आभास आणि वास्तव ही दोन ध्रुवांची टोके आहेत, याची कल्पना आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांना नव्हती असे नाही. परंतु "जनतेला कुठे काय समजतंय "? असे म्हणत जनतेला वेडे बनविण्याचे काम आतापर्यंत सुरू होते. परंतु परिस्थिती आता कमालीची बदलली आहे. आभास आणि वास्तव यातील नेमका फरक जनतेला आता नुसता कळू लागला आहे असे नाही, तर तो चांगला समजला आहे.
स्वातंत्र्यानंतरची तीन-चार दशके जनतेला गृहीत धरूनच सारे काही सुरू होते, म्हणण्यापेक्षा आजही जनतेला गृहीत धरले जाते. हे जरी खरे असले तरी आता काळ बदलला आहे. समाज माध्यमांची नुसती प्रगती झाली नाही तर ती प्रचंड वेगवान झाली आहेत, अनेकांच्या हाती मोबाईल आला, वृत्त वाहिन्यांचे जाळे सर्वदूर विणले गेले आहेत.त्यामुळे काश्मीरमध्ये ठिणगी पडली तर त्याची धग दुसऱ्या क्षणाला कन्याकुमारीपर्यंत जाऊन पोहोचू लागल्याच्या या जमान्यात राज्यकर्त्यांनी प्रत्येक गोष्टींच्या बाबतीत छान मुलामा देऊन रंगविलेल्या अनेक आभासी गोष्टी, त्याबाबत केलेले दावे आणि सत्याचा आभास निर्माण करत केलेल्या घोषणांच्या मागे असलेली वस्तुस्थिती आता लोकांना समजू लागली आहे. त्यामुळे असत्याला सत्याचा मुलामा देऊन सांगितलेल्या चार गोष्टींच्या मागील नेमके सत्य काय आहे हे सांगण्यास कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज उरलेली नाही,इतकी जनता आता सुज्ञ झाली आहे.त्यामुळे कोणत्याही गोष्टींचा कितीही आभास निर्माण केला तरी वास्तव कसे पुसता येईल ? ज्या वास्तवाची प्रत्यक्ष झळ जनतेला बसत आहे ते वास्तव आता फार काळ झाकून ठेवता येणार नाही. राज्यकर्त्यांकडून रोजगार निर्मितीबाबत केले जाणारे दावे आणि दुसरीकडे नोकऱ्या मिळत नसल्याने प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या बेरोजगारीचा सुरू असलेला कडेलोट हे याचे जिवंत उदाहरण ठरावे ! सरकार रोजगार निर्मितीस कसे प्राधान्य देते, त्यातून वर्षाकाठी कसे आणि किती मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतात याविषयी केले जाणारे दावे, घोषणा आणि दुसरीकडे प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध झाल्या विषयीची स्थिती आणि त्यातून निर्माण झालेले बेरोजगारीचे भीषण वास्तव नुसते भयावहच नाही तर रोजगार निर्मितीचे दावे किती फसवे आहेत हे दर्शविणारे आहे. गेल्या आठ वर्षात प्रत्यक्ष दिल्या गेलेल्या काही लाखातील नोकऱ्या आणि त्या मागण्यासाठी आलेले २२ कोटी अर्ज ही बाब जगातील महासत्ता बनू पाहणाऱ्या राष्ट्राची बेरोजगारीच्या खाईत कशी कडेलोट सुरू आहे हे दर्शविणारी आहे. महासत्ता बनू पाहणाऱ्यांच्या देशात बेरोजगारांच्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात फौजा निर्माण व्हाव्यात ही खरतर शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
