- मधुसूदन जोशी
ग्राहक मंच
आपले आरोग्य सुस्थितीत राखण्यासाठी आजकाल अक्षरशः शेकडो विमा कंपन्या आरोग्य विमा घेण्यासाठी विविध प्रलोभनांसह संभाव्य ग्राहकांशी संपर्क करत असतात. टीव्ही चॅनेलवर दिसणाऱ्या जाहिराती, वर्तमानपत्रांतील जाहिराती, व्हाट्सॲपवर येणारे संदेश या माध्यमांतून जाहिरातींचा भडीमार केला जातो. या आरोग्यविमा देणाऱ्या कंपन्या विविध खासगी इस्पितळांशी जोडलेल्या असतात. शिवाय या कंपन्या एका त्रयस्थ / मध्यस्थ कंपनीवर अवलंबून असतात. त्यांना टिपीए (TPA) म्हणतात.
आरोग्यविमा हा सुद्धा एक संशोधनाचा विषय आहे. प्रत्येकाचे वेगवेगळे नियम असतात आणि परताव्याच्या सुरस कथाही असतात. आरोग्यविम्याचे खासगीकरण झाले आणि हा धंदा बोकाळला. या सगळ्या विमा कंपन्यांवर नियामक म्हणून आयआरडीए (IRDA) ही संस्था कार्यरत आहे. पण तरीही सामान्य माणूस विम्याच्या अटी, इस्पितळांचे नियम आणि परताव्याच्या दिव्यातून चक्क भरडला जातो आणि म्हणतो, विमा नको पण इस्पितळ आवर.
ही प्रस्तावना देण्याचे कारण म्हणजे इथे एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधायचे आहे. एक अशी गोष्ट जी ग्राहक कायम दुर्लक्षित करतात ती समजून घेणे आवश्यक आहे. आरोग्यसेवांविषयक असलेली संपूर्ण माहिती ही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते आणि ग्राहक त्याचा कधीच उपयोग करत नाही. किंबहुना अशी माहिती आपण मागू शकतो, हे ग्राहकांच्या गावीच नसते. आपल्याला त्यातले काय कळते? आपण थोडीच डॉक्टर आहोत हे सगळे कळायला? असेच प्रत्येकाला वाटते. म्हणूनच हा गैरसमज बाजूला सारा आणि ग्राहक म्हणून पुढचे विश्लेषण वाचा.
इस्पितळातील रुग्णावरील उपचारांची माहिती असलेली कागदपत्रे इस्पितळे सहसा रुग्णाला द्यायला तयार नसतात. किंबहुना रुग्णाला ती मिळणे हा ग्राहक म्हणून त्याचा अधिकार आहे आणि इंडियन मेडिकल कौन्सिलच्या नियमांत तसेच माहिती अधिकाराच्या कक्षेतही हे मान्य केलेले आहे. २०१६ साली तत्कालीन मध्यवर्ती माहिती आयुक्त शशिधर आचार्यायुलू यांनी एका दाव्यासंबंधीचे अपील ऐकताना हे नमूद केले की, कोणत्याही इस्पितळात आपल्यावर केल्या जाणाऱ्या उपचारांशी संबंधित केवळ कागदपत्रेच नव्हे तर आपल्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांचा अनुभव याविषयीची माहिती मागण्याचासुद्धा अधिकार रुग्णाला आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की, माहिती अधिकार सेक्शन २ (एफ) नुसार तर ही माहिती रुग्णाने मागितल्यानंतर ७२ तासांच्या आत दिली गेली पाहिजे. मध्यप्रदेशातील एक प्रकरणात राज्य माहिती आयुक्त राहुल सिंग यांनी मध्यप्रदेशातील सगळ्या क्लिनिक्स आणि इस्पितळांना असे आदेश दिले की, या आरोग्य संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत मोडतात आणि त्यांनी रुग्णाने मागितलेली कागदपत्रे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागितल्यापासून ३० दिवसांमध्ये दिली पाहिजेत. जबलपूर येथील सुनीता तिवारी यांनी त्यांच्या मुलीच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान झालेल्या मृत्यूच्या संदर्भात तिच्यावरील उपचारांच्या कागदपत्रांची मागणी केली असता हॉस्पिटलने अशी कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली, संबंधित माहिती दडवण्याचा किंवा दडपण्याचा प्रयत्न केला, असे सुनीता तिवारी यांनी माहिती आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीवरून आढळून आले. माहिती आयोगाने सदर हॉस्पिटलला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. माहिती आयुक्त सिंग यांनी यावेळी आरोग्यसेवांच्या बाबतीतील नियम जास्त कडक करण्याची गरज अधोरेखित केली. असे करताना त्यांनी जबलपूरमध्ये नुकत्याच एका हॉस्पिटलला लागलेल्या आगीचा हवाला दिला आणि आरोग्यसेवांच्या बाबतीत केवळ हॉस्पिटलच नव्हे तर आरोग्य खात्याचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे नमूद केले. ते पुढे असेही म्हणाले की, वास्तविक आरोग्य खात्याने हॉस्पिटलच्या बाबतीतील नियमावलीचे योग्य पालन होते की नाही याची प्रत्येकवेळी खातरजमा करून घ्यायला हवी. बेकायदेशीरपणे चालवली जाणारी क्लिनिक आणि हॉस्पिटल्स यांच्याबाबतीत पारदर्शकता नसल्यामुळे नियमांचा धाक उरलेला नाही.
