नवी मुंबई : एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जलसाठ्याचे काटकसरीने व्यवस्थापन करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महापालिकेने पिण्याच्या पाण्यात कपात न करता बिगरपिण्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या दररोज होणारा ४८० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणीउपसा टप्प्याटप्प्याने ४०० एमएलडीपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. उद्याने, बांधकामे, वाहन धुलाई केंद्रे आणि अन्य कामांसाठीच्या पाण्याची बचत करून ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे.
यासंदर्भात शुक्रवारी महापालिकेत विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी पाणीपुरवठा आणि जलसाठ्याच्या नियोजनाची माहिती दिली. सभागृह नेते सागर नाईक यांनीही पिण्याच्या पाण्यात कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
महापालिका क्षेत्रात सध्या प्रतिमाणशी दररोज सुमारे १७५ ते २०० लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. मात्र, निर्धारित निकषांनुसार प्रतिमाणशी १५० लिटर पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. पाण्याचा अनावश्यक वापर कमी करून उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. सभेत महापालिकेच्या विभाग कार्यालयांसह सिडकोच्या खारघर आणि कामोठे नोडमधील पाणीपुरवठा, मोरबे मुख्य जलवाहिनीलगतच्या पनवेल ग्रामीण भागातील सात गावे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि मोरबे धरण क्षेत्रातील पुनर्वसित गावांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेण्यात आला. मागील दहा वर्षांतील पाणीपुरवठ्याची आकडेवारी, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा सध्याचा वापर आणि आयटी कंपन्यांकडून त्यासाठी करण्यात आलेली मागणी यावरही चर्चा झाली.
नवी मुंबईतील संभाव्य पाणीटंचाईमागे शेजारील शहरांतील वाढती लोकसंख्या, बांधकामांना दिलेल्या परवानग्या आणि त्यानुसार पाण्याचे नियोजन न झाल्याची कारणे असल्याचा दावा सागर नाईक यांनी केला. एमआयडीसीकडून अपेक्षित पाणी उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. मोरबे धरणातील पाणी आणि एमआयडीसीकडून नवी मुंबईसाठी आरक्षित असलेला पाणीसाठा पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध झाल्यास शहराला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाणीवापरावर नियंत्रण
महापालिकेकडून उद्यानांसाठी दररोज सुमारे २५ ते ३० एमएलडी पाणी वापरले जाते. या वापरात कपात करण्यासह उद्यानांसाठी बोअरवेलचे पाणी, प्रक्रिया केलेले सांडपाणी आणि आवश्यकतेनुसार टँकरचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. उद्यानांमध्ये पाण्याच्या टाक्या बसविणे, वाहन धुलाई केंद्रांतील पाणीवापरावर नियंत्रण ठेवणे, बांधकामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर कमी करणे, अनधिकृत पाणी वापर रोखणे आणि जलवाहिन्यांमधील गळती कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. रस्त्यांच्या दुभाजकांसह सार्वजनिक ठिकाणी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर वाढविण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे. पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी टप्प्याटप्याने उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
नव्या जलस्रोतांच्या विकासावर भर
पुढील काळात जलदाब नियंत्रण आणि फ्लोमीटरच्या माध्यमातून पाणीवापराचे व्यवस्थापन करण्याचे नियोजन आहे. नवी मुंबईकरांची पाण्याची गरज पूर्ण केल्यानंतरच अन्य वापरासाठी पाणी देण्याची भूमिका नाईक यांनी मांडली. भविष्यातील वाढती गरज लक्षात घेऊन पर्यायी जलस्रोत विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, नव्या धरणाच्या प्रकल्पाचे नियोजन, आरक्षण आणि बांधकामासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील तीन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचाही त्यांनी दावा केला. पिण्याच्या पाण्यात कपात केली जाणार नसल्याची ग्वाही महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी दिली असली, तरी दररोजचा पाणी उपसा ८० एमएलडीने कमी करण्याचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात कसे साध्य होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