पंतप्रधान कार्यालयाचे केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग यांनी संसद अधिवेशना दरम्यान नोकऱ्यांबाबत लोकसभेत दिलेले लेखी उत्तर नुसते धक्कादायकच नाही तर उठसूट नोकऱ्या देण्याबाबत केल्या जाणाऱ्या दाव्यांचा फोलपणा दर्शविणारे आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठ वर्षात केवळ सात लाख हजार युवकांना नोकर्‍या देण्यात आल्या तर दुसरीकडे याच ८ वर्षात नोकऱ्या मागण्यासाठी तब्बल २२ कोटी अर्ज आले. यावरून बेरोजगारीची भीषणता किती भयावह आहे हे लक्षात येते. सण २०१८-१९ या एकाच वर्षांत नोकरी मिळावी म्हणून तब्बल पाच कोटी ९ लाख तरुणांनी अर्ज केले. मात्र त्या वर्षात केवळ ३८ हजार १०० जणांना सरकार नोकऱ्या देऊ शकले. सन २०१४-१५ पासून ते सन २०२१-२२ पर्यंत साधारणत: प्रत्येक वर्षी दोन कोटींहून अधिक तरुण नोकरीसाठी प्रयत्नशील असले तरी त्यातील सरासरी केवळ एक लाख तरुणांचे नशिब उजळले. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये एक मार्च २०२२ पर्यंत तब्बल नऊ लाख ७९ हजार इतकी विविध श्रेणीतील पदे रिक्त आहेत. वेळच्या वेळी ही पदे भरली असती तरी किमान नऊ लाख तरुणांना तरी रोजगार मिळाला असता. केंद्र शासनाबरोबरच जवळजवळ सर्वच राज्य सरकारांच्या विविध आस्थापनांमधील हजारो पदे वर्षानुवर्ष या ना त्या कारणाने रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. देशाची आणि राज्यांची आर्थिक स्थिती हे यामागील मुख्य कारण वेळोवेळी सांगितले जात असले तरी ते अगदीच बरोबर आहे असे नाही. तर ते अर्धसत्य आहे. ज्या सरकारने ही माहिती संसदेला दिली त्याच सरकारने सत्तारूढ होताना रोजगाराला प्राधान्य देत प्रतिवर्षी किमान दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याविषयी जनतेला सांगितले होते. ते तसे झाले असते तर आठ वर्षांत किमान १६ कोटी तरुणांना रोजगार मिळाला असता. परंतु ते तसे झाले नाही हे सरकारचीच आकडेवारी सांगते. त्यामुळे आभास आणि वास्तव कसे परस्परांना छेद देणारी असते हे सरकारने दाखवून दिले हे बरे झाले. लोकसंख्या वाढ हे वाढत्या बेरोजगारीचे मूळ कारण आहे हे जे सांगितले जात आहे तेही अर्धसत्य आहे. लोकसंख्या वाढीबरोबर नोकरी मागणारे हात वाढले पण मग त्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण केल्या गेल्या का ? तर त्याचे उत्तर "नाही" असेच द्यावे लागते. त्यामुळे भयावह बेरोजगारीला केवळ लोकसंख्या वाढ हे कारण नाही तर अत्यंत धीम्या गतीने निर्माण केल्या जाणाऱ्या नोकरीच्या संधी आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या विवीध विभागांमध्ये वर्षानुवर्ष रिक्त ठेवल्या गेलेल्या जागा हे बेरोजगारीचे मुख्य कारण आहे .
खरंतर वाढती बेरोजगारी हा राष्ट्राच्या विकासातील मोठा अडथळा आहे. ही बेरोजगारी अनेक समस्यांना जन्म देणारी ठरते. एका मर्यादेच्या पलीकडे पोहोचलेली बेरोजगारी राष्ट्रा पुढील मोठी समस्या असेली तरी त्याबाबत कोणीच गांभीर्याने घेताना दिसत नाही हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. सध्या देशात आणि राज्यात सत्तेसाठी राजकारणाचा जो प्रचंड धुरळा उडत आहे त्यामध्ये जनतेचे प्रश्न मात्र हरवून गेले आहेत. एकीकडे सामान्यांची जगण्यासाठी जीवघेणी धडपड सुरू आहे तर दुसरीकडे सत्ता संघर्ष सुरू आहे. खरतर त्या सत्तासंघर्षात जनतेला फारसे स्वारस्य उरलेले नाही. अनेकांना चिंता आहे ती आपल्या कुटुंबाचा गाडा कसा हाकायचा याची ! महागाईने अनेकांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. नोकरी अभावी रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मरण येत नाही म्हणून तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत जगायचे अशीच स्थितीत आहे. जगण्याचा संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे .नोकरी नाही म्हणून हातात पैसा नाही ,पैसा नाही म्हणून घरात अन्नधान्य आणणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांची वाटचाल उपासमारीकडे सुरू आहे. जिवंतपणीच मरण यातना भोगण्याची पाळी अनेकांवर आली असली तरी याची फिकीर 'लोककल्याणाच्या' हाकाट्या करणाऱ्यांना कुठे आहे ? बेरोजगारीच्या पाऊलखुणा खरंतर अनेक वर्षापासून दिसायला लागल्या होत्या. परंतु त्याकडे जाणीवपूर्वक फारसे कुणी लक्ष न दिल्याने आता त्या खुणा नुसत्या ठसठशीत दिसू लागल्या आहेत असे नाही तर त्या अनेकांचा जीव घेण्यास कारणीभूत ठरू लागल्या आहेत. बेरोजगारी बाबत लोकसभेत सादर झालेली आकडेवारी म्हणजे बेरोजगारीच्या महासंकटाचे अक्राळविक्राळ स्वरूप आणि त्याचे भीषण दुष्परिणाम याचा देशाला दाखविलेला आरसाच म्हणावा लागेल ! २२ कोटी नोकरी मागणाऱ्या तरुणांपैकी केवळ सात लाख जणांना नोकरी मिळाली म्हणजे ०.३२ टक्के अर्जदारांना नोकरी मिळाली अशी अत्यंत चिंताजनक स्थिती आहे. विकास, समृद्धी ,संपन्नता, क्रयशक्ती वगैरे प्रगतीच्या वाटेवरचे सगळे शब्द निव्वळ कविकल्पना वाटाव्यात असे ते भयंकर चित्र आहे. २२ कोटी जणांनी नोकरीसाठी अर्ज केले म्हणून ते बऱ्यापैकी उच्चशिक्षित म्हणजेच पदवीधर,पदवीत्तर पदवी धारक असावेत. परंतु दुसरीकडे न शिकलेल्या वा कमी शिकलेल्यांची संख्या देखील काही कोटींच्या घरात आहे. म्हणजेच देशात सुमारे ५० कोटी हून नोकरीच्या शोधात फिरत आहेत .कोणती नोकर भरती निघाली की जितक्या जागा त्याच्या लाख पटीने अर्ज येतात .इतक्या इच्छुकांच्या गर्दीत नोकरी मिळणे अशक्य आहे हे ठाऊक असतानाही अनेक जण नशीब अजमावण्यासाठी अर्ज करीत असतात. एका टप्प्यावर सारी काही संपते, अशा मावळते ,शिक्षण वाया गेल्याचे लक्षात येते, त्यानंतर जगायचे म्हणून पडेल काम करीत फाटके उर्वरित आयुष्य ते कसेबसे जगत असतात मरणाची वाट पाहत ! तरीदेखील तरुणांचा देश म्हणून आपण रोज स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतो. हे कुठवर चालणार आहे ? बेरोजगारी हाच देशापुढील सर्वाधिक ज्वलंत प्रश्न आहे. देशातील इतर सगळ्याच सामाजिक प्रश्नांचे मूळ या समस्येत असल्याने वास्तवाची कास धरत हा प्रश्न सोडवण्यासाठी घोषणां ऐवजी कृती करावयास हवी. परंतु सध्या राजकारण्यांना याकडे लक्ष देण्यास वेळ तो कोठे आहे ?
