नवी मुंबई : शहराच्या पायाभूत सुविधांची क्षमता तपासल्याशिवाय क्लस्टर पुनर्विकासाचे प्रस्ताव पुढे रेटण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेला नवी मुंबई महापालिकेने विरोध दर्शवला आहे. शहराचा वहन क्षमता अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत यूआरएस अर्थात शहरी पुनर्नवीकरण योजनेंतर्गत क्लस्टर पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, अशी ठाम भूमिका नवी मुंबई मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने घेतली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाला आक्षेपांचे पत्र पाठवण्यासह शासनाच्या निर्देशांनंतरही प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारणसभेत हा ठराव ६० विरुद्ध ३१ मतांनी मंजूर झाला. दरम्यान, घणसोलीतील सिम्प्लेक्स क्लस्टर योजनेवरून शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेवकामधील अंतर्गत मतभेदही उघड झाले.
महापौर सुजाता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत क्लस्टर पुनर्विकास आणि नगरविकास विभागाच्या १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रावर चर्चा झाली. यापूर्वी सर्वसाधारणसभेने क्लस्टर पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना स्थगितीची भूमिका घेतली होती. मात्र, शासनाने यापूर्वी अधिसूचित झालेले आणि उच्चाधिकार समितीसमोर प्रलंबित असलेले प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले.
सभागृह नेते सागर नाईक यांनी शासनाला पाठविण्यात येणाऱ्या आक्षेपांच्या प्रारूपाचे वाचन करताना शहराच्या नियोजनाचा मुद्दा उपस्थित केला. अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक आणि आर्थिक लाभाच्या अपेक्षेने विशेष पुनर्विकास योजना राबवणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवी मुंबईची उभारणी करताना लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधांची क्षमता विचारात घेऊन नियोजन करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत शहराच्या क्षमतेचा विचार न करता अतिरिक्त बांधकामांना परवानगी दिल्यास भविष्यात नियोजन कोलमडू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच घणसोलीसारख्या भागांत सध्या पाणीपुरवठ्याच्या मर्यादा जाणवत असताना अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार टाकणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महापालिकेचा पुनर्विकासाला विरोध नसून नियमित विकास नियंत्रण नियमांनुसारही पुनर्विकासाचे पर्याय उपलब्ध आहेत. भूखंडांचे एकत्रीकरण करून पुनर्विकास शक्य असताना विशेष यूआरएस योजनेचा आग्रह कशासाठी, असा सवाल सागर नाईक यांनी उपस्थित केला.
घणसोलीच्या क्लस्टरवरून शिंदे गटातच मतभेद!
स्थानिक नगरसेवक प्रशांत पाटील यांनी घणसोलीतील बहुचर्चित सिम्प्लेक्स वसाहतीच्या क्लस्टर योजनेला विरोध केला. घणसोलीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि पायाभूत सुविधांवर आधीच ताण असताना अतिरिक्त बांधकामांचा भार टाकणे अयोग्य असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित क्षेत्रातील यूआरएस योजना तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली.