
लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
१० डिसेंबर हा जागतिक मानवी हक्क दिन आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने २०३० सालापर्यंत शाश्वत विकासाचे जे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे त्याचा भक्कम पाया मानव अधिकार सनदेत आहे. यंदा २०२४ च्या मानवी हक्क दिनाची घोषणा आहे, ‘आपले हक्क, आपले भविष्य- आत्ताच घडवू!’ आपले हे भविष्य सुरक्षित पर्यावरणाशी जोडलेले आहे. म्हणून आजच त्याविषयी बोलले पाहिजे.
संयुक्त राष्ट्र संघाने (युनो) १९४८ साली १० डिसेंबर या दिवशी प्रदीर्घ चर्चेअंती प्रथमच मानव अधिकाराची सार्वत्रिक सनद (Universal Declaration of Human Rights) जाहीर केली. जगभर माणसा-माणसात कोणत्याही कारणाने भेदाभेद, उच्चनीचता व कोणत्याही मूलभूत अधिकारांपासून वंचितता कायद्याने लादता येणार नाही, हे यातून साधले. १९४८ सालापासून जगभर १० डिसेंबर हा दिवस जागतिक मानवी हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. कोणतेही जागतिक, राष्ट्रीय वा स्थानिक कायदे हे मानव अधिकार सनदेमधील तत्त्वांशी सुसंगत असले पाहिजेत, हे बंधन याद्वारे घोषित झाले.
संयुक्त राष्ट्र संघाची दहा दिवसांची २९ वी ‘हवामान बदल परिषद’ (COP 29) मागील महिन्यात अझरबैजानच्या राजधानीत बाकू इथे पार पडली. आजच्या मानवी हक्क दिनी, ‘आपले हक्क, आपले भविष्य आताच घडवू’ या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या यंदाच्या भविष्यवेधी घोषणेच्या अनुषंगाने, शाश्वत विकास व त्या दिशेने करावयाच्या वाटचाली संदर्भात या हवामान बदल परिषदेमधील चर्चा जाणून घेणे आवश्यक आहे. या संमेलनात, ‘हवामान बदलासाठी शाश्वत शहरे’, या विषयावर भर होता. तशीही जगातील अर्ध्याहून अधिक जनता आज शहरात राहते. शिवाय पुढील २० वर्षांत जगभरात अजून सुमारे अडीचशे करोड जनता शहरांकडे ढकलली जाणार असल्याचा अंदाज आहे. शिवाय एकीकडे, हवामान बदलास प्रामुख्याने शहरी भागातील बेशिस्त ऊर्जा वापर व तथाकथित विकासवेड कारणीभूत असते. तर दुसरीकडे, हवामान बदलाचे दुष्परिणामही शहरी भागावर अधिक वक्रदृष्टी दाखवतात. या हवामान बदल परिषदेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निवास विभागाच्या कार्यकारी संचालक ॲनाक्लाउडिया राॅसबॅक यांनी स्पष्टच इशारा दिला की, शहरे अशी नियोजनशून्यरीत्या फुगत राहिली तर पृथ्वीवरील जैवविविधता, पर्यावरण व अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. यातून सामाजिक दुभंगलेपण व आर्थिक चणचण वाढू शकते. एकीकडे शहरात घरबांधणी अत्यावश्यक आहे, तर दुसरीकडे हाच व्यवसाय हवामान बदलास अधिक कारणीभूत ठरत आहे.
कुठल्याही अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केलेल्या संकटाचा सामना करताना दोन आघाड्यांवर प्रयत्न आवश्यक असतो. एक, संकट पुन्हा उद्भवू नये यासाठी करावयाचे प्रतिबंधक उपाय. दुसरे, असे प्रतिबंधक उपाय न केल्यामुळे वा अपुऱ्या प्रमाणात वा निष्काळजीपणे हाताळल्यामुळे आजवरच्या संकटामुळे जे दुष्परिणाम घडले ते व नवे दुष्परिणाम जे घडतच राहतात ते थांबवणे. यावरील एकमेव उपाय म्हणजे शहराच्या विकासात सामाजिक, पर्यावरणीय व वातावरणीय घटकांचे योग्य संतुलन राखणे, असे राॅसबॅक सांगतात. मात्र, शहरांमध्ये करावी लागणारी घरबांधणी पर्यावरणपूरक पद्धतीने कशी साधता येईल, या दिशेने परिषदेत विचारही झाला नाही.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अलीकडच्या एका अहवालानुसार आजवरच्या उपाययोजनांमुळे जागतिक प्रदूषणात २०२३ साली घट होण्याऐवजी १.३% ने वाढच झाली आहे. वर्ल्ड बँकेच्या गेल्या वर्षी प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, जगभरातील ७०% प्रदूषण निर्मिती शहरे करत आहेत. पॅरिसमधील आधीच्या हवामान बदल परिषदेमध्ये ठरल्याप्रमाणे, पृथ्वीच्या तापमानातील सरासरी वाढ १.५ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत रोखायची असेल तर विकसित देशातील प्रदूषणात २०३० सालापर्यंत ४२% ने व २०३५ पर्यंत ५७% ने घट व्हायला हवी. अर्ध्याहून अधिक हवा प्रदूषण हे जगातल्या शांघाय, बीजिंग, टोकियो, माॅस्को, न्यूयाॅर्क आदी २५ मेगा शहरांमुळे होते आहे, असा इशारा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आर्थिक नियोजन विभागाच्या कार्यकारी संचालक इंगर अँडरसन यांनी दिला आहे. जगभरातल्या महापौरांच्या बैठकीत या संदर्भात पुढील ठोस आराखडाही त्यांनी मांडला. ऊर्जेचा प्रभावी वापर, प्रदूषणकारी ऊर्जास्राेतांचा वापर वाढविणे, कचऱ्याचे व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढविणे व पादचाऱ्यांना अधिक सुविधा देणारे शहर नियोजन आदी उपाय योजले तर खूप परिणाम साधता येईल.