आचार्यायुलू यांनी २०१६ साली निकाल देताना अनेक न्यायालयीन निकालांचा उहापोह केला आणि असे म्हटले की माहितीच्या अधिकारातील सेक्शन आठ आणि नऊनुसार रुग्णाच्या संदर्भातील कोणतीही माहिती देणे टाळता येणार नाही. भारतीय वैद्यकीय कौन्सिलने याबाबत माहितीच्या अधिकाराबाबत स्पष्ट नियमावली उद्धृत केली आहे. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, ११ मार्च २००२ च्या आणि डिसेंबर २०१० पर्यंतच्या सुधारित नियमांनुसार रुग्णांचे वैद्यकीय तपशील ठेवणे आणि ते रुग्णांना मागणीनुसार पुरवणे हे सर्व इस्पितळांना बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच निर्देशिलेल्या व्यावसायिक वर्तणूक, शिष्टाचार आणि नैतिकता याबाबतीत इंडियन मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट १९५६ (१९५६ च्या कायद्यातील कलम १०२) सेक्शन २० ए (सेक्शन ३३ (एम) सोबत वाचला असता ) नुसार, त्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार काही मार्गदर्शक तत्वे आखली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे आहेत -
१. ३. १. मेडिकल कौन्सिलच्या परिशिष्ट तीनमध्ये एक विशिष्ट कोष्टक आखले असून प्रत्येक वैद्यकीय सेवा देणाऱ्याने स्वतःकडे वैद्यकीय मदत घेणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाच्या उपचारांच्या तपशीलाची नोंद त्यात ठेवावी व अशा नोंदी वैद्यकीय सेवा दिलेल्या दिनांकापासून पुढील ३ वर्षे जपून ठेवाव्या, असे स्पष्ट केले आहे.
१. ३. २. रुग्ण, रुग्णाचे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी उपचारांच्या तपशिलाची कागदपत्रे मागितली असता, अशी मागणी केल्यापासून ७२ तासांत अशी कागदपत्रे पुरवली पाहिजेत.
१. ३. ३. रुग्णाचे निदान, तपासण्या आणि त्यावर आधारित उपचार याबाबतची माहितीही पुरवली पाहिजे.
अशी प्रकरणे आपल्या आजूबाजूला बरीच घडत असतात. परंतु आपण दुर्लक्ष करतो आणि आपल्या अधिकाराचा योग्य वापर न करता सोडून देतो. पण त्यामुळे अनैतिकतेने वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या हॉस्पिटल्सचे फावते आणि या प्रकरणातील रुग्ण म्हणजे ग्राहक त्याच्या अधिकारापासून वंचित राहतो. वैद्यकीय सेवांबद्दल आपल्याला फारसे कळत नाही, या भ्रमात राहून रुग्ण आपला माहितीचा अधिकार बजावत नाहीत. पण अशाने काळ सोकावतो.
(मुंबई ग्राहक पंचायत)
Email : mgpshikshan@gmail.com
