- डॉ. संजय मंगला गोपाळ
लक्षवेधी
संविधानातील कलम ३८ नुसार, राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी लोकांच्या उत्पन्नामधील विषमता कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कलम ३९ मध्ये सर्व स्त्री-पुरुष नागरिकांना उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क असायला हवा व समान कामासाठी समान वेतन मिळायला हवे, असे नमूद केलेले आहे. त्याचीही अंमलबजावणी करणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य असताना कंत्राटीकरणालाच अधिकाधिक बढावा दिला जात आहे.
संविधानातील कलमांचे पालन करण्यास शासन तयार नाही, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. आवश्यकतेनुसार कायम नोकऱ्या जाहीर करणे, त्यावर पुरेशा लायक उमेदवारांची नेमणूक करणे, त्यांना राज्याच्या तिजोरीतून नियमित आणि पूर्ण वेतन देणे, हक्काच्या रजा घेऊ देणे आणि कर्मचाऱ्‍याने सेवा अदा केली की फंड-ग्रॅच्युईटी आणि निवृत्ती वेतन देणे ही शासन व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र ती स्वीकारण्यास शासन यंत्रणा सध्याच्या नव उदारमतवादी, बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेत तयार नाही. शासनाला कामे तर करून हवीत पण काम करणाऱ्‍यांची जबाबदारी घ्यायला नको. यासाठी कंत्राटीकरणाची किंवा सगळी कामे आऊटसोर्स करण्याची शक्कल लढवण्यात आली आहे. यामध्ये शासन आपल्याला लागणाऱ्या विविध सेवा करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांची नेमणूक करते. त्यासाठी निवडलेल्या कंत्राटदारांशी करार-मदार करते. कंत्राटदाराने करारानुसार शासनाच्या कामासाठी कर्मचारी नेमायचे. त्यांना ठरलेल्या करारानुसार वेतन आणि भत्ते द्यायचे. म्हणजे कर्मचारी काम करणार शासनाचे, मात्र ते नोकर असणार कंत्राटदाराचे. कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य कंत्राटदाराच्या हाती. या संदर्भात कंत्राटदाराच्या आणि ज्यांनी कंत्राटदार नेमलाय त्या शासनाच्या जबाबदाऱ्या कायद्यात स्पष्ट नमूद आहेत. कंत्राटदाराने कर्मचाऱ्याची नेमणूक करताना कर्मचाऱ्यास रीतसर नेमणूक पत्र देणे, नेमणूक पत्रात कर्मचाऱ्यास द्यावयाचे वेतन, रजा, ग्रॅच्युईटी, फंड आणि अन्य सुविधा यांचा उल्लेख करणे, आवश्यक असते. पण प्रत्यक्षात बहुसंख्य कंत्राटदार याचे पालन करत नाहीत.
अनेक कंत्राटदार कामगाराला नियुक्ती पत्रच देत नाहीत. तोंडी बोलीवर कामावर हजर करून घेतले जाते. गरजू कामगाराला काम मिळतेय यापलीकडे कायदेशीर अधिकारांबाबत आग्रही राहणे परवडणारे नसते. कामगाराची नियमित आणि व्यवस्थित हजेरी घेतली जात नाही वा त्याची नोंद ठेवली जात नाही. दरमहा आदल्या महिन्याचा पगार दहा तारखेच्या आत करण्याचे बंधनही पाळत नाहीत. वेतन देताना कायदेशीर वेतन न देता आपल्या मर्जीनुसार वेतन अदा केले जाते. नेमणूक पत्र नाही, ठरलेल्या वेतनाची लिखित नोंदच उपलब्ध नाही, दररोजच्या उपस्थितीची नोंद नाही अशा परिस्थितीत हातात पडेल तेच योग्य वेतन अशी जबरदस्ती राजरोसपणे होते आणि कामगारांना आपल्या श्रमाचे ठरलेले मोलही मिळणे दुरापास्त बनते.
