स्वस्त आरोग्य सेवेसाठी आता हवे जनआंदोलन

ॲड. वर्षा देशपांडे

- भवताल

आरोग्य सेवेचे खासगीकरण, अधिकाधिक महाग होणारी आरोग्य सेवा यामुळे अनेक रुग्णांचा उपचाराअभावी मृत्यू होतो. महागड्या उपचारांमुळे लोकांच्या डोक्यावरचे कर्ज वाढत असून गरीब अधिकाधिक गरीब होत आहेत. आयुष्यमान भारत या वाजतगाजत सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचा फायदा लोकांपर्यंत पोहोचत नाही आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानला आहे आणि त्यासाठीच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनावर टाकण्यात आली आहे. जगण्याच्या या अधिकाराची मागणी करत आता लोकांनीच आपल्या आरोग्यासाठी आंदोलन उभारण्याची गरज आहे.

ती आजारी होती. आजारपण जास्तच वाढत आहे, असं वाटल्यामुळे नेहमीच्या डॉक्टरांकडे गेलो. डॉक्टरांनी लगेच ॲडमिट करावे लागेल असे सांगितले. त्याप्रमाणे तिला ॲडमिट करण्यात आले. काही तपासण्या झाल्यानंतर कार्डिएक ॲम्ब्युलन्स बोलवण्यात आली आणि के.ई.एम. हॉस्पिटल, पुणे येथे त्वरित पेशंटला हलवण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार डिस्चार्ज कार्ड आणि तिथल्या डॉक्टरांसाठीचे रेफरन्स लेटरही मिळाले. के.ई.एम. हॉस्पिटल, पुणे येथे पोहोचल्यानंतर हॉस्पिटलच्या गेटवरच कोणतेही नेमप्लेट न लावलेले, पांढऱ्या रंगाचा एप्रन घातलेल्या डॉक्टर मॅडम ॲम्ब्युलन्सच्या जवळ आल्या. त्यांनी फाइल बघितली, पत्र वाचले आणि रुपये पन्नास हजार डिपॉझिट भरावे लागेल, एका दिवसाचा दहा-पंधरा हजार रुपये खर्च असेल आणि औषधे महाग असतात, त्याचे पैसे वेगळे द्यावे लागतील. यासाठी तुमची तयारी आहे का? भरू शकता का? असे विचारल्यावर आम्ही थोडासा विचार करून होकार दिला. त्यानंतर तिने वर जाऊन पेशंट आत घेण्यासाठी स्ट्रेचरची व्यवस्था केली. त्यानंतर ॲडमिशन फाइल घेऊन यायला सांगितले. ॲडमिशन फाइल बनवण्यासाठी आम्ही काऊंटरवर गेलो असता तातडीने आधी पन्नास हजार रुपये भरा, असे सांगण्यात आले. पेशंट सीरियस असल्याने आम्ही त्वरित सातारहून निघालो, त्यामुळे लगेचच एवढे पैसे भरू शकत नाही, असे आम्ही सांगितले. त्यांनी आता ४० हजार रुपये भरा आणि उद्यापर्यंत रुपये १० हजार भरा, असे सांगितले. पैशांची व्यवस्था करेपर्यंत पंधरा-वीस मिनिटांचा वेळ गेला. ४० हजार रुपये भरल्यावरच आम्हाला ॲडमिशन फाइल मिळाली. फाइल नेऊन दिल्यानंतरच पेशंटला उपचाराकरिता आय.सी.यू.मध्ये हलविण्यात आले. यानंतर वेगवेगळ्या याद्या देऊन एकूण ५९,३०० रुपयांची औषधे आमच्याकडून मागवण्यात आली. यानंतर रात्री बारा वाजून चाळीस मिनिटांनी पेशंटचा मृत्यू झाला, असे जाहीर करण्यात आले.

