मुंबई : नवी मुंबईतील वाढत असलेल्या बेकायदा बांधकामाच्या मुद्द्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या बेकायदा बांधकामाबाबत नवी मुंबई महापालिकेला धारेवर धरले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहत असतील तर पालिका काय करते. शहरातील बेकायदा बांधकामांचा सर्व्हे करून या बांधकामांवर चार महिन्यांत कारवाई करा असा आदेशच खंडपीठाने पालिकेला दिला.
नवी मुंबईत सुमारे १० हजार बेकायदेशीर बांधकामे असून या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप करून किशोर शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तर प्रशासनाकडून न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळले जात नसल्याचा आरोप करून राजीव मोहन मिश्रा यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.
‘बेकायदेशीर बांधकामे हटवणे हे पालिकेचे कर्तव्य’
बेकायदेशीर बांधकामे हटवणे हे पालिकेचे कर्तव्य असून कारवाई करणे पालिकेला बंधनकारक आहे. त्या दृष्टीने पालिका पावले टाकत असल्याचे यावेळी पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी स्पष्ट केले.