एकविसाव्या शतकात, ‘डिजिटल इंडिया’ असा डांगोरा सर्वत्र पिटला जात असताना वाचकांना हे सारे कपोलकल्पित वाटू शकते. उल्हासनगर महापालिकेत ‘कायद्याने वागा लोक चळवळ’ या संघटनेने या प्रकारच्या अन्यायाविरुद्ध निरंतर संघर्ष पुकारला आहे. कल्याण महापालिका, ठाणे महापालिका, ठाणे मनोरुग्णालय अशा अनेक शासकीय आणि निम-शासकीय आस्थापनांमध्ये ‘श्रमिक जनता संघ’ ही युनियन लढते आहे. काही ठिकाणी कामगारांना सात-आठ वर्षे कमी पगार दिला गेला आहे. त्याची प्रत्येकी लाखो रुपयांची थकबाकी आहे. ती मिळावी यासाठी लढाई सुरू आहे. कुठे नियुक्ती पत्र द्या, कामगारांना सुरक्षा सुविधा पुरवा, या मागण्या आहेत. काही ठिकाणी कामगारांचे फंड आणि आरोग्य सुरक्षा योजनेचे पैसे नियमित न भरता कंत्राटदाराने ते मधल्यामध्ये लुबाडले आहेत. ते मिळण्यासाठीचा संघर्ष सुरू आहे. अनेक ठिकाणी तर या अन्यायाविरोधात कामगारांनी कामगार न्यायालयात दाद मागून केस जिंकून थकबाकी अदा करण्याचा न्यायालयाचा आदेश मिळवल्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे.
कायम कर्मचाऱ्याला असणारे अधिकार कंत्राटी कामगाराला नसतात. कंत्राटदार कंत्राटी कामगाराला हवे तेव्हा कामावरून काढू शकतो. त्या जागी कमी वेतनात काम करायला तयार असणारे बेरोजगार मोठ्या संख्येने उपलब्ध असल्याने कंत्राटी कामगारांची अधिकच कुचंबणा करणे कंत्राटदाराला शक्य असते. अशावेळी कामगाराला अजून एक संरक्षण कायद्याने दिलेले आहे. जर कंत्राटदार जबाबदारी टाळत असेल तर कंत्राटदाराची नेमणूक करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांनी या कंत्राटी कामगारांना नोकरीस ठेवणारे मूळ मालक (principle employer) या नात्याने कामगारांचे वेतन वा देणी अदा करावीत आणि कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे, अशी तरतूद कायद्यात आहे. प्रत्यक्षात अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांना ही तरतूद माहितीच नसते वा माहीत नसल्याचे सोंग ते आणतात. एका महापालिका आयुक्तांनी तर स्पष्ट शब्दांत कामगार युनियन प्रतिनिधींना सांगितले की, आम्हाला ही सारी कटकट नको म्हणून आम्ही कंत्राटदार नेमतो. मग पुन्हा तुम्ही आमच्याकडे कशाला येता?
मुळात जे काम वर्षाचे बारा महिने नियमित चालणारे असते त्या ठिकाणी कंत्राटी कामगार नेमणेच गैर आहे. कायम कामगाराला वेतन- भत्ते आदीसह भरघोस वेतन आणि त्याच कामासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्याला त्याच्या निम्म्याने वा त्याहूनही कमी वेतन, अशी सरसकट परिस्थिती आहे. शिक्षणासारख्या अत्यंत जोखमीच्या आणि भावी पिढी घडवण्यासंदर्भात महत्त्वाच्या कामात शिक्षकांच्या जागी कमी वेतनावर शिक्षण सेवक वा तासिका पद्धतीचे शिक्षक नेमणे, अशी भयानक स्थिती आहे. सैन्यातील ‘अग्निवीर योजना’ ही सुद्धा सैनिकांच्या सेवा कंत्राटी पद्धतीने करवून घेण्याचाच डाव आहे आणि अगदी अलीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेली ‘पेड इंटर्नशिप स्कीम’ आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात सांगितलेली ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यशिक्षण योजना’ हे कंत्राटी कामगार निर्मितीचेच षडयंत्र आहे.
बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे किंवा राज्य-केंद्र सरकारांकडे या प्रश्नावर ठोस उपाय नाही. पंतप्रधान मोदींनी दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचा वायदा केला होता. स्वतः प्रधानमंत्री वा राज्याचे मुख्यमंत्री नोकरीवर रूजू होण्याचे अपॉइंटमेंट लेटर्स वितरीत करत आहेत, हे दाखवणारे दिखाऊ कार्यक्रमही काही दिवस घेण्यात आले. मात्र बेकारीचा आकडा वाढतच चालला आहे. शे-दोनशे रिकाम्या जागांसाठी हजारो नव्हे, तर लाखो अर्ज केले जात आहेत.
अशावेळी रोजगार प्रधान धोरण, पुरेशी आर्थिक तरतूद आणि त्यातून सुखी-समाधानी नागरिक हे शासनाचे प्राधान्य हवे. सरसकट कंत्राटीकरणातून आपली जबाबदारी झटकणे अयोग्य, असंविधानिक आणि अनैतिक आहे.
(लेखक सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते असून देशभरातील न्याय्य विकासवादी ‘जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.)
sansahil@gmail.com
