- भावेश ब्राह्मणकर
देश-विदेश
देशाच्या राजधानीचे रहिवाशी असलेले दिल्लीकर सध्या प्रचंड त्रस्त आहेत. आग ओकणारा सूर्य, प्रचंड उकाडा, पाण्याचे तीव्र दुर्भिक्ष, टँकरसाठी वणवण अशा विचित्र आणि कठीण अवस्थेला त्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. राजकीय पक्ष, नेते आणि सरकार हे राजकारणात गुंतले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावूनही दिल्लीकर जणू गरम भट्टीत घसा कोरडा करून बसलेले आहेत. हे असे का झाले? याला कोण जबाबदार आहे? उद्या दिल्लीनंतर कोणाचा नंबर लागणार आहे?
राजधानी दिल्ली ही रणभूमी आहे. आजवरचा इतिहास तपासला तर असे लक्षात येईल की, येथे लहान-मोठी आणि घनघोर अशी असंख्य युद्धे झाली आहेत. त्यामुळेच दिल्लीत नेहमीच अतिशय पराकोटीचे हवामान असते, असे म्हटले जाते. या रणभूमीवर प्रचंड संहार झाल्याने मृतात्म्यांमुळे ही भूमी शापित आहे, असे लोकमानस मानते. मात्र वर्तमान पाहिले तर काही वेगळी तथ्ये हाती लागतात. दिल्लीत उन्हाळा अतिशय तीव्र असतो. म्हणजे किती तर कमाल तपमान तब्बल ५० अंशांपर्यंत पोहचते. हिवाळा तितकाच कडक असतो. म्हणजे फक्त बर्फ पडायचा बाकी असतो. अनेकदा किमान तपमान २ ते ३ अंशांपर्यंत असते. याचा अर्थ दिल्लीतील हवामान हे दिल्लीकरांची कठीण परीक्षाच पाहत असते. सध्या दिल्लीकर अतोनात असा उष्मा आणि उकाडा सहन करत आहेत. दिल्लीत रात्रीचे तपमानही तब्बल ३५.२ अंश सेल्सिअस एवढे नोंदले गेले आहे. यापूर्वी १९६९ मध्ये एवढ्या तपमानाची नोंद झाली होती. परिणामी, दिल्लीकरांना रात्र सुद्धा अक्षरशः जागूनच काढावी लागत आहे.
जीवाची काहिली करणारा उष्माघात आणि उकाड्याने दिल्लीकर हैराण झालेले असतानाच पराकोटीच्या पाणीटंचाईने त्यावर अधिकचा आघात केला आहे. दुष्काळात तेरावा महिना काय असतो हे दिल्लीकर सध्या अनुभवत आहेत. नद्या आणि नाले कोरडे पडले आहेत. तसेच भूजलही कमालीचे आटले आहे. मागणी वाढल्याने टँकरही पुरेसे पडत नाहीएत. उकाडा, कडक ऊन आणि त्यात पाणीटंचाई यामुळे दिल्लीकरांचे रोजचे जगणेच कल्पनेपलीकडच्या वेदनांनी भरलेले आहे. उन्हाची तीव्रता तर मनुष्य तातडीने कमी करू शकत नाही. पण पाण्याची उपलब्धता ऐनकेन प्रकारे होऊ शकते. तरीही ते झालेले नाही. आंदोलने, राजकीय नेत्यांची घोषणाबाजी, दिल्ली सरकारचा निर्णयांचा धडाका, आरोप-प्रत्यारोपांची राळ, सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी हे सारे होऊनही दिल्लीकरांना दिलासा मिळालेला नाही.
