नवी मुंबई : मानवी राखीव वन व सरकारी जमिनीवर अनियमितता आणि शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत परिक्षेत्र वन अधिकारी, उरण यांनी यशवंत बिवलकर यांच्या विरोधात पनवेल पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीला मोठे राजकीय वलय लाभले होते. मात्र तपासानंतर गुन्हा नोंद करण्यास कोणताही कायदेशीर आधार सापडला नसल्याने पनवेल पोलिसांनी बिवलकर यांना ‘क्लीनचिट’ दिल्याचा दावा पुढे येत आहे.
सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालयाने आपल्या तपास अहवालात स्पष्ट केले आहे की, बिवलकर यांच्या जमिनीचे व्यवहार १९५९पासून आजपर्यंत सुरू असून, या संदर्भात अनेक न्यायनिर्णय व निवाडे झालेले आहेत. पोलिसांनी सिडको, वन विभाग आणि महसूल विभागाकडे संबंधित कागदपत्रांसाठी २५ ऑक्टोबर रोजी लेखी मागणी केली. सिडकोने ८ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण कागदपत्रे सादर केली, तसेच बिवलकर यांनीही आपल्या जबाबासोबत कागदपत्रे दिली.
या प्रकरणातील जमीन मालकी हक्क, मोबदला, वनक्षेत्र/कांदळवन विषयक वाद आता कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकटीत गेल्याने पुढील निर्णय विभागीय चौकशी समिती घेणार आहे. वन विभाग व महसूल विभाग कागदपत्रे सादर करण्यात अपयशी झाल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास थेट नकार दिला.
मी सुरुवातीपासून सांगत आहे की, जमीन आमचीच आहे. उर्मिष उदानी, के. कुमार आणि त्यांचे सहकारी राजकीय दबाव टाकून माझी जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे माझ्यावर खोट्या तक्रारी करून मानसिक त्रास देण्यात आला.या प्रकरणात पाच निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमून चौकशी करा आणि एकदाचा निकाल द्या. तसेच माझ्यावर खोटी तक्रार दाखल करणारे वन अधिकारी राहुल पाटील आणि कोकरे यांना निलंबित करावे; अन्यथा मी त्यांच्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.
यशवंत बिवलकर
वन विभागाची तक्रार दाखल
वन विभागाला ४ तर महसूल विभागाला २ वेळास्मरणपत्रे पाठवूनही, तसेच फोनवर वारंवार संपर्क साधूनही कोणतीही माहिती पोलिसांना उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याने तपासाला अनावश्यक विलंब झाला. सिडकोकडून मिळालेली माहिती व बिवलकर यांच्या जबाबातील कागदपत्रांच्या आधारे पोलिसांनी निष्कर्ष काढला की, सदर प्रकरणात कोणताही दखलपात्र आर्थिक गुन्हा दिसत नाही. शासन निर्णयानुसार, आता या प्रकरणाची पुढील तपासणी कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती करणार असल्याने वन विभागाची तक्रार दप्तरी दाखल ठेवण्यात आली आहे.
