मधुसूदन जोशी
ग्राहक मंच
ग्राहक न्यायालयात या दाव्यासंदर्भात विहित कायदेशीर बाबींचा उलगडा होणे किंवा त्याचा अचूक अन्वयार्थ लावणे हे थोडेसे कठीण होते पण न्यायालयात यापूर्वीचे अशा प्रकारच्या दाव्याचे दाखले उपलब्ध असल्याने निकाल दावेदाराच्या बाजूने लावला गेला. ग्राहक म्हणून अशा बाबतीत पाठपुरावा किती महत्वाचा आहे हे या निमित्ताने अधोरेखित होते.
दावा : बलवंत सिंग आणि सन्स विरुद्ध नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी व इतर
दाव्याची तथ्ये : अर्जदाराने बँकेकडून त्यांच्या ताब्यात असलेल्या वाहनाची लिलावात खरेदी केली. अर्जदाराने सदर गाडीची पूर्ण किंमत बँकेला चुकती केली व बँकेने तसे प्रमाणपत्र अर्जदारास दिले. बँकेने विमा कंपनीस गाडी तारणातून मुक्त करत असल्याबद्दल पत्र देऊन कळवले. अर्जदाराने विमा कंपनीस रीतसर पैसे भरून पुन्हा गाडीचा विमा केला. बँकेने त्याची पावती देऊन विम्याची पॉलिसी सुद्धा अर्जदाराला दिली. ज्यात अर्जदाराचे नाव सुद्धा नमूद करण्यात आले होते, पण त्रयस्थ म्हणून मूळ मालकाचे नाव सुद्धा होते. इतके सगळे झाल्यावर ही गाडी चोरीला गेली. अर्जदाराने याविषयी पोलिसात रीतसर तक्रार दाखल केली. तपासाअंती गाडी सापडत नसल्याचे लेखी पत्र अर्जदारास पोलिसांनी दिले. अर्जदाराने गाडीचे नोंदणी प्रमाणपत्र, पोलिसात दाखल केलेल्या पत्राची प्रत व पोलिसांनी गाडी सापडत नसल्याचे दाखल्यासह विमा कंपनीस १९ ऑक्टोबर २००६ रोजी दावा दाखल केला.
विमा कंपनीने दावा फेटाळताना म्हटले बँकेने या गाडीचा व्यवहार केला तेव्हा त्यांचे नाव त्रयस्थ म्हणून विमा पॉलिसीवर होते, शिवाय अर्जदाराने विमा कंपनीस पत्र दिले असले तरी गाडीचे नोंदणी प्रमाणपत्र अर्जदाराच्या नावावर झालेले नाही. सबब अर्जदाराचा गाडीवरील विमा कवचाचा कोणताही हक्क मान्य करता येत नाही. विमा कंपनीच्या या निर्णयाविरुद्ध अर्जदाराने जिल्हा ग्राहक मंचापुढे तक्रार दाखल केली जी जिल्हा मंचाने फेटाळली. मग अर्जदाराने राज्य मंचापुढे अपील दाखल केले जे सुद्धा फेटाळले गेले व राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने सुद्धा दावा फेटाळताना हे तथ्य मान्य केले की विमा कंपनीने अर्जदारांकडून गाडीच्या विम्याची रक्कम स्वीकारली असली तरी गाडीचे नोंदणी प्रमाणपत्र मूळ मालकाचे नावाने असल्याने त्रयस्थ म्हणून विम्याच्या दाव्यावर त्या मूळ मालकाचा हक्क असेल.