दिल्लीतील तब्बल ३ कोटी जनता पाण्याच्या टंचाईसह अतिउष्णतेला तोंड देत आहे. दिल्लीचा पाणी प्रश्न नेमका काय आहे, ते आधी समजून घेऊ. दिल्लीला यमुना (हरयाणा), गंगा (उत्तर प्रदेश) आणि भाक्रा-नांगल रावी-बियास (पंजाब) या नद्यांचे पाणी मिळते. दिल्ली जल बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार दिल्लीला दररोज १२९ कोटी गॅलन पाण्याची गरज असते. २०२३ च्या अहवालानुसार, दिल्लीला यमुनेतून दररोज सुमारे ३८९ दशलक्ष गॅलन, गंगा नदीतून सुमारे २५३ दशलक्ष गॅलन आणि भाक्रा-नांगलमधून सुमारे २२१ दशलक्ष गॅलन पाणी मिळायचे. म्हणजेच २०२३ मध्ये दिल्लीला एकूण ९५३ दशलक्ष गॅलन पाणी मिळाले. चालू वर्षी २०२४ मध्ये हाच आकडा ९६९ दशलक्ष गॅलन एवढा झाल्याचे सांगितले जाते. दिल्लीचे सर्व जलस्रोत आटले आणि भूजल पातळीही कमालीची खालावली. परिणामी, दैनंदिन पाणीपुरवठा ठप्प झाला. अतिउष्णतेमुळे पाण्याच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली. दररोजची मागणी पूर्ण होत नसताना वाढीव पाणी कुठून आणणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. दिल्लीतील तलाव, पाण्याचे स्रोत हे बहुतांश प्रदूषित आहेत. त्यामुळे ते पाणी असूनही वापरण्यालायक नाही. घराघरात पाण्याचा पुरवठा होतो, पण ही पुरवठा यंत्रणाही सक्षम नाही. पाण्याची गळती त्यास कारणीभूत आहे. तर, पाण्याचा होणारा मोठा अपव्यय ही सुद्धा चिंतेची बाब आहे.
दिल्लीकरांच्या ससेहोलपटीमध्ये राजकारणाचाही अंतर्भाव अधिक आहे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ते कार्यरत आहे. केजरीवाल सध्या तुरुंगात असल्याने त्यांचे अन्य मंत्री गाडा हाकत आहेत. नायब राज्यपाल हे भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. खरं तर राज्यघटनेनुसार, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती या पदावरील व्यक्ती कुठल्याही पक्षाची असता कामा नये. पण असो. त्यामुळे आप सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील सुंदोपसुंदी जगविख्यात आहे. दिल्लीत भाजप हा विरोधी पक्ष आहे, तर केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. ‘भाजप आम्हाला कामच करू देत नाही, आमचे हात-पाय बांधण्यासाठी ते आग्रही असतात’, असा आरोप सातत्याने आप, केजरीवाल आणि त्यांचे मंत्री व नेते करत असतात, तर ‘आप सरकार काहीच कामाचे नाही’, असा भाजपचा दावा आहे. तसेच गेल्या १० वर्षांत आप सरकारने पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेत काहीच सुधारणा केली नाही, असा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. दिल्लीकर शेजारच्या राज्यांमधील पाण्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे तेथील राजकारणाचाही दिल्लीतील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होतो. उत्तर प्रदेश आणि हरयाणा राज्यात भाजपचे सरकार आहे, तर हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. म्हणजेच, दिल्लीतील आप सरकारला शेजारच्या राज्यातील राजकीय सरकारांनी घेरले आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न अतिशय तीव्र बनला आहे.
