नवी मुंबई : पनवेल महापालिका हद्दीत सिडको वसाहती अंतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या दुहेरी कर आकारणीचा विषय अद्याप प्रलंबितच असून पनवेलकर नागरिकांमध्ये महापालिकेविरोधात असंतोषाचे वातावरण आहे. पनवेल महापालिकेने पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेल्या कराची विवादित थकबाकी वसुली, त्यावरील शास्ती वसुलीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने न्यायालयीन आदेश येईपर्यंत सदरची थकबाकी वसुली आणि शास्ती थांबवावी. तसेच पूर्वलक्षी थकबाकी वसुली तूर्तास विचारात न घेता सिडको आणि पनवेल महापालिका यांच्यात झालेल्या हस्तांतरण करारानुसार पनवेल महापालिकेने १ डिसेंबर २०२२ पासून मालमत्ता कर आकारणी सुरू करून त्यांची सर्व निवासी तसेच वाणिज्य मालमत्ताधारकांना स्वतंत्र आणि नव्याने बिले द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून सातत्याने करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने पनवेल महापालिकेच्या या दुहेरी कर आकारणी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये होणाऱ्या सुनावणीकडे पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.
ऑवटोबर २०१६ मध्ये पनवेल महापालिकेची स्थापन झाली. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींमधील मालमत्ता करधारकांना महापालिकेने २०२१ साली मालमत्ता कराची बिले पाठवून ऑक्टोबर २०१६ पासून मालमत्ता कर आकारणी वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. या मालमत्ताकर वसूलविषयी पनवेल परिसरात नागरिकांमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. १० मार्च २०२३ रोजी सिडको आणि पनवेल महापालिका यांच्यात झालेल्या पायाभूत सेवा-सुविधा हस्तांतरणाच्या करारानुसार सिडकोच्या मालकीच्या पायाभूत सेवा सुविधांचा १ डिसेंबर २०२२ पासून पनवेल महापालिकेने ताबा घेतलेला आहे. तेव्हापासून मालमत्ता कर आकारणी सुरू करावी, अशी मागणी नागरिकांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
परंतु, महापालिका प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असून ऑक्टोबर २०१६ पासूनच सिडको वसाहतींमधील मालमत्ता करधारकांना मालमत्ता कराची बिले पाठविलेली आहेत. त्यामुळे सिडकोकडे कराचा भरणा केलेल्या रहिवाशांना आता महापालिका मालमत्ता कराचा दुसऱ्यांदा भरणा करावा लागणार आहे. त्यामुळे या दुहेरी कर आकारणीला सिडको वसाहतींमधील रहिवाशांनी प्रखर विरोध दर्शविला आहे. त्यासंदर्भात काही सामाजिक संघटनांनी पनवेलमधील या दुहेरी कर आकारणीविरोधात न्यायालयात दाद मागितलेली आहे.
दुहेरी मालमत्ता कराविषयी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणारे आणि मालमत्ता कराचा लढा उभारणारे परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १२८ अ नुसार विहीत सेवा-सुविधा देण्याच्या बदल्यात स्थानिक स्वराज संस्थांना मालमत्तांवर कर आकारणी करण्याची तरतूद आहे. अन्य स्थानिक स्वराज संस्थामधील नागरी क्षेत्राचा केवळ महापालिका हद्दीत समावेश झाला म्हणून नागरी सेवा आणि सुविधा न देता मालमत्ता धारकांकडून मालमत्ता कर वसूल करणे बेकायदेशीर ठरते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १२९ नुसार ज्या विहीत सेवाच पुरविल्या नाहीत, त्या सेवांचे करयोग्य मुल्यच ठरविता येणार नाही. त्यामुळे असा कर महापालिकेला आकारता येणार नाही. त्यामुळे मागण्यांचा पनवेल महापालिका प्रशासनाने योग्य विचार करण्याची विनंती महादेव वाघमारे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये त्यांची याचिका दाखल केल्याची ऑर्डर दिली आहे. या याचिकेत पनवेल महापालिका आणि सिडकोला प्रतिवादी केल्यानंतर सिडकोने आपले म्हणणे न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर सिडकोने जून २०२२ मध्ये ठराव करून नोव्हेंबर २०२२ पासून पनवेल सेवा-शुल्क घेणे बंद करत असल्याचे जाहीर केले. पण, पनवेल महापालिकेने हायकोर्टाच्या ऑर्डरला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्टे मागितला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता लवकरच पनवेलमधील वादग्रस्त दुहेरी कर आकारणीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचे महादेव वाघमारे यांनी सांगितले.