या दाव्याचा निकाल शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात अर्जदाराने केलेल्या खटल्यानंतर लागला. या दाव्याची तथ्ये तपासताना व दावा दाखल करून घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने खालील बाबींचा उहापोह केला :
१. कलम ५० अन्वये आणि परिशिष्ट ६ नुसार एखाद्या गाडीची मालकी सिद्ध करण्यासाठी अशी गाडी विकत घेतल्यानंतर नोंदणी करणाऱ्या प्राधिकरणास या मालकी बदलाची विनंती विहित नमुन्यात करावीच लागेल व असा बदल केल्याबद्दल गाडी नव्याने विकत घेणाऱ्यास सुद्धा कळवावे लागेल. गाडीच्या मूळ मालकाने ही गाडी ज्या व्यक्तीस विकली असेल त्याची सूचना विहित वाहतूक प्राधिकरणास देऊन त्याची प्रत सुद्धा गाडी नव्याने विकत घेणाऱ्यास द्यायला हवी. या सर्व कागदपत्रांसह नव्या मालकाने मूळ नोंदणी प्रमाणपत्रासह प्राधिकरणाकडे नावातील बदल नोंदण्यास विहित नमुन्यात व कालावधीत अर्ज केला पाहिजे. २. परिशिष्ट ११ मध्ये त्रयस्थ पक्षकाराबद्दल विम्याच्या तरतुदीची माहिती देण्यात आली आहे. कलम १४६, १४७ आणि १४९ मध्ये गाडीचा वापर, त्याची मालकी आणि विम्याच्या तरतुदींबद्दल उल्लेख आहे. ३. या तरतुदींचा परिपाक म्हणजे परिशिष्ठ ११ नुसार विम्याच्या प्रमाणपत्रात नामनिर्देशित असलेल्या व्यक्ती/संस्था यांनी असे वाहन दुसऱ्या व्यक्तीस हस्तांतरित केले असता अशा वाहनांची मालकी त्या नव्या मालकास प्राप्त होईल. ४. न्यायालयाच्या या पूर्वीच्या निवाड्यांमधून तसेच परिशिष्ठ ११ च्या तरतुदीतून असे ध्वनित होते की मूळ मालक ज्याच्या नावे असे नोंदणी प्रमाणपत्र असेल त्याची त्रयस्थांप्रती असलेली जबाबदारी संपत नाही. ५. सदर दाव्यात विमा कंपनीला केवळ नवीन वाहन खरेदीदाराकडून विम्याची रक्कम प्राप्त झाली नव्हती तर तशी पॉलिसी सुद्धा देण्यात आली आणि लिलाव करणाऱ्या बँकेने याबाबत लेखी स्वरूपात विमा कंपनीस कळवले होते. ६. या दाव्याच्या संदर्भात कोर्टाचे निरीक्षण असेही होते की नवीन पॉलिसी धारकास पॉलिसी देताना, बँकेने त्या गाडी वर असलेले गहाणखत रद्द केले असल्याबद्दल लेखी कळवले होते आणि त्रयस्थ म्हणजे या बाबतीत मूळ नोंदणीकृत वाहनांच्या मालकाने या वाहनांच्या बाबतीत कोणताही दावा दाखल केलेला नाही कारण मूळ मालकाने गाडीच्या कर्जाचे हप्ते न भरल्याने बँकेने गाडी जप्त करून त्याचा लिलाव केला आहे. विमा कंपनी या दाव्याच्या बाबतीत नव्या मालकाचा दावा त्रयस्थ म्हणून स्वारस्य नसल्याबद्दल असे म्हणू शकत नाही किंवा खंडन करू शकत नाही. ७. विमा कंपनीने नवीन मालकाच्या दाव्याचे खंडन करण्याच्या कृतीचे समर्थन करता येत नाही. ८. विमा कंपनीने अनुचित प्रकारे या दाव्याचे स्वरूप प्रस्तुत करून नवीन मालकाच्या दाव्याचे खंडन केले. वाहनांची चोरी ती बँकेने लिलावात गाडी विकल्यानंतर नजीकच्या काळातच झाली होती.
न्यायालयाने या दाव्याचा निकाल देताना विमा कंपनीस रू.२,४२,०००. ची भरपाई दावा दाखल केलेल्या दिनांकापासून ९% व्याज दराने नवीन मालकाला देण्याचा आदेश पारित केला. ग्राहक न्यायालयात या दाव्यासंदर्भात विहित कायदेशीर बाबींचा उलगडा होणे किंवा त्याचा अचूक अन्वयार्थ लावणे हे थोडेसे कठीण होते पण न्यायालयात यापूर्वीचे अशा प्रकारच्या दाव्याचे दाखले उपलब्ध असल्याने निकाल दावेदाराच्या बाजूने लावला गेला. ग्राहक म्हणून अशा बाबतीत पाठपुरावा किती महत्वाचा आहे हे या निमित्ताने अधोरेखित होते.
मुंबई ग्राहक पंचायत mgpshikshan@gmail.com
