मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
मोदींच्या १२ वर्षांत भारताने आर्थिक स्थिरता, इन्फ्रास्ट्रक्चर झेप, डिजिटल क्रांती, गरिबी कमी करणे यात प्रगती केली. जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली. पण नोकऱ्या, उत्पादन क्षेत्र, असमानता, शेती संकट, सामाजिक एकता यात अपयश आणि अपूर्णता राहिली..
भारतीय राजकारणात ‘मोदींची बारा वर्षे, भारताचे बारा वाजले’ हे वाक्य विरोधकांच्या भाषेत वारंवार गुणगुणले जाते. काहींसाठी ही अतिशयोक्तीपूर्ण टीका आहे, तर काहींसाठी वस्तुस्थितीचा भाग. २६ मे २०२६ रोजी मोदी सरकार १२ वर्षे पूर्ण करत असताना, या कालखंडाचे संतुलित मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. देशाची अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शेती, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक ध्रुवीकरण, भाजपातील मूळ कार्यकर्त्यांची दुर्लक्षिता आणि आरएसएस-भाजपा मतभेद यांचा एकत्रित आढावा घेतला तर सहज लक्षात येईल की देशाची अवस्था काळ- वेळ नाही बरी अशी झालीय.
२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी ‘अच्छे दिन’चे वचन दिले होते. त्या वेळी भारताचा जीडीपी सुमारे २.०२ ट्रिलियन डॉलर होता. (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आयएमएफ डेटा). २०२६ पर्यंत अर्थव्यवस्था ४.१५ ट्रिलियन डॉलर झाली आहे (आयएमएफ वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक, एप्रिल २०२६). म्हणजे दुप्पट वाढ. आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँकनुसार भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहिली. २०२६ साठी ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज आहे. विदेशी मुद्रासाठा ३०० अब्ज डॉलरवरून ७०० अब्ज डॉलर पलीकडे गेला. वर्ल्ड बँकच्या ऑक्टोबर २०२५ च्या पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफनुसार, अत्यंत गरिबी (२.१५ डॉलर प्रतिदिन) २०११-१२ मधील १६.२ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये २.३ टक्क्यांपर्यंत घसरली. सुमारे १७.१ कोटी लोक गरिबी रेषेपासून वर आले. दुसऱ्या अंदाजानुसार ३ डॉलर प्रतिदिन मापदंडानुसार २७.१ टक्क्यांवरून ५.३ टक्क्यांपर्यंत घट झाली, ज्याचा सुमारे २७ कोटी लोकांवर परिणाम झाला. ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालये, जल जीवन मिशन अंतर्गत नळाचे पाणी, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घरबांधणी आणि यूपीआय क्रांती यांनी लाखो लोकांच्या दैनंदिन जीवनात बदल घडवला. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ने भ्रष्टाचार कमी केला. हे यश नाकारता येत नाही.
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात ठोस प्रगती दिसते. राष्ट्रीय महामार्ग २०१४ मधील ९१ हजार २८७ किलोमीटरवरून २०२५ पर्यंत १ लाख ४६ हजार ३४२ किलोमीटर झाले सुमारे ६० टक्के वाढ (सडक परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय, वर्ष समाप्ती अहवाल २०२५). विमानतळांची संख्या ७४ वरून १५० पेक्षा जास्त झाली. वंदे भारत ट्रेन, रेल्वे विद्युतीकरण, उडान योजना यात क्रांती झाली. जी-२० अध्यक्षपद, क्वाड, कलम ३७० हटवणे, राम मंदिर निर्माण हे सांस्कृतिक आणि राजकीय यश मानले जाते.