अँडरसन यांनी हेही नमूद केलंय की, पर्यटन व्यवसायानेही आपल्या व्यवसायामुळे प्रदूषण होणार नाही, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या व्यवसायामुळे प्रदूषण वाढते व प्रदूषणाचा या धंद्याला फटकाही बसतो. त्यामुळे प्रथमच या परिषदेने पर्यटन व्यवसायाची दखल घेतली, हेही स्वागतार्ह आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासचिवांचे हवामान बदल कार्यक्रमासंदर्भातील सल्लागार सेलविन हार्ट यांनी उपस्थितांना आठवण करून दिली की, शाश्वत वा पर्यावरणपूरक ऊर्जास्रोतांचे ज्ञान आता बऱ्यापैकी उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्याच्या वापराची गती वाढवणे व त्याबाबत देशादेशात असमानता राहणार नाही, हे पाहणे आवश्यक आहे.
या सगळ्या चर्चेत सियेराचे पर्यावरण मंत्री जिओ अब्दुलाई यांनी नेमक्या शब्दात तथाकथित विकसित देशांना सुनावले. ते म्हणाले, “प्रामुख्याने विकसित देशांच्या विकास प्रक्रियेतून प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे हवामान बदल परिणामांवर उपाययोजना करण्याकरिता निधी देताना विकसित राष्ट्रांनी हात मोकळा सोडणे आवश्यक आहे आणि हे करत असताना याला दान संबोधू नका. त्यातून तुम्ही चॅरिटी करत असल्याचा दर्प जाणवतो. वास्तवात तुम्ही या तरतुदीतून तुमच्यावरील हवामान बदल संकटाचे कर्ज फेडण्याची फक्त जबाबदारी पार पाडत आहात, याचे भान असू द्या! आम्ही आमच्या देशातील जनतेचे प्राण वाचावेत म्हणून हा आग्रह धरतो आहोत, कारण हवामान बदल आमच्या देशांमधील जनतेच्या जीवाशी खेळत आहे!”
शहरातील जनतेपैकी बहुसंख्य गरीब जनता ही बैठ्या, कच्च्या घरांच्या वस्तींमध्ये राहते. कच्च्या घरात राहत असल्याने हवामान बदलातील परिणामांमुळे थंडी, वारा, ऊन- पाऊस सर्वात जास्त या लोकांनाच भोगावे लागते. जगभरात अशी सुमारे एक लाख करोड घरे असूनही परिषदेत झालेल्या नियोजन चर्चेत त्यांना वाऱ्यावरच सोडून दिल्यासारखे आहे. भारतात प्रतिकूल हवामान परिस्थितीशी मुकाबला करत मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या गरीब वस्त्यांमध्ये फार मोठी आहे.
या सगळ्यावर कडी म्हणजे आपल्याकडच्या बहुसंख्य राजकीय पुढाऱ्यांचे हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांबाबत असलेले अज्ञान! ‘हवामान बदल म्हणजे काय रे भाऊ’पासून सुरुवात करत, यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी प्रत्येक शहरासाठी निधी उपलब्ध आहे याची गंधवार्ताही नसलेले लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे सापडतात!
हवामान बदलाबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या बंदिस्त चर्चा व त्यात होणारे निर्णय सामान्यजनांपर्यंत आणणे व त्याचा उहापोह स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राज्य व देशाच्या पातळीवरील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणणे, हाच या समस्येवरील प्रभावी उपाय ठरू शकेल. सुरक्षित पर्यावरण आणि शुद्ध हवा हाही मानवी हक्क आहे, हेही यानिमित्ताने अधोरेखित व्हायला हवे.
लेखक ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.
sansahil@gmail.com