भारतीय सरहद्दीतील चीनची घुसखोरी, घसरता भारतीय रुपया, ढासळती अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी, गगनाला भिडणारी महागाई, या साऱ्याने सामान्य नागरिक आधीच मेटाकुटीला आला आहे. दुसरीकडे टोकाच्या विद्वेषाने भारतीय राजकारणच ढवळून निघाले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधक ही गरज असताना, विरोधकांना पद्धतशीर संपविण्याचे राजकारण होत आहे. विरोधकांच्या मागे सीबीआय, ईडी, इन्कमटॅक्सच्या चौकशींचा ससेमिरा लावला जात आहे. विरोधकांची सत्ता उलथून तिथे आपल्याच पक्षाचे सरकार कसे येईल, याचे कुटील राजकारण खेळले जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सत्तासंघर्ष टिपेला पोहोचला आहे. शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरीवर्ग अस्वस्थ आहे. पगारकपातीने कामगारवर्ग हैराण आहे. लष्करातील भरवशाच्या कायमस्वरूपी नोकऱ्याही कंत्राटी होत असल्याने तरुणवर्ग संतप्त आहे. वाढत्या महागाईने मध्यमवर्ग हवालदिल झाला आहे. हे कमी म्हणून की काय, बेदरकार जीएसटी आकारणीने किरकोळ व्यापाऱ्यांमध्येही तीव्र असंतोष पसरला आहे. जागतिक हवामान बदलाचा ज्वलंत विषय ऐरणीवर आला आहे. कोरोना महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध, मंदीची चाहूल याने देशापुढील आर्थिक संकट अधिक गडद होत चालले आहे. या प्रश्नांवर संसदेत साधकबाधक चर्चा होऊन त्यातून मार्ग निघणे अभिप्रेत आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मागील सोमवारपासून सुरू होऊन ते १२ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खासदारांना संबोधित करून त्यांना एक वैचारिक दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे भाषण नेहमीप्रमाणे उठावदार झाले. ते म्हणाले, ‘भारतीय संसद ही आमच्यासाठी तीर्थक्षेत्र आहे. संसदेचं अधिवेशन हे संवादाचे एक सक्षम माध्यम आहे. इथे खुल्या मनाने संवाद होईल. गरज असेल, तर वाद-विवाद होतील. टीका होईल. त्यामुळे सर्व खासदारांना विनंती करतो, येथे गहन चिंतन, चर्चा, उत्तम संवाद करू यात. सदनाला जेवढं उत्पादक, सार्थक बनवता येईल, तेवढं बनवू. सर्वांच्या प्रयत्नातून संसद चालते. सदनाची गरिमा वाढवण्यासाठी आपण कर्तव्य बजावत या सत्राचा राष्ट्रहितासाठी सर्वाधिक उपयोग करू. स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी आपलं जीवन समर्पित केलं, लोक शहीद झाले. त्यांचे स्वप्न लक्षात घेत सदनाचा सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग व्हावा. हा स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आहे. देशाचा प्रवास कसा राहील. किती गतिमान होईल, याचा संकल्प करण्याचा काळ आहे. देशाला दिशा देण्याचा हा काळ आहे. सदनातील सर्व सदस्य नवी ऊर्जा भरतील. त्या दृष्टीने हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे, अशाप्रकारे पंतप्रधानांनी सरकारच्या वतीने सुरुवात तर चांगली केली होती. तथापि, त्यांचे हे भाषण म्हणजे विरोधकांच्या दृष्टीने ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात’ ठरण्याची शक्यता अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारच्या ‘उक्ती आणि कृती’ यात कमालीचे अंतर पडले असल्याचे जाणवत आहे. एकीकडे संवादाची भाषा सरकारने सुरू केली असताना दुसरीकडे विरोधकांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने असंसदीय शब्दांची यादीच जाहीर केली आहे, तसेच गांधी पुतळ्याजवळ आंदोलन करण्यासही मनाई केली आहे. त्यामुळे काही शब्दांवर बंदी घालून, अथवा गांधी पुतळ्यासमोर आंदोलनास परवानगी नाकारून सरकार विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुळात अशाप्रकारे निर्बंध लादून खुल्या व मोकळ्या वातावरणात चर्चा करणे शक्य होणार आहे काय, याचा सत्तारूढ नेत्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. सरकारने दंडेली चालविल्याने सध्याच्या वादळीवाऱ्याच्या दिवसात सोमवारपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवातही वादळी झाली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत वाढती महागाई, बेरोजगार तरुणांचा अपेक्षाभंग करणारी अग्निपथ योजना यावरून विरोधकांनी गदारोळ करून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, कोणतेही कामकाज न होताच, दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेत महागाई व जीएसटी दरात वाढ झाल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेस खासदारांनी सभागृहातील मोकळ्या जागेत जमा होऊन घोषणाबाजी करीत गदारोळ केला, तसेच राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदानानंतर लोकसभा सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर डाव्या पक्षांनी आणि काँग्रेसने महागाई व अन्य मुद्द्यांवरून फलक फडकवित घोषणाबाजी सुरू केली. या गोंधळातच कायदेमंत्री किरण रिजिजू यांनी कुटुंब न्यायालय (सुधारणा) विधेयक मांडले. तथापि, गदारोळ सुरूच राहिल्याने अखेर लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. संसदेतील प्रत्येक मिनिटाला किमत, महत्त्व आहे. ते लक्षात घेता, देशापुढील ज्वलंत प्रश्नांवर विधायक चर्चा व्हावी, या चर्चेतून जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फुटावी, सरकारने अधिक जबाबदारीने आपला कारभार करावा व विरोधकांनीही आपली भूमिका चोख बजवावी, हीच अपेक्षा.