अपयश आणि आव्हाने देखील मोठी
बेरोजगारी ही सर्वात गंभीर समस्या आहे. २०१४ मध्ये दोन कोटी नोकऱ्या दरवर्षी देण्याचे आश्वासन होते. पीएलएफएस (२०२४-२५) नुसार एकूण बेरोजगारी दर ३.२ टक्क्यांच्या आसपास आहे, पण युवा (१५-२९ वर्षे) बेरोजगारी अजूनही १४-१५ टक्के आहे (पीएलएफएस नोव्हेंबर २०२५). सीएमआयईसारख्या स्वतंत्र संस्था ६-७ टक्केपेक्षा जास्त दर दाखवतात. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कामगार अजूनही असंघटित क्षेत्रात आहेत. शिक्षित युवकांची बेरोजगारी आणि महिलांचा श्रम सहभाग दर कमी राहिला. त्यामुळे ‘जॉबलेस ग्रोथ’ ही टीका बरोबर ठरते. मॅन्युफॅक्चरिंगचा जीडीपीमधील हिस्सा १५-१७ टक्क्यांच्या आसपासच राहिला (वर्ल्ड बँक डेटा). मेक इन इंडिया अंतर्गत २५ टक्के लक्ष्य अपुरे राहिले. नोटबंदी (२०१६), जीएसटी सुरुवात आणि कोविड-१९ (जीडीपी ५.८ टक्के घसरण) यांचा छोट्या उद्योगांना मोठा धक्का बसला. असमानता वाढली. टॉप एक टक्के लोकांकडे ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त संपत्ती केंद्रित झाली.
शेती क्षेत्रात संकट कायम आहे. तीन कृषी कायदे (२०२०) आणल्याने शेतकरी आंदोलन झाले. कायदे मागे घ्यावे लागले. शेतकरी उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य अपुरे राहिले. एमएसपी, इनपूट खर्च, बाजार अस्थिरता आणि शेतकरी आत्महत्या यांचे संकट सुरूच आहे. पीएम-किसान, ई-नाम यात काही फायदा झाला, पण मूलभूत सुधारणा अपुऱ्या राहिल्या. सामाजिक ध्रुवीकरण वाढले. सीएए, एनआरसी, द्वेषपूर्ण भाषण, अल्पसंख्यांक असुरक्षितता यामुळे विभाजन वाढल्याची टीका होत आहे. ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोगसारख्या संस्थांवर पक्षीय वापराचे आरोप झाले. विरोधक नेत्यांवर केस दाखल करण्यात आल्या. आरोग्य आणि शिक्षणात आयुष्मान भारत आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चे प्रयत्न झाले, पण सार्वजनिक खर्च जीडीपीच्या १.५ टक्क्यांच्या आसपासच राहिला. शैक्षणिक परिणाम आणि गुणवत्ता अजूनही आव्हान आहेत.
भाजपातील मूळ कार्यकर्ते दुर्लक्षितच
सत्ता वाढवण्याच्या धडपडीत भाजपाने ‘ऑपरेशन लोटस’सारख्या रणनीतीने इतर पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते आणले. यात पैसा, जात, स्थानिक प्रभाव आणि जिंकण्याची क्षमता याला प्राधान्य दिले. परिणामी मूळ भाजपा कार्यकर्ते, आरएसएस पार्श्वभूमीचे स्वयंसेवक दुर्लक्षित झाले. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरयाणा, गोवा येथे तिकीट वाटप आणि पदांमध्ये बाहेरच्यांना प्राधान्य मिळाल्याच्या तक्रारी आहेत. जुने कार्यकर्ते बैठकींमध्ये बाजूला राहतात, अपमानित होतात. सत्ता मिळवण्यासाठी व्यावहारिकता वापरणे राजकारणाचे स्वरूप आहे, पण दीर्घकाळात कार्यकर्त्यांची प्रेरणा कमी होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएचे बहुमत कमी होणे यामागे हा एक घटक असू शकतो. मंडल अध्यक्ष निवड, बूथ स्तरावरील