महाराष्ट्र शासनाने ‘सिडको'च्या माध्यमातून तिरुपती बालाजी मंदिर उभारणीसाठी उलवे येथे दिलेल्या भूखंड वाटपात सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण मंत्रालयाने (एमओइएफसीसी) राज्य पर्यावरण विभागाला सदर आरोपाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने ‘सिडको'च्या माध्यमातून ‘तिरुमला तिरुपती देवस्थान'ला (टीटीडी) उलवे येथे १० एकर क्षेत्रफळाचा भूखंड दिला आहे. सदर ठिकाण न्हावा-शेवा खाडीच्या काठावर असून याचा उपयोग मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) साठी कास्टिंग यार्ड म्हणून केला जात आहे. तसेच सदर भाग कांदळवने असलेला आणि मासेमारीचाअसून ‘सिडको'ने सदर जागा ‘एमएमआरडीए'ला दिली आहे, अशी माहिती ‘एकवीरा आई प्रतिष्ठान'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी दिली.
वास्तविक पाहता ‘तिरुमला तिरुपती देवस्थान'ला धार्मिक उद्देशासाठी भूखंड देण्याबद्दल कोणताही आक्षेप नाही. परंतु, सीआरझेड नियमांचा आदर केला जाणे आवश्यक आहे. पारंपारिक मच्छिमार बचाओ कृती समितीचे सभासद जे या भागात मासेमारी करतात, त्यांनी देखील त्यांच्या चरितार्थाच्या स्त्रोतावर मोठा आघात होईल, असे पर्यावरणवाद्यांनी सूचित केले आहे. यासंदर्भात ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'तर्फे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण मंत्रालयाकडे केलेल्या ई-मेलला प्रतिसाद देताना संशोधक (सीआरझेड) डॉ. एच. खारकवाल यांनी महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन संस्थेला (एमसीझेडएमए) सर्व समस्यांच्या संदर्भातील आरोपांच्या अनुषंगाने परीक्षण करुन त्याचा अहवाल या मंत्रालयासह संबंधितांना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच तक्रार वैध असल्यास कायदेशीर कृती करण्यासही सूचित केले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कांदळवनांचे किनारपट्टी क्षेत्रांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जतन करण्याच्या महत्वाविषयी बोलत असताना सदर भूखंडाचे वाटप केले गेले.
