उरण : जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या संघर्षाचे पडसाद आता स्थानिक स्तरावर उमटू लागले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका रायगडमधील उरण तालुक्यातील मच्छिमारांना बसला असून इंधनाचा तुटवडा आणि डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. मोरा व करंजा यांसारख्या गजबजलेल्या बंदरांमध्ये आज शुकशुकाट असून शेकडो बोटी किनाऱ्यावर उभ्या आहेत.
मासेमारीसाठी डिझेल हा मुख्य घटक आहे. एका मोठ्या मासेमारी फेरीसाठी हजारो लिटर डिझेलची आवश्यकता असते. मात्र, सध्या डिझेलचा पुरवठा मर्यादित होत असून अनेक ठिकाणी केवळ १०० लिटरची मर्यादा घालण्यात आली आहे. खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी हे प्रमाण अत्यंत अपुरे आहे. त्यातच मागील काही महिन्यांत डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने मच्छिमारांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. दरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही, तर हा व्यवसाय कायमचा बंद करण्याची वेळ येईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
पूरक व्यवसाय धोक्यात
बोटी समुद्रात न गेल्यामुळे केवळ मच्छिमारच नाही, तर त्यांच्याशी संबंधित इतर व्यवसायांवरही मोठा परिणाम झाला आहे. मासळीची आवक घटल्याने बाजारात टंचाई निर्माण झाली आहे त्याचा परिणाम मच्छी विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर झाला आहे. मासळीचे दर कडाडल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे. त्यामुळे मच्छिमारीला पूरक व्यवसाय असलेले बर्फ कारखाने, वाहतूकदार आणि ट्रकचालक यांचा रोजगारही धोक्यात आला आहे.
मच्छिमारांच्या प्रमुख मागण्या
१. मच्छिमारांसाठी स्वतंत्र कोट्यातून डिझेल पुरवठा करावा.
२. डिझेल दरात तातडीने अनुदान किंवा सवलत मिळावी.
३. मासेमारीसाठी आवश्यक इंधनाची हमी सरकारने द्यावी.
४. झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई मिळावी.
शासनाकडून मिळणाऱ्या डिझेलमध्ये ५० टक्क्यांनी घट करण्यात आली आहे. येत्या आठ दिवसांत योग्य निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
प्रदीप नाखवा अध्यक्ष, करंजा मच्छीमार विकास सोसायटी
