शिवसेनेत लोकशाहीच्या झगड्याची पुनरावृत्ती...!

संसदेतल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या महत्त्वाची, हा प्रश्न न्यायालयात एकनाथ शिंदेंच्या माध्यमातून नेलाय
शिवसेनेत लोकशाहीच्या झगड्याची पुनरावृत्ती...!

शिवसेनेला ठाकरे परिवारापासून दूर करायचं, शिवसेनेतलं ठाकरेंचं वर्चस्व संपवायचं, हे भाजपनं ठरवलेलं दिसतंय. त्यासाठी शिवसेनेत बंड घडवून शिवसैनिकांना झुंजायला लावलंय. ‘शिवसेना आमचीच..!’ असा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयाचं, निवडणूक आयोगाचं दार ठोठावलंय. भारतीय जनता पक्षानं पक्ष आणि पक्षादेश महत्त्वाचा की, त्याच्याविरुद्ध जाणाऱ्या विधिमंडळ आणि संसदेतल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या महत्त्वाची, हा प्रश्न न्यायालयात एकनाथ शिंदेंच्या माध्यमातून नेलाय. याची सुनावणी ३ ऑगस्टला ठेवल्यानं सर्वोच्च न्यायालय आता केंद्रातल्या भाजप सरकारला अभिप्रेत असलेली परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी वेळकाढूपणाचं धोरण अवलंबत आहे की काय, अशी शंका येते. कायदेतज्ज्ञांनी ‘पक्षादेश महत्त्वाचा’ असं म्हटलं असताना कोणता मुद्दा न्यायालयाकडून मान्य केला जाईल, याविषयी शंका आहे. एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांच्या पक्षांतराच्या साह्यानं एक वेगळाच मुद्दा उभा करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातोय, तो पक्षांतर्गत लोकशाहीचा!

५५ पैकी ४० आमदार आणि १८ पैकी १२ खासदार आपल्या बाजूनं असल्यामुळं आपला पक्ष हीच खरी शिवसेना आहे, असा एकनाथ शिंदे गटाचा दावा आहे; पण प्रश्न हा आहे की, भाजपला अभिप्रेत असलेली पक्षांतर्गत लोकशाही देशातल्या सर्वच राजकीय पक्षांवर लादण्याचा अधिकार कोणाला आहे? सर्वोच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगाला आहे का? सर्व राज्यांची विधिमंडळं किंवा संसदीय पक्षांवर आपला गटनेता बहुमतानं निवडा, अशी जबरदस्ती करू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. भारतात केवळ भाजप आणि क्षीण होत चाललेले दोन कम्युनिस्ट पक्ष वगळले तर बाकी सारे पक्ष हे परिवाराधिष्ठित आहेत. या पारिवारिक पक्षात लोकशाही पद्धतीनं गटनेता निवडला जाण्याची सुतराम शक्यता नसते. हे सर्व पक्ष जात, धर्म, पंथ, भाषा यावर आधारित असतात. या पक्षात पक्षप्रमुखाला आव्हान देण्याचा प्रश्नच नसतो. पक्षाध्यक्ष आपल्याच वारसदाराला आपला उत्तराधिकारी नेमतो. ही नेमणूक लोकशाही पद्धतीनं केलीय, असा दावा केला जातो. शिवसेनेचं गटनेतेपद लोकशाही पद्धतीनं बहुमतात असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडं असावं, या दाव्याला भाजप बळ देतेय. याचं कारण त्यांचा हा डाव यशस्वी ठरला तर हाच प्रयोग देशातल्या सर्वात जुन्या काँग्रेस पक्षावर करून त्या पक्षावरची नेहरू-गांधी परिवाराची पकड संपवण्याकरिता केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर देशातल्या इतर सर्व प्रादेशिक पक्षांनाही हाच निकष लावला जाऊ शकतो. त्यामुळं अर्थात ज्या विधिमंडळ पक्षातल्या बहुमताच्या मुद्द्यावर एकनाथ शिंदेंचा गट दावा करत आहे, त्यावरचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि निवडणूक आयोगाचा निकाल हा भारतीय लोकशाहीला मार्गदर्शन करणारा ठरेल. पक्षाला सर्वाधिकार असावेत की लोकप्रतिनिधींना, याही प्रश्नाचं उत्तर या निकालातून मिळेल. पक्षनेत्याच्या विरोधात कुठलंही विधान करणं अथवा पक्षनेत्याची आज्ञा न पाळणं हे शिस्तभंगाच्या कारवाईस प्राप्त ठरतं आणि हा नियम, कायदा भाजप, कम्युनिस्टसह सर्व पारिवारिक पक्षातही लागू आहे. नेमक्या त्याच मुद्द्यावर एकनाथ शिंदे गटाने बोट ठेवलंय. पक्षादेश मानला नाही, याचा अर्थ आम्ही पक्ष सोडला, असा होत नसून उलट बहुमताच्या आधारे आमचा पक्ष हाच खरा शिवसेना पक्ष आहे, असा त्यांचा दावा आहे. भाजपला ही पक्षातली लोकशाही अभिप्रेत आहे काय! कारण ही लोकशाही उद्या भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांवरही उलटू शकते! याचा सरळ अर्थ पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर त्याच पक्षाच्या नेत्यांचे आदेश त्याच पक्षात राहून झुगारण्याचा अधिकार एकनाथ शिंदे गट मागत आहे. अर्थात, याला भारतातला कोणताही पक्ष मान्यता देण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळंच न्यायालयात एकनाथ शिंदे केस जिंकणं तसं कठीण दिसतंय; पण अशा दोलायमान परिस्थितीत शिंदे गट असतानाही त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळणं आणि राज्याचे निर्णय घेणं कितपत योग्य, हादेखील खरा प्रश्न आहे.

