नवी मुंबई : नवी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना यांच्यात तीव्र वाद निर्माण झाला असून आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण रंगले आहे. गणेश नाईक यांनी एमआयडीसीमार्फत होणाऱ्या पुनर्वसनाला विरोध करून हे काम नवी मुंबई महापालिकेकडून करावे, असे सुचविल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे उपनेते व विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी पत्रकार परिषद घेत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. नवी मुंबईच्या पूर्वेकडील डोंगररांगांलगत एमआयडीसीच्या जागेवर सुमारे ६० ते ७० हजार झोपड्या वसल्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी एमआयडीसीने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. २०११ पर्यंतच्या सुमारे ३७ हजार झोपड्यांना पात्र ठरवून टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसन करण्याचे नियोजन होते.
मात्र, हे पुनर्वसन एमआयडीसीमार्फत होऊ नये, असा पवित्रा भाजपने घेतल्याने वाद अधिकच चिघळला आहे. भाजपकडून पुनर्विकास महानगरपालिकेमार्फत करण्याची मागणी होत असताना, शिवसेनेने त्याला विरोध दर्शवला आहे. शहरातील सर्व झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास ‘क्लस्टर योजने’तून करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.
शिवसेनेच्या मते, क्लस्टर योजना राबविल्यास झोपडपट्टीधारकांना अधिक मोठ्या घरांचा लाभ मिळू शकतो. या योजनेत सिडको, म्हाडा किंवा शासनाने पुढाकार घेऊन घरे उभारावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
झोपडपट्ट्या अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शिवसेनेने सर्वप्रथम पुढाकार घेत तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या. मात्र सत्ताधाऱ्यांकडून केवळ आश्वासने देत या प्रक्रियेला अडथळा आणला जात आहे. आम्हाला श्रेयवादात पडायचे नाही; पुनर्वसन पारदर्शक, निष्पक्ष आणि प्रामाणिक पद्धतीने होणे महत्त्वाचे आहे.
- विजय चौगुले, उपनेते, शिवसेना व विरोधी पक्षनेते
कशी आहे क्लस्टर योजना?
क्लस्टर योजनेद्वारे पुनर्वसन केल्यास लाभार्थ्यांना सुमारे ३२३ ते ५३८ चौरस फूट कार्पेट क्षेत्र मिळू शकते. यापेक्षा अधिक जागा हवी असल्यास अतिरिक्त जागेसाठी रेडीरेकनरनुसार शुल्क भरावे लागेल. या योजनेमुळे झोपडपट्टीधारकांवर आर्थिक भार पडणार नसून शासनाला मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध होऊन औद्योगिक विकास व रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
