नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगतच्या जमिनीवरून आमदार रोहित पवार आणि जागामालक यशवंत बिवलकर यांच्यातील वाद आता अधिकच तीव्र झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी आमदार रोहित पवार यांनी वन विभागाच्या अहवालाच्या आधारे बिवलकर यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याची मागणी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे केली होती. मात्र, यशवंत बिवलकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या आरोपांना प्रत्युत्तर देत वन विभागाने दिलेल्या अहवालावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
बिवलकर यांनी आरोप केला की, कलेक्टर कोर्ट ऑफ वॉर्ड कायद्यानुसार ही जमीन शासनाच्या ताब्यात होती, आणि आता काही व्यक्ती विशेषतः उर्मेश उदानी, भावना घाणेकर आणि एक पत्रकार यांच्या दबावाखाली माझ्याविरुद्ध कट रचला जात आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी वन विभागाने नवी मुंबई पोलिसांना पाठवलेल्या पत्रानंतरही गुन्हा नोंद झाला नसल्यामुळे आमदार पवार यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन “वरून दबाव” असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांना प्रत्युत्तर म्हणून बिवलकर यांनी स्पष्ट केले की, २० ऑक्टोबर रोजी उरण वनपरिक्षेत्रातील अधिकारी एन.जी. कोकरे यांनी दाखल केलेली तक्रार पूर्णपणे खोटी आहे.
बिवलकर यांच्या मते, कोकरे यांनी तक्रारीत नमूद केलेले सर्व सर्व्हे नंबर हे सिडकोकडून संपादित जमिनीचे आहेत, आणि त्या जमिनी सध्या विमानतळ प्रकल्प तसेच इतर सरकारी वापरासाठी राखून ठेवलेल्या आहेत. या सर्व्हे नंबरची माहिती मी माहिती अधिकारातून सिडकोच्या एअरपोर्ट विभागाकडून मिळवली असून, त्या जमिनी वनखात्याच्या नव्हेत, असे बिवलकर यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी पुढे आरोप केला की, वन अधिकारी एन.जी. कोकरे आणि राहुल पाटील यांनी काही व्यक्तींच्या दबावाखाली येऊन खोटी तक्रार दाखल केली, आणि यामागे जमीन बळकावण्याचा कट आहे. बिवलकर यांच्या मते, उर्मेश उदानी यांनी पूर्वी अनेक वादग्रस्त व्यवहार केले आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे पनवेल आणि उरण परिसरातील जमिनीविषयक वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत.
सिडकोच्या संपादित जमिनींवर वनखात्याचा दावा केल्याने प्रशासनातही गोंधळ निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी उर्मेश उदानी आणि भावना घाणेकर यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
खोटी तक्रार करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करा
या खोट्या तक्रारीमुळे मी १ कोटी रुपयांच्या मानहानीचा दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ आणि ‘क्रिमिनल डिफेमेशन’चे खटले दाखल करण्याची तयारीही सुरू आहे, असे बिवलकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना आवाहन केले की, जर या सर्व्हे नंबरच्या जमिनीवर खरोखर वन असेल, तर त्या जमिनी ताब्यात घ्या आणि वन पुन्हा प्रस्थापित करा. अन्यथा खोटी तक्रार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करा.
