महाराष्ट्रनामा
गिरीश चित्रे
कर्जमाफी, अवकाळी पावसामुळे शेतपिकांचे नुकसान, शक्तिपीठ महामार्ग, हुंडाबळी, पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्रासह देशातील २६ पर्यटकांची हत्या, पुण्यातील इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळण्याची दुर्घटना आणि शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्ती अशा विविध मुद्द्यांवरून विरोधक महायुती सरकारला पावसाळी अधिवेशनात घेरणार.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतपिकांची नुकसानभरपाई, शक्तिपीठ महामार्ग, पुण्यातील वैष्णवी हगवणे यांचा हुंडाबळी, लाडक्या बहिणींचे २१०० रुपये, पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्रासह देशातील २६ पर्यटकांची हत्या, पुण्यातील इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळण्याची दुर्घटना त्यात चार जणांचा मृत्यू आणि शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्ती अशा विविध मुद्द्यांवरून विरोधक महायुती सरकारला ३० जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात घेणार यात दुमत नाही. विरोधकांचे संख्याबळ कमी असले तरी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विरोधक अधिवेशनात आक्रमक भूमिका मांडतील आणि महायुतीला जाब विचारणार. महायुतीतील प्रमुख नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी निपुण असले, तरी विरोधकांच्या आक्रमक फटकेबाजीमुळे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन महायुतीसाठी आव्हानात्मक ठरणार, असे एकूण चित्र आहे.
राज्यात महायुती सत्तेत आल्यानंतरचे हे तिसरे अधिवेशन. डिसेंबर २०२४ मध्ये नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन, फेब्रुवारी २०२५मध्ये मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि आता तिसरे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत. विधी मंडळाच्या सभागृहात व परिषदेत राज्यातील १३ कोटी जनतेचे प्रश्न मांडत त्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर मिळवणे हा अधिवेशनाच्या मुख्य उद्देश; मात्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला जनतेचा मिळालेला कौल महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना पटलेला नाही. त्यामुळे महायुतीचे एखादे प्रकरण बाहेर पडताच मविआ नेते महायुतीवर तुटून पडतात. महायुतीला घेरण्याची एकही संधी मविआ नेते सोडत नाहीत. सत्तेत असो वा नसो, राजकारणी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याची संधी गमावत नाहीत. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात ही सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर हवा तसा आवाज न उठवता एकमेकांची उणीधुणी काढण्यातच सर्वपक्षीय नेतेमंडळी धन्यता मानतील. अवकाळी पावसामुळे शेतपिकाचे नुकसान, कर्जबाजारी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याचे महायुतीचे आश्वासन, समृद्धी महामार्गावर पडलेले खड्डे, शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर शक्तिपीठ महामार्गाचा अट्टाहास, मंत्र्यांची वादग्रस्त विधाने, वाढवण बंदराला स्थानिकांचा विरोध तरी प्रकल्प रेटण्याचा डाव, संसद व विधिमंडळ सदस्यांना चांदीच्या ताटात साडेचार हजार रुपयांचे जेवण आणि गाजत असलेला हिंदी भाषा शिकवण्याचा निर्णय या सगळ्या मुद्द्यांचे आयते कोलीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना मिळाले आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट तरी कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांची घोषणा या सगळ्या मुद्द्यावरून विरोधक महायुतीच्या नेत्यांना घेरण्याचा जोरदार प्रयत्न करणार.
शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही फसवणूक, शेतकऱ्यांचा प्रश्न पेटत असताना बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या, परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा पोलीस कोठडीत पोलिसांच्या मारहाणीत झालेला मृत्यू, हुंड्यासाठी पुण्यातील वैष्णवी हगवणे यांचा हुंडाबळी, पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने वैष्णवी हगवणे यांच्यावर उपचारास नकार, सिमेंट काँक्रीटच्या रस्ते कामांत घोटाळा, सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यांची वादग्रस्त विधाने यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेचा विषय ठरणार आहे. हल्लाबोल, आरोप-प्रत्यारोप, टीका, भ्रष्ट कारभाराची पोलखोल एकूणच महायुतीच्या कारभाराची पोलखोल करत पावसाळी अधिवेशनाला सोमवार, ३० जूनपासून सुरुवात होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचे तिसरे पावसाळी अधिवेशन; मात्र, अधिवेशनाच्या तोंडावर रायगड, नाशिक जिल्हा पालकमंत्रिपदाचा वाद आणि रखडलेल्या नियुक्त्या, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्री यांना अद्याप खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली नाही. भाजपचे नेते बबनराव लोणीकर यांनी केलेले वादग्रस्त विधान अन् नंतर व्यक्त केलेली दिलगिरी, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांप्रती केलेले वादग्रस्त विधान, अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि शिंदे सेनेचा निधी वाटपात दुजाभाव यावरून महायुतीतील बेबनाव समोर आला आहे. महायुतीतील या तणावाचा फायदा उठवत राज्यातील विविध प्रश्नांवरून महाविकास आघाडीने सरकारला घेरण्याची तयारी मविआ नेत्यांनी केली आहे. आरोप-प्रत्यारोप टीकाटिप्पणी करत यंदाचे अधिवेशन राज्यातील विविध प्रश्नांवरून गाजणार, हेही तितकेच खरे.
जनतेचे प्रश्न जैसे थे!
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. प्रत्येक महिलेला दर महिना दीड हजार देण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय दीड हजार रुपयांवरून २ हजार १०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले; मात्र, निवडणुका होताच राज्य सरकारने या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची छाननी सुरू करून अपात्र बहिणींना योजनेतून वगळण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत ९ लाखांहून अधिक बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. विरोधकांनी यावरून सरकारवर टीका केली. हा मुद्दा आक्रमकपणे विरोधक अधिवेशनात लावून धरत महायुतीची कोंडी करणार, त्यामुळे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन आरोप-प्रत्यारोपात गुंडाळले जाणार अन् सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न जैसे थे राहणार.
gchitre4@gmail.com
