंची होणार चौकशी, नवी मुंबई महापालिकेचा निर्णय
Navi Mumbai : मोठी बातमी! कैलास गायकवाड यांचे निलंबन रद्द; प्रवीण गाडेंची होणार चौकशी, नवी मुंबई महापालिकेचा निर्णयसंग्रहित छायाचित्र
Published on: 

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या तहकूब महासभेत दोन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. लाचप्रकरणातील अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले, तर विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे यांचे निलंबन कायम ठेवण्याचे निर्देश महापौर सुजाता पाटील यांनी दिले.

अतिक्रमण विभागातील एका कंत्राटदाराचे प्रलंबित बिल मंजूर करण्यासाठी ४२ हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने डॉ. गायकवाड यांना पकडले होते. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने त्यांना निलंबित केले होते. महासभेत सभागृहनेते सागर नाईक यांनी त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला. माजी महापौर जयवंत सुतार यांनी गायकवाड यांना अतिक्रमण विभागाव्यतिरिक्त अन्य विभागात नियुक्त करण्याची सूचना केली. महापौरांनी ही सूचना मान्य केल्यानंतर त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यांच्यावरील लाचप्रकरणातील आरोप कायम आहेत.

दरम्यान, नेरूळ येथे उघड्या विद्युत तारांमुळे दोन विद्यार्थिनींना विजेचा धक्का बसल्याच्या घटनेनंतर प्रवीण गाडे यांना निलंबित करण्यात आले होते. महासभेतील चर्चेदरम्यान नगरसेवकांनी त्यांच्या कार्यकाळातील विद्युत कामे, कंत्राटे आणि रुग्णालयातील वातानुकूलन कामांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित कामांची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली.

अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी गाडे यांच्या निलंबनाबाबत पूर्वी झालेल्या कार्यवाहीची माहिती सभागृहात दिली. मात्र, सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची दखल घेत महापौरांनी त्यांचे निलंबन कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. गाडे यांच्या कार्यपद्धतीची सखोल चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण तदर्थ समितीकडे सोपविण्यात येणार आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सविस्तर प्रस्ताव पुन्हा महासभेसमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

logo
marathi.freepressjournal.in