न्यायाच्या तत्त्वात न बसणारी घटनादुरुस्ती!

लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

लोकसभेच्या अधिवेशनात, शेवटच्या दिवशी सरकारने अचानक १३०व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक सादर करून जणू आपण राजकारणातील गुन्हेगारीच्या विरोधात पाऊल उचलत असल्याचा आव आणला. मात्र हे विधेयक साफ मनाने आणलेले नसून सूडाच्या भावनेने आणले जात आहे.

संसद सत्र संपता-संपता केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत १३०व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक सादर केले. त्यानुसार राज्य वा केंद्रीय स्तरावरील कोणताही मंत्री गंभीर गुन्ह्याखाली ३० दिवसांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिल्यास, ती/त्याचे मंत्रीपद आपोआप रद्द होईल. आपण जणू राजकारणातील गुन्हेगारीच्या विरोधात महत्त्वाचे पाऊल उचलत असल्याचा आव सत्ताधाऱ्यांनी आणला. मात्र हे विधेयक साफ मनाने आणलेले नसून बदल्याच्या भावनेने त्यातील तरतुदींचा वापर करण्यासाठी हा कायदा आणला जातोय, या विरोधकांच्या आरोपात तथ्य दिसते आहे. याबाबतीत सरकारचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगवेगळे आहेत, असे जाणवते आहे!

हे विधेयक संविधानाच्या कलम ७५ मध्ये सुधारणा करेल, जे प्रामुख्याने पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती आणि जबाबदाऱ्यांशी संबंधित आहे. विधेयक म्हणते, “ज्या मंत्र्याला पदावर असताना सलग तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी अटक केली जाते आणि ताब्यात ठेवले जाते, अशा कोणत्याही कायद्यानुसार, ज्याची शिक्षा पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची असू शकते, अशा मंत्र्याला अशा रीतीने ताब्यात घेतल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्याला पदावरून काढून टाकतील. परंतु जर अशा मंत्र्याला काढून टाकण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला एकतिसाव्या दिवसापर्यंत राष्ट्रपतींना देण्यात आला नाही, तर तो त्यानंतर येणाऱ्या दिवसापासून मंत्री राहणार नाही. कोठडीतून सुटल्यानंतर, अशा काढून टाकलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला राष्ट्रपतींकडून पुन्हा मुख्यमंत्री किंवा मंत्री म्हणून नियुक्ती होण्यापासून रोखता येणार नाही.” विधेयकातील या तरतुदींनुसार, संबंधित मंत्र्याला तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर पुन्हा नियुक्त करणे शक्य आहे. गृहमंत्र्यांनी विधेयक संसदेत मांडले त्यावेळी विरोधकांनी संतप्त प्रतिसाद दिला. विधेयक सादर होत असतानाच विधेयकाच्या चिंध्या चिंध्या करून त्या गृहमंत्र्यांच्या दिशेने फेकण्यात आल्या. कारण “गंभीर गुन्हेगारी गुन्ह्यांचा आरोप असलेला, अटक केलेला आणि कोठडीत असलेला मंत्री, संवैधानिक नैतिकतेच्या आणि सुशासनाच्या तत्त्वांच्या नियमांना अडथळा आणू शकतो आणि अखेरीस लोकांचा त्यांच्यावर असलेला संवैधानिक विश्वास कमी करू शकतो”, असे उद्दिष्टात म्हटलेले असले तरी विधेयकातील तरतुदींचा वापर विरोधी नेत्यांना निवडकपणे लक्ष्य करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ज्या राज्यांमध्ये गैर-भाजप सरकारे आहेत ती अस्थिर केली जाऊ शकतात.

संसदेत १९५१ साली पारित झालेल्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात दोन वा अधिक वर्षांची सजा मिळालेल्या खासदार वा आमदारांना अपात्र करण्याची तरतूद आहे. काही वर्षांपूर्वी गुजरातमधील एका खटल्यात विद्यमान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना अशी शिक्षा होताच, खासदारकी गमवावी लागली होती. त्यामुळे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत आपल्यालाच फार काळजी वाटते हा भाजप नेत्यांनी आणलेला आव म्हणजे थोतांड आहे! प्रस्तावित घटनादुरुस्तीमध्ये, जे लोकप्रतिनिधी या नात्याने आधी कायद्याच्या कक्षेत होतेच त्यात मंत्री ही नवीन श्रेणी मुद्दामहून निर्माण करण्यात आली आहे. आरोपी आणि आरोप सिद्ध झालेला शिक्षाप्राप्त गुन्हेगार यात मोठे अंतर आहे. भाजपने या दुरुस्तीद्वारे ते शिताफीने गुंडाळण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कारण कोणत्याही गुन्ह्यासाठी प्रमाणशीर शिक्षा असलीच पाहिजे. मात्र गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वी शिक्षा देण्यात येऊ नये, हे न्यायाचे तत्त्व केवळ राजकीय उद्देश ठेवून त्यांना नाकारायचे आहे.

आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा होण्यास खूप अवधी लागतो. ९० दिवसांत चार्जशीट दाखल केल्यावर, आरोपीला कोर्टात उभे केले जाते. प्राथमिक सुनावणीत आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास आरोप निश्चित होतात. नंतर केस चालते. त्यामुळे तोवर न थांबता या विलंबात किती लवकरच्या टप्प्यावर आरोपी लोकप्रतिनिधीवर कारवाई केली जाऊ शकते, यावर विधी आयोग, निवडणूक आयोग या स्वायत्त संवैधानिक संस्थांनी यापूर्वीच विचार केला आहे. प्रस्तावित घटनादुरुस्तीमध्ये सगळ्यात लवकर अर्थात तातडीने कारवाई करण्याचा सरकारने घेतलेला पवित्रा हे वादाचे मूळ आहे.

भाजप सरकारचा गेल्या अकरा वर्षांचा इतिहास तपासून पाहिला तर दोषी लोकप्रतिनिधींवर केसेस दाखल होण्याचे स्वरूपच मुळात वादग्रस्त राहिलेले आहे. ईडी, सीबीआय यासारख्या सरकारी हस्तक संस्थांच्या माध्यमातून वेचून वेचून विरोधी खासदार, आमदार आणि गैर-भाजप राज्य सरकारातील मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यावर खटले दाखल झाले. यापैकी अनेक प्रकरणात यूएपीए किंवा तत्सम कलमात महिनोन‌्महिने आरोपीला जेलमध्ये सडवण्यात आले. प्रत्यक्षात केस कोर्टात उभी राहण्यासच आधी प्रचंड विलंब आणि नंतर केसेस उभ्या राहिल्यावरही आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य! कायद्याप्रमाणे आरोपीवरील आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपकर्त्या सरकार पक्षावर असताना ती वेळेवर, प्रामाणिकपणे, पारदर्शी पद्धतीने पार पाडायची नाही आणि त्याचा भुर्दंड विरोधी लोकप्रतिनिधीला भोगायला लावायचा. जनतेत त्याची नाहक बदनामी करायची ही यांची कार्यपद्धती राहिली आहे. या छळाला घाबरून वा कंटाळून विरोधक भाजपसोबत येणार असेल, तर त्याच्यासाठी वॉशिंग मशीन तयार, हा तर अजूनच जुलूम! या ११ वर्षांत भाजप व मित्रपक्षात एकाही लोकप्रतिनिधीने वा मंत्र्याने अजिबात भ्रष्टाचार केलेला ईडी, सीबीआय यांना दिसणार नाही, याची तजवीज सत्ताधाऱ्यांनी कडेकोटपणे करून ठेवलेली होती. त्यामुळे केवळ विरोधी राज्य सरकारांच्या मंत्री, मुख्यमंत्र्यांना खोट्या आरोपात जबरदस्तीने जेरबंद करत सत्तेवरही बसू न देण्यासाठीचा हा डाव आहे.

सध्या हे विधेयक विरोधकांच्या जबरी विरोधामुळे संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे गेले आहे. पुढल्या अधिवेशनात ते पुन्हा येणार; मात्र त्यावेळी मित्रपक्षांना यासाठी तयार करणे, हे भाजपपुढे आव्हान असू शकते. लोकप्रतिनिधी मंत्रिमंडळात घेण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारावर यात गदा येणार. राज्यात कोण मंत्री असेल हे राज्यपाल वा राष्ट्रपती सांगणार, हे संघराज्य पद्धतीत न बसणारे आहे. यात खून, बलात्कारासारख्या गंभीर आरोपाखाली मंत्री जेलच्या बाहेर येताच त्याला मंत्रिमंडळात येण्यास आडकाठी नसणार. याचा अर्थ लोकप्रतिनिधींवर असलेल्या गंभीर आरोपांना महत्त्व नसून, त्याच्या जेलमध्ये असण्याला महत्त्व आहे, हे न्यायाच्या कक्षेत बसणारे नाही. संवैधानिक नैतिकता ही स्वत:हून पाळण्याची बाब अशा प्रकारे कायद्याने लादण्याचा हा लाजिरवाणा प्रकार आहे. लोकांनी निवडून दिल्यावर लोकांची निवड मान्य नसल्याचे सांगणे लोकशाहीविरोधी आहे. विधी आयोगाच्या १७०व्या अहवालानुसार पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी आरोप निश्चित करण्याच्या टप्प्यापासून अपात्रतेची शिफारस करण्यात आलेली आहे. प्रस्तावित कायदा ही शिफारस धाब्यावर बसवण्याचा प्रकार आहे.

संयुक्त संसदीय समितीने केलेल्या शिफारशी महत्त्वपूर्ण असतात, मात्र सरकारवर बंधनकारक नसतात. या दुरुस्तीचा निकाल संसदेच्या दोन्ही सदनातच लागणार. घटनादुरुस्तीचे विधेयक पारित करण्यासाठी, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. ज्या सुधारणा केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकारांचे वाटप वा संघराज्य तरतुदींवर परिणाम करत असतील, त्यांना अर्ध्या राज्य विधिमंडळांनी मान्यता देणे आवश्यक आहे. न्यायाच्या तत्त्वात न बसणारी ही १३०वी घटनादुरुस्ती, हे सर्व अडथळे ओलांडू शकण्याची शक्यता फार कमी आहे!

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य

sansahil@gmail.com