महाराष्ट्रामध्ये २३ हजारांहून अधिक खासगी आणि सरकारी हॉस्पिटलांमध्ये ‘आयुष्यमान भारत योजना’ नोंदविण्यात आली आहे. के.ई.एम. हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनाला आपण आयुष्यमान भारत योजनेत आहोत किंवा नाही हे देखील माहीत नाही, असे त्या हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता म्हणाले. ‘युनिव्हर्सल हेल्थकेअर’ या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्णयानुसार २०१८ मध्ये पी.एम.जे.ए.वाय. म्हणजेच ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ या अंतर्गत रुपये १२ करोड भारतीयांसाठी ७,२०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करत ७४६ कोटी रुपये पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ठेवण्यात आल्याचे सांगत ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना वाजत-गाजत कार्यान्वित करण्यात आली. रुग्णाच्या उपचारासाठी पाच लाखांपर्यंतची मदत देणाऱ्या या योजनेची निवडणुकांमध्ये प्रधानमंत्री यांची ‘गॅरंटी’ म्हणून जाहिरात करण्यात आली. संपूर्ण देशात ३४,७५,३३,५३८ लोकांनी आयुष्यमान कार्ड्स काढले आहेत. सदर योजनेंतर्गत आतापर्यंत करोडो रुपये खर्ची पडले आहेत. असे असताना ज्या घटनेचा उल्लेख सुरुवातीला या ठिकाणी केला आहे, त्या पेशंटला या योजनेचा काहीही उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्रातील अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

२५ हून अधिक विमा कंपन्या आरोग्यासाठी विमा देण्याचे काम करीत आहेत. १,०६,३३३ मेडिकल सीट्स देशात आहेत. त्यापैकी ५५,६४८ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात आणि ५०,६८५ जागा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात म्हणजे जवळपास निम्म्या जागा या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आहेत. ७०६ वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी ३४६ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि ३२० खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. आजही पुढाऱ्यांचे वाढदिवस पुढाऱ्यांना आरोग्य शिबिरे घेऊन साजरी करावी लागत आहेत. नुकताच साताऱ्याच्या माजी पालक मंत्र्यांचा वाढदिवस आरोग्य शिबीर घेऊन करण्यात आला. याचा अर्थ लोकांना दर्जेदार, मोफत आरोग्य सेवा सरकारकडून मिळत नाही, हे लोकप्रतिनिधींनाही मान्य आहे. संसदेमध्ये खासदारांकडून या संदर्भात नगण्य प्रश्न विचारले जातात आणि विचारले गेले तरी त्याला थातूरमातूर उत्तरे दिली जातात. याची अनेक उदाहरणे देता येतील.

नीट परीक्षेच्या गोंधळाविषयी इथे पुन्हा स्वतंत्रपणे लिहिण्याची गरज नाही. गेले अनेक दिवस संसदेपासून ते समाजमाध्यमे, वृत्तपत्रांमध्ये पेपरफुटी, ‘नीट’ची तयारी करून घेणाऱ्या खासगी अकॅडमी, त्यांचे रॅकेट आणि त्यातील पैशांची करोडो रुपयांची उलाढाल यांची माहिती प्रसिद्ध होत आहे. अशा पद्धतीने पास होऊन ‘तथाकथित मेरिटवाले’ विद्यार्थी काय पद्धतीची दर्जेदार सेवा लोकांना देत आहेत आणि देणार आहेत, हा यक्षप्रश्नच आहे. इन्शुरन्स कंपन्या, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, खासगी हॉस्पिटल्स, सरकारी दवाखाने, तिथली दर्जाहीन व्यवस्था, तिथला भ्रष्टाचार, तिथले मृत्यू, तिथल्या मनुष्यबळाची कमतरता या सगळ्यांमध्ये जनसामान्यांचे आरोग्य हरवून गेले आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे व्यापारीकरण झाले आहे. सरकारच्या आशीर्वादाने मोठ्या-मोठ्या जाहिरातींच्या आड जनआरोग्याची चेष्टा केली जात आहे. केवळ इथे आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती सांगणे हा हेतू नाही, तर कोविडनंतर घराघरांमध्ये मृत्यूचे थैमान सुरू असताना गरीबच नव्हे, तर अगदी मध्यमवर्गीयांची सुद्धा कोविडच्या दरम्यान जी लूट झाली, करोडो रुपयांची लोकांची वर्षानुवर्षांची बचत खर्ची पडली, हजारो माणसे मृत्युमुखी पडली, तेव्हा आता तरी लोक आरोग्याच्या प्रश्नांवरती संघटित होतील, सरकारला प्रश्न विचारतील, असे वाटले होते. ३३ कोटी लोक हे कोरोनामध्ये आरोग्यावर झालेल्या खर्चामुळे अधिक गरीब झाले आहेत.

भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये जगण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जनतेला आरोग्यदायी सेवा देणे, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे.

८० टक्के आरोग्य व्यवस्थापन हे खासगी व्यवस्थेच्या हातात आहे, तर २० टक्के आरोग्य व्यवस्था ही सरकारच्या ताब्यात आहे, ही देखील चिंतेची बाब आहे. आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘पी.एम. केअर’ हा खासगी नोंदणीकृत ट्रस्ट आहे. कोविड काळात त्यात देणगी रूपाने तीन हजार शहात्तर कोटी, बासष्ट लाख, अठ्ठावन्न हजार, शहाण्णव रुपये (३०७६,६२,५८,०९६) देणगी रूपाने आले होते. ते कुठे गेले? चिरंजिवी विकासाच्या उद्दिष्टांनुसार (Susitanable Development Gols) २०३० पर्यंत भारतातील सर्वांना समान दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्याचे भारत सरकारने उद्दिष्ट आहे. युनोच्या बैठकीत आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या उपस्थितीत भारत सरकारने भारतीयांना मोफत आणि दर्जेदार, समान आरोग्य सेवा देण्याची हमी दिली आहे. जगासमोर दिलेल्या ग्वाहीनुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारानुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, अंदाजपत्रकात करोडो रुपयांची आर्थिक तरतूद करून करोडो लोकांना आयुष्यमान कार्ड काढायला लावण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र व्यवहारात माणूस आजारी पडला, अत्यवस्थ झाला तर स्वतःच्या नातेवाईकांकडून कर्ज काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. यात अधिकाधिक नागरिक गरीब होत आहेत. मी आजारी पडलो तर माझे सरकार माझी जबाबदारी घेईल, याची शाश्वती कोणालाच नाही.

महाराष्ट्रात ‘पंतप्रधान आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा फुले जन आरोग्य अभियान’ या दोन योजना कार्यान्वित आहेत. एक केंद्र सरकारची आणि एक राज्य सरकारची आहे. त्यामध्ये सरकारच्या वेबसाइटवर जाऊन रेशन कार्ड अपलोड करावे लागते. पण सरकारच्या वेबसाइटमधील गोंधळामुळे लोकांचे रेशन कार्ड अपलोड होत नाही. अपलोड न झाल्यामुळे सरकारी किंवा खासगी यादीत त्यांची नोंद स्वीकारली जात नाही आणि म्हणून योजनेचा लाभ मिळत नाही, अशा लोकांच्या तक्रारी आहेत. आज संपूर्ण भारतातील आरोग्य व्यवस्था आणि व्यवस्थापन अत्यवस्थ अवस्थेत असून लोकांनीच तिला आंदोलनाच्या इंटेन्सिव्ह केअर युनिटमध्ये घालून चळवळीची ट्रि्टमेंट देऊन नीट करण्याची गरज आहे. म्हणूनच आयुष्यमान कार्डधारक भारतीयांनी संघटित होऊन आपल्या आरोग्यासाठी लढायला सिद्ध व्हावे. प्रश्न विचारत माहितीच्या अधिकारात अर्ज टाकावेत. गरज पडल्यास आमदार-खासदारांना भूमिका घ्यायला भाग पाडावे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या आरोग्याचा प्रश्न राजकीय करणे गरजेचे आहे. दर्जेदार, मोफत आरोग्य सेवा मिळाली नाही म्हणून एकही रुग्ण आता आम्ही मरू देणार नाही, असा निर्धार करणे आवश्यक आहे. आयुष्यमान हा आता केवळ आशीर्वाद होता कामा नये, तर भारतीयांनी आयुष्यमान होण्यासाठी ‘आयुष्यमान योजना’ योग्य पद्धतीने कार्यान्वित करायला आम्ही सरकारला भाग पाडू, हा निर्धार असला पाहिजे. श्रीलंका, कोरिया, मलेशिया, फिलिपाईन्स, कॅनडा असे छोटे-मोठे देश १९८८ पासून समान मोफत आरोग्य सेवा आपल्या नागरिकांना देत आहेत. जे छोट्या देशांना शक्य आहे ते महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला का शक्य नाही?

(लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या असून

‘लेक लाडकी अभियान’च्या संस्थापक आहेत.)