मुंबई : पनवेल तालुक्यातील विविध गावांमधील प्रदूषणाच्या प्रश्नाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण करणारे उद्योग तसेच दगड खाणींवर कारवाई करा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले. तसेच नागरिकांच्या तक्रारीला अनुसरून पुढील चार आठवड्यांत कारवाईची ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
पनवेल तालुक्यातील वहाळ, उलवे, पडेघर, बांववी पाडा व बांववी कोळीवाडा या गावांतील वाढत्या प्रदूषणाकडे लक्ष वेधत राजेंद्र पाटील यांच्या वतीने ॲड. विनोद सांगवीकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी ॲड. सांगवीकर यांनी पनवेलमधील प्रदूषणाची धोकादायक परिस्थिती दाखवणारी काही छायाचित्रे सादर केली. तसेच सरकारकडून १९८३च्या महाराष्ट्र वायू प्रदूषण नियंत्रण कायद्यातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारी यंत्रणांना वेळोवेळी निवेदने दिली. मात्र कुठलीच कारवाई केलेली नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत पनवेल तालुक्यातील प्रदूषणकारी उद्योग तसेच दगड खाणींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच नागरिकांनी प्रदूषणकारी विशिष्ट उद्योग व दगड खाणी निदर्शनास आणून देणारी तक्रार करावी आणि त्या तक्रारीवर एमपीसीबीने पुढील चार आठवड्यांत कारवाई करावी, असे स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली.
