नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शिष्यवृत्ती योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. शिष्यवृत्तीसाठी सुमारे ४८ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले असून, त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्यासाठी संबंधित शाळा व महाविद्यालयांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. शाळा-महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे अधिकृत असल्याची खात्री मिळाल्यानंतरच त्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी नोव्हेंबरपर्यंत मिळणारी शिष्यवृत्ती यंदा मिळण्यास उशीर होत असला, तरी पारदर्शकतेसाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे.
२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी सुमारे ४८ हजार विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड केली आहेत. महापालिकेचे उपायुक्त किसनराव पालांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली समाज विकास विभागाने सर्व अर्जांची छाननी केली असता, काही विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती व संशयास्पद बाबी आढळून आल्या. त्यामुळे प्रशासनाने संबंधित विद्यार्थी ज्या शाळा किंवा महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत, त्या संस्थांना पत्र पाठवून कागदपत्रांची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे.
ही योजना सुरू झाली तेव्हा अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे २५ हजार होती. पुढील काळात ती ३० ते ३२ हजारांपर्यंत वाढली, तर यंदा थेट ४८ हजार विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केल्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
आतापर्यंत ऑनलाइन अर्जानुसार शिष्यवृत्तीचे वाटप केले जात होते. मात्र, आता अधिक काटेकोर पडताळणी करण्यात येत आहे. ऑनलाइन अर्जात नमूद केलेल्या माहितीनुसार संबंधित विद्यार्थी ज्या शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घेत आहे, त्या संस्थेकडून माहिती मागवली जात आहे. सर्व शाळा व महाविद्यालयांना तसे पत्र पाठवण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली माहिती आणि संस्थांनी दिलेली माहिती यांची तुलना करूनच शिष्यवृत्तीचे अंतिम वाटप करण्यात येणार आहे.
किसनराव पालांडे, उपायुक्त (प्रशासन)