नायब राज्यपाल आणि पंतप्रधानांना पत्रे देऊन काहीच हालचाल होत नाही म्हणून दिल्ली सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची तत्काळ सुनावणी झाली. हरयाणा सरकारला हिमाचल प्रदेशातून जे अतिरिक्त पाणी मिळते ते दिल्लीला देण्यात यावे, अशी विनंती दिल्ली सरकारने केली. दिल्लीकरांची स्थिती लक्षात घेता दिल्लीला तत्काळ १३७ क्युसेक अतिरिक्त पाणी सोडण्याचे निर्देश न्यायालयाने हिमाचल सरकारला दिले. न्यायालयात जाऊनही काहीच होत नसल्याने पाणीपुरवठा विभागाच्या कॅबिनेट मंत्री आतिशी यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. काही दिवसांनंतर प्रकृती ढासळली आणि त्यांनी उपोषण मागे घेतले. कुणाचाच कुणाला पायपोस नाही आणि प्रश्नही सुटत नाही. अशा गंभीर स्थितीत राजकीय नेते स्वार्थाची पोळी भाजताना दिसत आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पाणी सोडण्यात आल्याचा दावा हिमाचल सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, हे पाणी दिल्लीत आलेच नाही. ‘आमच्याकडे पाणी आले तर आम्ही ते ताबडतोब दिल्लीला पाठवू’, असे हरयाणा सरकार सांगू लागले. यानंतर उत्तर देण्याची वेळ आली तेव्हा घुमजाव करत अतिरिक्त पाणीच आमच्याकडे उपलब्ध नाही, असे हिमाचल सरकारने न्यायालयात सांगितले. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाखालील या राज्य सरकारांच्या राजकारणामुळे दिल्लीकर पाण्यापासून वंचित राहिले आहेत. या साऱ्याचा अफाट फायदा होत आहे तो टँकर माफियांना. अव्वाच्या सव्वा दरात पाण्यासाठी लूट सुरू आहे. टँकरच्या पाण्याशिवाय अन्य कुठलाही स्रोत दिल्लीकरांकडे नाही. टँकर माफियांचा हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतही उपस्थित झाला. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. दिल्ली सरकार यावर कठोर कारवाई का करीत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. त्यावर दिल्ली सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले की, टँकर माफियांवर कारवाई करणे आमच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. कारण हे सर्व टँकर माफिया हरयाणाचे आहेत.
एकमेकांकडे बोट दाखविणे आणि राजकारणाद्वारे आम्हीच तुमचे कैवारी असल्याचे चित्र निर्माण करणे, हे राजकारण दिल्लीकरांना पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तडफड करायला लावत आहेत. उष्णतेच्या लाटा, जीव गुदमरायला लावणारा उकाडा आणि भीषण पाणीटंचाई अशा पराकोटीच्या संकटात सापडलेल्या दिल्लीकरांना कुणीही दिलासा देऊ शकलेले नाही. ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार, ना न्यायालय. देशाच्या राजधानीची ही गत असेल तर अन्य राज्य आणि शहरांची अवस्था काय असेल? विशेष म्हणजे, देशाचे पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, राष्ट्रपती हे सारेच दिल्लीत वास्तव्याला आहेत. त्यांच्या डोळ्यांदेखत हे सारे घडते आहे.
इथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी. दिल्लीत सार्वत्रिक निवडणूक पुढील वर्षीच्या प्रारंभीच होईल. गेल्या १० वर्षांपासून केजरीवाल सरकार दिल्लीत कार्यरत आहे. आपचे केजरीवाल सरकार आणि केंद्रातील भाजपचे मोदी सरकार यांनी एकमेकाला पाण्यात पाहण्याचेच राजकारण आजवर केले आहे, तर शेजारील भाजपशासित आणि काँग्रेसशासित राज्यांनाही दिल्लीकरांची व्यथा पाहून पाझर फुटलेला नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत दिल्लीकर या सर्वांचाच हिशोब चुकता केल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण, आजवर ज्या राजकारण्यांनी जनतेला गृहित धरले त्यांचे पानिपत झाल्याचा इतिहास आहे. मग त्यात इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील सरकार असो की सध्याचे मोदी सरकार असो, कुणीही अपवाद नाही. तहानलेल्यांना पाणी देण्याची शिकवण भारतीय संस्कृती देते. राजकीय नेत्यांना त्याचाच विसर पडला आहे. जनता नाइलाजाने हे सर्व सहन करेल पण जेव्हा वेळ येईल तेव्हा आपला अधिकार बजावून स्वार्थी नेते आणि पक्षांना पाणी पाजल्याशिवाय राहणार नाही, हे मात्र नक्की.
(संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार)
bhavbrahma@gmail.com
