अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांची बहुचर्चित तैवान भेट बुधवारी (३ ऑगस्ट) पार पडली. त्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्या संबंधांत मोठा तणाव निर्माण झाला. अमेरिकेने तैवानच्या बाबतीत काही दुःसाहस केल्यास त्याला तोडीस तोड उत्तर दिले जाईल, असा इशारा चीनने दिला होता. त्याला अनुसरून तैवानच्या सभोवताली चिनी सैन्यसामग्रीची मोठी जमवाजमव केली होती. चिनी लढाऊ विमानांनी अनेक वेळा तैवानच्या हवाई हद्दीचा भंग केला. क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या घेतल्या. लष्करी कवायती केल्या. तैवानच्या सरकारी संकेतस्थळांवर सायबर हल्ले केले. इतकेच नव्हे तर पेलोसी यांचे विमान तैवानमध्ये उतरत असताना त्याच्या भोवती चिनी लढाऊ विमाने घोंघावत होती. मात्र, या सगळ्या दबावाला भीक न घालता पेलोसी त्यांचा दौरा आटोपून पुढे दक्षिण कोरियाला रवाना झाल्या. भेटीदरम्यान तैनावच्या अध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांनी पेलोसी यांना तैवानचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार (ऑर्डर ऑफ प्रोपिशस क्लाऊड्स) देऊन सन्मानित केले. पेलोसी यांनी तैवानला अमेरिकी सहकार्य कायम राहील, याचे आश्वासन दिले. चिमुकल्या तैवानच्या मुद्द्यावरून चीन आणि अमेरिका यांच्यात झडलेली ही झटापट म्हणजे मोठ्या नाट्याचा एक छोटा अंक होता.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर चीनमध्ये झालेल्या यादवी युद्धात माओ-त्से तुंग यांच्या साम्यवादी पक्षाचा विजय झाला आणि चीनमधील चँग-कै-शेक यांच्या नेतृत्वाखालील कौमिंटांग पक्षाच्या राष्ट्रवादी सरकारने शेजारच्या तैवान या लहानशा बेटावर पळ काढला. चीनची मुख्य भूमी आणि तैवान येथील दोन्ही सरकारे आपणच मूळ चीन असल्याचा आणि भविष्यात संपूर्ण देश आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा दावा करत राहिली. यावेळी चीनची मुख्य भूमी आणि तैवान यांच्यापैकी कोणाला अधिकृत चीन या देशाचा दर्जा द्यायचा, याबाबत जगात संभ्रम निर्माण झाला. तैवानने १९७१ पर्यंत ‘संयुक्त राष्ट्रां’मध्ये चीनचे प्रतिनिधीत्व केले. मात्र १९७१ साली ते स्थान चीनच्या मुख्य भूमीला देण्यात आले. अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांनी अधिकृतपणे ‘वन चायना पॉलिसी’ला (‘एक चीन धोरणा’ला – म्हणजे मुख्य भूमी आणि तैवान मिळून चीन हा एकच देश आहे, या म्हणण्याला) मान्यता दिली आहे. मात्र अमेरिकेचे वर्तन या अधिकृत भूमिकेला अनुसरून झालेले दिसत नाही. अमेरिकेने १९७९ साली ‘तैवान रिलेशन्स अॅक्ट’ (‘टीआरए’) संमत केला. जागतिक स्तरावर अधिकृतपणे ‘एक चीन धोरणा’ला मान्यता देत असतानाच अमेरिकेने या कायद्यानुसार तैवानला आर्थिक आणि लष्करी मदत देणे सुरू ठेवले. कायद्यानुसार अमेरिका तैवानच्या संरक्षणास बांधील नसली, तरी चीनच्या संभाव्य आक्रमणापासून तैवानचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन अमेरिका सतत देत आली आहे. चीनमधील साम्यवादी क्रांतीला २०४९ साली शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. तोपर्यंत तैवान जिंकून घेण्याची चीनची योजना आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी त्याचा नुकताच पुनरुच्चारही केला आहे.
तैवानमध्ये अनेक वर्षे कौमिंटांग पक्षाचे वर्चस्व राहिले. कौमिंटांग आणि साम्यवादी चीन यांच्यात १९९२ साली हाँगकाँग येथे झालेल्या परिषदेत दोन्ही देशांची ‘एक चीन धोरणा’वर सहमती झाली. मात्र, दोन्ही देशांच्या ‘एक चीन धोरणा’चा अन्वयार्थ लावण्याच्या पद्धतीत फरक होता. पुढे तैवानमधील कौमिंटांग पक्षाचा प्रभाव कमी होत गेला आणि ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ (‘डीपीपी’) या पक्षाचा प्रभाव वाढत गेला. या पक्षाच्या नेत्या त्साई इंग-वेन या २०१६ साली तैवानच्या अध्यक्ष बनल्या. एक चीन धोरणावर सहमती झाल्याचे मान्य करण्यास ‘डीपीपी’ने नकार दिला. त्साई इंग-वेन यांच्या नेतृत्वाखाली तैवानमधील राष्ट्रवादाने उचल खाल्ली असून वेगळा देश म्हणून अस्तित्व राखण्याच्या विचारांना चालना मिळत आहे. त्याला चीनचा विरोध आहे.