कार्यकर्ते यांत जुने निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची नाराजी स्पष्ट दिसते. आरएसएस हा भाजपाचा वैचारिक जनक आहे. दोन्हीमध्ये हिंदुत्व, राष्ट्रवादावर मूलभूत सहमती आहे. पण २०१४ नंतर मोदी-शहा यांच्या केंद्रीकृत नेतृत्वामुळे तणाव वाढला. आरएसएस सामूहिक नेतृत्व, तळागाळापासूनचा दृष्टिकोन, स्वदेशी, भ्रष्टाचारविरोधी धोरण, सामाजिक समरसता पसंत करते, तर भाजपा बाजाराभिमुख धोरण, मोठ्या उद्योगपतींना प्रोत्साहन, निवडणूक ध्रुवीकरण यावर भर देते. मोहन भागवत यांनी अहंकार, व्यक्तिपूजा, ‘विश्वगुरू’ दावा, नवीन विकास मॉडेल यावर अप्रत्यक्ष टीका केली. ‘भाजपाच्या दृष्टिकोनातून आरएसएस बघणे ही मोठी चूक’ असे विधान केले. आरएसएसने बाहेरून आलेल्यांना महत्त्व आणि सत्ता केंद्रीकरणावर चिंता व्यक्त केली. २०२४ नंतर तणाव अधिक स्पष्ट झाला. आरएसएस ‘कुटुंबातील मतभेद’ म्हणते, पण मूळ संघर्ष विचार शुद्धता विरुद्ध निवडणूक यश यात आहे. आरएसएस दीर्घकालीन हिंदू समाजाचे संगठन करू इच्छिते, तर भाजपा सत्ता टिकवण्यासाठी तडजोड करते.
बारा वर्षांत बारा वाजले
मोदींच्या १२ वर्षांत भारताने आर्थिक स्थिरता, इन्फ्रास्ट्रक्चर झेप, डिजिटल क्रांती, गरिबी कमी करणे यात प्रगती केली. जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली. २०१४ पूर्वीच्या धोरण अस्थिरता आणि भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत शासन वितरण सुधारले. पण नोकऱ्या, उत्पादन क्षेत्र, असमानता, शेती संकट, सामाजिक एकता यात अपयश आणि अपूर्णता राहिली. ‘सर्व आघाड्यांवर अपयश’ हे अतिरंजित असेलही, पण ‘सर्व आघाड्यांवर यश’ हेही अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी यंत्रणांचा वापर, संस्था, मीडिया व्यवस्थापन हे सर्व पक्ष करतात. पण भाजपाने मुळे विसरू नयेत. मूळ कार्यकर्त्यांना आदर, पारदर्शक तिकीट वाटप, कामगिरी आधारित प्रणाली हवी. आरएसएस-भाजपा मतभेद कुटुंबातील आहेत, पण ते हाताळले गेले नाहीत तर दीर्घकाळात संघटनात्मक कमकुवतपणा येऊ शकतो. भारताची क्षमता प्रचंड आहे. लोकसंख्येचा लाभांश, युवा शक्ती, तंत्रज्ञान प्रतिभा, लोकशाही यांचा फायदा घेऊन २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होणे शक्य आहे. पण त्यासाठी श्रम-केंद्रित उत्पादन, शिक्षण-कौशल्य क्रांती, शेती सुधारणा, समावेशक वाढ, संस्थात्मक विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करणे गरजेचे आहे. ध्रुवीकृत राजकारण सोडून पुरावा आधारित धोरणे हवी. ‘बारा वाजले’ हे विधान राजकीय टीका आहे. यश नाकारता येत नाहीत, अपयश दुर्लक्षित करता येत नाहीत. १२ वर्षे सत्तेत राहिल्यावर पक्ष मुळे विसरतात. भाजपा आणि आरएसएस यांनी संतुलन साधणे आवश्यक आहे. भारताचे भविष्य फक्त एका व्यक्ती किंवा पक्षावर अवलंबून नाही, तर सामूहिक प्रयत्नांवर आहे. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे!
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