‘पक्षांतर्गत लोकशाही’चा मुद्दा शिवसेनेत यापूर्वीही १९९२मध्ये उपस्थित झाला होता. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुखांनी धक्कातंत्र वापरत शिवसेनेचा ताबा घेऊ पाहणाऱ्या ‘आतल्यां’चे १२ शब्दांत १२ वाजवले होते. ‘पुत्र आणि पुतण्याच काय, माझ्यासह संपूर्ण ठाकरे कुटुंबीय शिवसेनेतून बाहेर पडत आहे..!’ ह्या १२ शब्दांत बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना आपल्या पंजात आणू पाहणाऱ्या ‘सिंडिकेट’चा तेव्हा धुव्वा उडवला होता. शिवसेना आता उद्धव आणि राज यांच्या हातात चाललीय. पुत्र आणि पुतण्या यांच्या घराणेशाहीला बाळासाहेब शरण गेले आहेत आणि त्यांचा धृतराष्ट्र झालाय. दुर्योधन, दुःशासन जोडी जमावी तशी उद्धव, राज जोडी जमते आहे, ही खदखद उरात ठेवून बाळासाहेबांबद्दलच्या निष्ठेचं नाटक खेळत शिवसेनेत वावरणाऱ्या धूर्ताचा डाव बाळासाहेबांनी ‘धक्कातंत्र’ वापरून चुटकीसरशी उधळला होता. शिवसेना सोडून जाण्याची हिंमत नाही आणि शिवसेनेला जे हवं आहे ते करण्याची कुवत नाही, अशा ना इकडल्या ना तिकडल्या काहींनी हिंदुत्वाची तरफ लावून शिवसेनेतलं नेतृत्व उचलायचा डाव टाकला होता; पण शिवसेना आपल्या पंजात आणण्याची ही खेळी साफ फसली होती. सभेला हजर राहिलेल्या काहींनी ती सभा होताच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांपुढे शरणागती पत्करून शिवसेनेत पुन्हा प्रवेश मिळवला होता.