मुळात पनवेल महापालिकेने लावलेला कर चुकीचा असून तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी जबरदस्तीने पनवेलकरांवर लादलेला आहे. कर लावण्याचा अधिकार महासभेला आहे. त्यामुळे कर आकारणीसंदर्भातील प्रस्ताव तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाने ४३ विरुद्ध २५ मतांनी मंजूर केला आहे. याबाबतचा जीआर १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी निघणे गरजेचे होते. पण, तत्कालीन प्रशासक डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी काढलेच नाही, ती प्रशासनाची पहिली चूक आहे. यानंतर ९ जुलै २०१७ मध्ये पहिल्या बॉडीसमोर प्रस्ताव येणे महत्त्वाचे होते. २०१९ मध्ये महापालिकेची पहिली महासभा झाली. त्यापूर्वीच परिपत्रक काढले गेले. वार्षिक कर मूल्यांकनात किमान ७० टक्के सूट देण्याची आमची मागणी होती. त्यानुसार महापालिकेने किमान ५० टक्के सवलत दिली असती तरीही नागरिकांनी कर भरला असता. महापालिकेने सिडको हद्दीत पहिले पाच वर्ष कामच केलेले नाही. आमची एकच मागणी आहे की, आम्ही सिडकोकडे पैसे भरलेले आहेत. नागरिकांनी सिडकोला भरलेले पैसे परत करा. प्रशासनाने मालमत्ता करधारकांना त्यांच्या जागेचे क्षेत्रफळ आणि आकार याची माहिती स्पष्टपणे दर्शविणाऱ्या कर पावत्या नागरिकांना वितरीत कराव्यात.
-गणेश कडू, माजी नगरसेवक तथा जिल्हा चिटणीस, शेकाप.
पनवेल महापालिकेला कर भरण्यास कोणत्याही नागरिकांचा विरोध असण्याचे कारण नाही. आमचा विरोध केवळ दुहेरी आणि अन्यायकारक कर वसुलीला आहे. आमच्या मागण्यांचा पनवेल महापालिका आयुक्तांनी तातडीने विचार करून निर्णय घ्यावा.
-महादेव वाघमारे, अध्यक्ष-परिवर्तन सामाजिक संस्था
दुहेरी कर घेणे म्हणजे नागरिकांची लूट आणि आर्थिक शोषण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि त्या बदल्यात जनतेकडून सुविधा कर वसूल करणे क्रमप्राप्त आहे. पण, अशा प्रकारे कोणत्याही सुविधा न पुरविताच पनवेल महापालिकेने पूर्वलक्षी प्रभावाने हा कर वसूल करून पाहत आहे. जो कर अगोदरच रहिवाशांनी सेवेबद्दल सिडकोला दिलेला आहे, ज्या सेवा पनवेल महापालिकेने मालमत्ता करधारकांना दिलेल्या नाहीत, त्या सेवांच्या बदल्यात मालमत्ता कर वसूल करणे हा झिझिया कर आहे. असा कर वसूल करण्याचा पनवेल महापालिकेला नैतिक अधिकार नाही.
-सुभाष बसवेकर, अध्यक्ष- वसुधा को-ऑप. सोसायटी, सेक्टर-४ बी, खांदा कॉलनी.
