बालविवाहमुक्त भारतसाठी मोफत सक्तीचे शिक्षण आवश्यक; निष्कर्ष सेवाभावी संस्थांचा शोधनिबंध अहवाल
पेण : वर्षानुवर्ष चाललेली बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी व २०३० पर्यंत भारताला बालविवाहमुक्त करण्यासाठी १८ वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. कारण शिक्षण व बालविवाह यांच्यात स्परस्परापूरक सबंध आहे, असा निष्कर्ष सेवाभावी संस्थांनी केलेल्या शोध निबंध अहवालातून मांडण्यात आला आहे.
एक्सप्लोरिंग लिंकेजेस अँड रोल ऑफ एज्युकेशन या शोधनिबंधात १६० स्वयंसेवी संस्थांनी सहभाग घेतला. ३०० पेक्षा अधिक जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त असून २०३० पर्यंत बालविवाह सामाजिक अपराध देशातून संपुष्टात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या ६ महिन्यांच्या कालावधीत देशभरात ५० हजार बालविवाह थांबविण्यात आले, तर १० हजार बालविवाहांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. देशातील एकूण बालविवाहांपैकी ५ टक्के बालविवाह रोखण्यात यश आलेले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्टचे अध्यक्ष मनोज गावंड यांनी दिली. सर्व १८ वर्षापर्यंतच्या मुलांचे शिक्षण विनामूल्य व सक्तीचे करावे, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सर्व राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा समाविष्ट करण्याचे आवाहन देखील केले. बालविवाहावर पूर्णतः बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी देखील ट्रस्टचे अध्यक्ष मनोज गावंड यांनी केली आहे.
३३ लाख मुलींच्या लग्नासाठी आग्रह
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात सन २०१९-२०२१ मध्ये देखील २३.३% मुलींचे लग्न १८ वर्षे वयाच्या आधी झाले होते, तर २०११ च्या जनगणनेच्या नोंदीत ३ पैकी २ मुलींचे लग्न १८ वर्षे वयाच्या आधी १५ ते १७ वर्षे वयोगटात झाले होते. ५२ लाख मुलींपैकी ३३ लाख मुलींना लग्नासाठी प्रवृत्त केले गेले होते. ही आकडेवारी पाहता महिला साक्षरता दर वाढविणे व त्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे महत्त्वाचे असल्याचा अनुमान अधोरेखित करण्यात आला आहे.