शिवसेनेत लोकशाही नाही, शिवशाही आहे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख हेच शिवसेनेचे एकमेव नेते आहेत, ही गोष्ट कधी लपवली नव्हती. ही रचना मान्य करणाऱ्यांनाच शिवसेनेत स्थान होतं आणि ५६ वर्षे हे सगळं निमूटपणे मान्य करूनच ते विविध पदांवर प्यादी म्हणून वावरत होते. आज ना उद्या आपल्याशिवाय आहेच कोण, अशी आशा काहींना होती आणि त्यावेळी कुणी पुढं घुसू नये, यासाठी पुढं घुसण्याची ताकद असणाऱ्यांना विविध मार्गानं हतबल करण्याची वा बाहेर हुसकण्याची फडणवीशीही होत होती; पण उद्धव आणि आदित्य ही पटावर नव्यानंच अवतरलेली प्यादी हत्ती-घोडा-उंट सोडा, वजिराच्या चालीनं चालू शकतात, असं जाणवताच तथाकथित नेत्यांची घालमेल झाली. त्यातल्याच कुण्या नेत्यांनी एका नाथाला पुढं केलं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आणखी एक आठवण आली ती २२ मार्च १९९२ च्या ‘सामना’च्या अंकात ‘शिवसेनेला संपवणार कोण..?’ ह्या उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या लेखाची! लेख लिहिणाऱ्याच्या डोक्यात हवा शिरलेली नव्हती. वायफळ बढाया मारून आणि आपण बाळासाहेबांचे पुत्र आहोत, तेव्हा त्यांच्या तालासुरात आणि तोऱ्यात आपण कुठलंही विधान करू शकतो, अशी घमेंड मिरवून हा लेख लिहिला गेला नव्हता, हे बघून सुखद दिलासा या लेखानं त्यावेळी दिला होता. या लेखात उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हा जे म्हटलं होतं ते अगदी खरं आहे. ‘निवडणुकीच्या निकालावर शिवसेनेचं अस्तित्व कधीच अवलंबून नव्हतं आणि नाही!’ पण मला वाटतं, हा विचार उमेदवाऱ्या देताना थोडासा बाजूला ठेवला गेला होता. काही करून झेंडा लावण्याचा ध्यास घेतल्यामुळं ‘सिट नक्की आणणार’ असा आव आणणाऱ्यांना उमेदवाऱ्या वाटल्या गेल्या. पैसा खर्चायची ताकद बघितली गेलीच, शिवाय गुंडगिरी करण्याची ताकदही बघितली गेली आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, इमानदार-निष्ठावान सरळमार्गी कार्यकर्त्यांना डावलून उमेदवारी नको त्यांना दिली. लोकांनी त्यांचे तीनतेरा वाजवले.

अनेकांच्या उमेदवाऱ्या पुन्हा का लादल्या गेल्या? ह्या निवडणुकीत उमेदवाऱ्या मिळालेल्या अनेक महाभागांना नागरिकांच्या हितासाठी लढण्याचा ध्यास नव्हता, सिट जिंकण्याचा होता. ही वृत्ती प्रारंभीच्या काळात शिवसेनेत नव्हती. मुंबईत नगरसेवकांची संख्या घटली, तेव्हा शिवसेना संपली असं कुणास वाटलं नव्हतं. कारण जिंकले ते तेवढं काम करतील त्यापेक्षा हरले ते अधिक करतील, असा विश्वास तेव्हा लोकांत होता. आज असे वाटणारे थोडे उरले आहेत. त्यांना कशाकशाला तोंड द्यावं लागतंय, हे उद्धव ठाकरेंनी हाती सत्ता घेतल्यानंतर पाहायला हवं होतं. तसं उघडपणे बोललं जातं होतं. ‘घाव घाली निशाणी’ ह्या दादांच्या म्हणजे प्रबोधनकारांच्या वृत्तीनं शिवसेनेच्या आजच्या अपयशाची छाननी व्हायला हवी. ती उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्या जवळच्यानेच अलिप्तपणे करायला हवी.

इतरांना न सांगता येणाऱ्या काही गोष्टी तेच उद्धव ठाकरेंना सांगू शकतील. प्रतिष्ठा आणि पैसा हे सर्व पापं झाकणारं पांघरूण आहे, असं मानलं जाण्याचे दिवस आता संपलेत. आपल्या जीवावर प्रतिष्ठा आणि पैसा मिळवणारे आपल्याला हवं ते करत नाहीत, असं दिसताच हिशोब चुकते केले जात आहेत. ‘आता काही खरे नाही, राजकारण आणि पैशाची देवाणघेवाण याला पार कंटाळलो आहे, आमदारकी बस्स झाली,’ असे आमदार अनेकांजवळ बोलताहेत. या बोलण्यात काय काय दडलं होतं, याचा शोध कोण घेणार? ही एका व्यक्तीची अथवा केवळ शिवसेनेचीच व्यथा नाही. राजकारणात असलेल्या सर्वच पक्षाच्या अनेकांना ह्याच परिस्थितीशी झुंजावं लागतंय. फक्त निष्ठेचं बळच हे राजकारण बदलू शकलं असतं आणि अशी निष्ठा शिवसेनेनं जागवली होती. ह्या निष्ठेवर धंदेवाईक दृष्टीनं कधी मात केली याचाही शोधही घ्यावा लागेल. भ्रष्टाचार वरून खाली पाझरतो. यशवंत जाधव, राहुल शेवाळे यांच्यासारखे सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधी जेव्हा डोळ्यात भरण्याएवढ्या ऐश्वर्याचे धनी झाले, तेव्हा निष्ठेची वाट जाणणारी पावलं विसावली. मोटारीच्या टायरांना वाटेचं सोयरसुतक नसतं...!

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in