राज्याने फ्लेमिंगो मृत्यूप्रकरणी तपास करावा; केंद्रीय पर्यावरण, वन, हवामान बदल मंत्रालयाचे शासनाला निर्देश

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील एनआरआय कॉम्प्लेक्स पामबीच लगत असणाऱ्या फ्लेमिंगो सरोवराचा नाश थांबवण्यासाठी नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनच्या विनंतीला केंद्रीय पर्यावरण, वन, हवामान बदल मंत्रालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. शुक्रवारी राज्याला या समस्येची तपासणी करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र तरीही योग्य ती कारवाई संबंधित विभाग करत नसल्याने शनिवारी साखळी आंदोलन केले जाणार आहे.

सिडकोने नेरूळ येथील प्रवासी जलवाहतूक टर्मिनलच्या पर्यावरणीय मंजुरीमध्ये लादलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे फ्लेमिंगोंसाठी उपयुक्त असणारे तसेच त्यांचा अधिवास असलेले तलाव आटले आहेत.

परिणामी प्लेमिंगो इतरत्र जात असल्यामुळे त्यांचे अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहेत. त्यांचे अधिवास असलेले मूळ तलावाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे येथे येणाऱ्या फ्लेमिंगोंना इतरत्र जाण्याची वेळ येते त्यामुळे ते भरकटण्याचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे त्यांचे मृत्यू होण्याची अनेक उदाहरणे समोर आलेली असल्याचा दावा नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन या सामाजिक संस्थेने केला आहे.

सिडको खाडीतील भरती, ओहोटी या नैसर्गिक प्रकियेला बाधा आणणार नाही, अशी एक अट घालून देण्यात आली होती मात्र तलावाकडे जाणारा नैसर्गिक स्रोत हा बुजला होता, याकडे नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी लक्ष वेधले.

तब्बल १० फ्लेमिंगोंचा मृत्यू

कुमार यांनी फ्लेमिंगोच्या मृत्यूबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. कारण मागील काही काळात गुलाबी पक्षी अन्नाच्या शोधात विचलित होत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत होते. अन्नाचा शोध घेण्यासाठी त्यांना इतरत्र फिरावे लागत असल्यामुळे जखमी आणि मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे निदर्शनास आले होते. गेल्या महिन्यात तब्बल १० फ्लेमिंगो मरण पावले होते तर पाच जखमी झाले असल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबत एमओईएफसीसीच्या इम्पॅक्ट असेसमेंट विभागाने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ला याप्रकरणी परीक्षण करण्याचे तसेच यासंबंधी विभागातील मंत्रालयाला योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याप्रकरणी तथ्य आढळल्यास कारवाई

टी. के. सिंग यांनी उत्तर दिले की मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे आधीच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पर्यावरण (संरक्षण) कायद्याने अधिकार दिले आहेत. सीआरझेड नियमानुसार अंमलबजावणी आणि निरीक्षण करण्याचे आदेश केंद्राने दिले आहेत. तसेच केंद्राने एमसीझेडएमए संचालकांना नॅटकनेक्टच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास कारवाई करण्यास सांगितले आहे. राज्य मॅन्ग्रोव्ह सेलच्या एका उच्चस्तरीय पथकाने यापूर्वीच तलावाला भेट दिली आहे आणि तलावाची दुरवस्था असलेली परिस्थिती पाहिली आहे आणि उल्लंघनाचा अहवाल मंत्रालयाला सादर केला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी पशुसंवर्धन आणि पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले.

आता, आम्ही तलावातील सर्व चोक पॉइंट्स (पाणी अडणारी ठिकाणे) काढून टाकण्याची आणि भरतीच्या पाण्याचा प्रवाह मुक्त होण्याची वाट आतुरतेने पाहत आहोत. याबाबत सिडको आणि कांदळवन विभागाला योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. तरीही अद्याप कुठलीही योग्य कारवाई होत नाही. याच्या निषेधार्थ शनिवारी पर्यावरणसाठी काम करणाऱ्या संस्था मानवी साखळी आंदोलन करणार आहेत. - संदीप सरीन, इन्व्हकीरॉन्मेंटल प्रेसेर्व्हशन ग्रुप नवी मुंबई