चीनने गेल्या काही वर्षांत मोठी आर्थिक आणि लष्करी प्रगती केली असली, तरी त्याला तेथील हुकुमशाही राजवटीची काळी किनार आहे. त्याउलट, तैवानमध्ये लोकशाही आणि खुली अर्थव्यवस्था आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तैवान जगात आघाडीवर आहे. तैवानचे दरडोई उत्पन्न अनेक प्रगत देशांच्या तोडीचे आहे. तेव्हा, तैवान प्रश्नावरून अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये होत असलेल्या संघर्षाला वैचारिक आयाम आहे. अमेरिकी धर्तीवरील लोकशाही आणि खुली अर्थव्यवस्था श्रेष्ठ की, साम्यवादी पक्षाची हुकुमशाही सुरू ठेवून नेत्रदीपक आर्थिक प्रगती साधणाऱ्या चीनचे विकासाचे प्रतिमान (‘मॉडेल’) चांगले, असा तो दोन विचारधारांचा झगडा आहे.
जागतिक पातळीवर अमेरिकेच्या वर्चस्वाला शह देण्यास चीनने आता सुरुवात केली आहे. आर्थिक आणि लष्करी बळाच्या बाबतीत चीनने अमेरिकेशी साधारण बरोबरी साधली आहे. आता अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानविषयक वर्चस्वाला आव्हान देण्याचे चीनचे मनसुबे आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकंडक्टर्स, सिलिकॉन चिप्स अशा भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत चीन वरचष्मा मिळवण्याच्या प्रयत्नांत आहे. त्यात तैवान महत्त्वाची भूमिका वठवत आहे. ‘तैवान सेमिकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी’चा (‘टीएसएमसी’) जगाच्या संगणक चिप्स उद्योगावर दबदबा आहे. आपल्या रोजच्या वापरातील संगणक, मोबाइल फोन आणि अन्य उपकरणांमधील बहुतांश चिप्स याच कंपनीने बनवलेल्या असतात. तैवान काबीज केल्यास जगाच्या सेमिकंडक्टर उद्योगावर चीनचे नियंत्रण प्रस्थापित होऊ शकते.
‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (‘बीआरआय’) प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन आसपासच्या भूप्रदेशांवर हळूहळू नियंत्रण मिळवू लागला आहे. मात्र, समुद्रात सत्ताविस्तार करण्यात चीनला काही नैसर्गिक अडचणी आहेत. चीनला मोठा सागरी किनारा लाभला असला तरी चिनी नौदलाला त्याचा पुरेसा वापर करता येत नाही. चीनच्या किनाऱ्यापासून प्रशांत महासागरातून अमेरिकेच्या दिशेने जाताना वाटेत बेटांच्या तीन साखळ्या आडव्या येतात. त्यांना फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड ‘आयलंड चेन’ असे म्हटले जाते. साखालीनचा प्रदेश आणि कुरील बेटे, जपानची मुख्य भूमी आणि ओकिनावा बेटे, फिलिपीन्सची उत्तरेकडील बेटे, तैवान आणि मलेशिया ही पहिली बेटांची साखळी. त्यापुढे जपानची काही बेटे, अमेरिकी नाविक तळ असलेले ग्वाम बेट आणि मायक्रोनेशियाची बेटे ही दुसरी साखळी. तर अॅल्युशियन बेटे, हवाई, अमेरिकन सामोआ, फिजी, टोंगा आणि न्यूझीलँड ही तिसरी साखळी.
प्रशांत महासागरातील बेटांच्या या तिन्ही साखळ्यांवर आजवर अमेरिकी नौदलाचे प्रभुत्व राहिले आहे. या तिन्ही साखळ्यांवर प्रभाव निर्माण केल्याशिवाय चीनचे सागरी विस्ताराचे स्वप्न अपूर्ण आहे. यापैकी पहिल्या साखळीवर येत्या काही वर्षांत वर्चस्व स्थापन करण्याची चीनची योजना आहे आणि त्यात तैवानवरील विजयाला महत्त्वाचे स्थान आहे. संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर दावा करणे, तेथील स्प्रॅटले आणि पॅरासेल बेटांवर वर्चस्व निर्माण करणे, समुद्रात भर टाकून कृत्रिम बेटे तयार करणे, जपानच्या सेंकाकू आणि दियाओयू बेटांवर हक्क सांगणे या सर्व उद्योगांमागे चीनचे या तीन बेटांच्या साखळ्यांचा अडथळा पार करण्याचेच धोरण आहे. त्याशिवाय चीनला प्रशांत महासागरातील अमेरिकी वर्चस्व झुगारून देता येणे शक्य नाही. या सर्व विशाल नाट्यातील तैवान हा एक लहानसा प्रवेश किंवा अंक आहे.
